सिट बाँडफाँटमा अझै अल्झन, कसको अडान के छ ?

सिट बाँडफाँटमा अझै अल्झन, कसको अडान के छ ?

काठमाडौं : पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि हुँदै आएको छलफलले अझै निकास पाउन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफलमै सीमित देखिएका छन्। गठबन्धन दलको बैठक आइतबार बसेको थियो।   

एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालले  करिब ५० प्रतिशत सहमति भएको, बाँकी टुंगो लगाउन गाह्रो नहुने बताए। ‘आज बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट सिट बाँडफाँटका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ’, नेता खनालले भने, ‘छलफल लामो र सकारात्मक भयो। अडान लिने भन्ने प्राकृतिक कुरा हो तर सम्मानजनक र व्यावहारिक हिसाबले साथीहरूले दाबी गर्नुभयो भने यो टुंगिन बेर लाग्दैन। अब हामी सहमति नजिक छौं।’ 

कसको कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘यसको उसको भन्ने छैन। सबैको दाबी सबैको अडान छ। सोमबार घनिभुत छलफल हुन्छ। हामी टुंग्याउँछौं। कार्यदलका साथीहरूलाई सहमतिमा जानेछौं।’ सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन यसअघि शीर्ष नेताले कार्यदल गठन गरी जिम्मा दिएका थिए। तर, कार्यदल सहमति जुटाउन असफल भएको थियो।

कांग्रेसकै कारण सकस भएको कार्यदलमा सहभागी नेता बताउँछन्। ती नेताले भने, ‘सहमति जुटिसकेको छ। ठूला भन्ने दलहरू कांग्रेस र माओवादीका कारण टुंगिन सकेको छैन।’ ती नेताका अनुसार सम्मानजनक सिट सबैले चाहेका छन्। त्यो नपाउँदा सबैलाई असन्तुष्टि बढेको हो। ‘यद्यपि माओवादीमा त्यति धेरै अडान छैन’, उनले भने, ‘कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवाजी लचिलो हुनुहुन्छ। उहाँलाई उहाँकै पार्टीको प्रतिपक्षको दबाब छ। १०० भएन भने ९० सम्म बस्नु भन्ने आन्तरिक दबाब छ। ९० मा मिल्न पनि सकस छ।’ 

शीर्ष नेताबीचमा सहमति हुन नसक्दा छलफल लामो समय गएको जसपा नेता रामसहाय यादवले बताए। उनले भने, ‘मुख्यतः कसले कति सिट लिने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न मिल्न खोज्छ। तर, मिल्न सकेको छैन। अझै १–२ दिन सहमति हुँदैन। मिलाउन सक्नेसम्म मिलाइ सकिएको छ। त्योभन्दा घटबढ पनि हुँदैन तर शीर्षनेताहरू सकेसम्म आफ्ना अडान छोड्न मान्नुभएको छैन।’

यद्यपि गठबन्धन दलले आफ्ना अडानमा केही लचकता देखाएको अवस्थामा सहमति जुट्न कठिन थिएन। सहमतिको वातावरण तय गरेरै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको माओवादी नेता देव गुरुङले बताए। उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीको कुरा हैन। एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी पनि सकेसम्म धेरै सिटनै पाए हुन्थ्यो भन्नेमै हुनुहुन्छ। यो अडानको कुरा हो। अडानलाई व्यावहारिक रूपमा पनि ढालेर हेरौं भन्ने हो। कांग्रेसको कुरामा पनि दुईथरि तर्क छ। संस्थापन टिमले लचकता देखाएको छ। इत्तरले १०० को माग अडान यथावत् छ।’  

कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाए पनि विगतमा जितेको सिटभन्दा बढीमा एकीकृत समाजवादी र जसपाले दाबी गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीले पहिला एमालेले जितेको सिट दाबी गरेको छ। जसपाले भने तत्कालीन राजपा महन्थ ठाकुरसहितको सिटमा दाबी गर्न छोडेको छैन। तत्कालीन राजपाले जितेको ठाउँमा जसपाले आफ्नो सीट दाबी गरिरहेका कारण विवाद मिल्न मुस्किल भएको कार्यदलकै अर्का एक नेताले बताए।

अडान लिने भन्ने प्राकृतिक कुरा हो। तर, सम्मानजनक र व्यावहारिक हिसाबले साथीहरूले दाबी गर्नुभयो भने यो टुंगिन बेर लाग्दैन। अब हामी सहमतिनजिक छौं।
झलनाथ खनाल, नेता, एकीकृत समाजवादी


कांग्रेसले १०० सिटभन्दा तल नझर्ने दाबी गर्दै आए पनि कार्यदल र गठबन्धनको छलफलका क्रममा भने कांग्रेसले पनि लचकता देखाउन तयार रहेको बताउँदै आएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धनमा जाने हो भने केही न केही लचकता अपरिहार्य रहेको बताए। उनले भने, ‘पार्टीले गठबन्धनको निर्णय गरिसकेपछि अब यसमा केहि लचिलो पनि हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीका साथीहरू १०० को अडान गर्नु पनि अनुपयुक्त होइन। यत्ति कुरा हो गठबन्धनमा व्यावहारिक पक्षलाई नियालौं। मलाई लाग्छ। अब सिट बाँडफाँट टुंगिने तरखरमा छ। अब समस्या छैन।’ कांग्रेसले ८६, माओवादी केन्द्रले ४०, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाले २२–२२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिटमा सहमति जनाउन सक्ने जसपाका एक नेताले बताए। 

कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला पक्षधर नेताकै अडानका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिट बाँडफाँट मिलाउन गाह्रो भएको छ। कांग्रेसकै संस्थापन पक्षका एक नेता भने पार्टी सभापति देउवाले ८६ सिटसम्म सहमतिमा मिल्न सकिने संकेत दिएको बताए। भने, ‘कोइराला समूहको १०० सिटको अडानका कारण प्रधानमन्त्रीजीलाई निर्णय लिन सकस भएको छ। डा. शेखर कोइरालाले आजसम्म पनि १०० सिटभन्दा कममा गठबन्धन गरेदेखि अर्को विद्रोह सुरु हुने बताउँदै आउनुभएको छ। त्यसकै कारण गठबन्धनमा मिलाउन सकस भएको छ।’ 

कोइरालाले गठबन्धनमा कांग्रेसले सय सिट नलिए पार्टीभित्र विद्रोह सुरु हुने बताएका छन्। जनकपुरको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेसले अहिले गर्न लागेको गठबन्धन विचार, सिद्धान्तमा आधारित नभई विचित्रको संज्ञा दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.