विवादपछि बिमा कम्पनीका सीईओमा बराल

विवादपछि बिमा कम्पनीका सीईओमा बराल

काठमाडौं : राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शेखर बराल नियुक्ति भएका छन्। सञ्चालक समितिले बराललाई बिहीबार सीईओ नियुक्ति गरेको हो। बिमा समितिले सोमबार स्वीकृति दिएसँगै बरालले कार्यभार सम्हालेका छन्। 

सीईओका लागि ११ जनाको आवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये समितिले सुरेन्द्र थापा, रामबहादुर खड्का र शेखर बराललाई सर्ट लिस्टमा सिफारिस गरेको थियो। तर बरालको सिफारिस तेस्रो भएकाले उनलाई छनोट गर्नुमा चलखेल भएको स्रोतको आरोप छ। 

सोमबार स्वीकृत भएलगत्तै पद ग्रहण गरेको कम्पनीका अध्यक्ष राजेश्वर ज्ञवालीले बताए। यसअघि छनोटमा विवाद भएकै कारण फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सो सिफारिसलाई रद्द गरी फेरि आवेदन खुलाउन कम्पनीलाई भनेको थियो। ‘अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै पत्रलई अवज्ञा गरेको देखिन्छ। कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञवालीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनका भाइ अनिल शर्माको दबाबमा सीईओ नियुक्ति गरेका हुन्। जबरजस्ती नियुक्ति गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

कम्पनीमा सीईओ पद ६ महिनादेखि खाली थियो। यसले काममा असर परेको भन्दै छनोट समितिले सर्ट लिस्ट गरेकाबाट १ जनालाई नियुक्ति गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए। अर्थ मन्त्रालयले अधिकार दिएपछि छनोट गरेको उनले बताए। छनोटमा चलखेल नभएको उनको तर्क छ। लामो अवधिसम्म सीईओ नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुलाई स्वार्थ बाझिएको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले स्वीकार गरेका छन्। ‘नियुक्तिमा कसैको इन्ट्रेस्ट देखिनु सामान्य हो। यसले सिफारिसमा चलखेल भयो भनेर आशंका गर्नु स्वाभाविक हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

कम्पनीले सीईओका लागि मंसिर १२ गते आवेदन खुलाएको थियो।  यसपछि अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘पदपूर्ति सिफारिस उपसमितिको छनोट समिति’ गठन गरेको थियो। 
उक्त उपसमितिको मूल्यांकनमा परेका शेखर बराललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न दबाब थियो। तर त्यतिबेला बहुमत नजुटेपछि भण्डारीले नै राजीनामा दिए। स्रोतका अनुसार सत्तारूढ दलभित्रकै दुई समूहबीचको किचलो तथा मतान्तरले नियुक्ति प्रक्रिया फागुनदेखि अन्योलमा थियो। 

बराल यसअघि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सीईओ भैसकेका छन्। ‘सरकारले कम्पनीका लागि योग्यता पुगेको सीईओ छनोट गरेर पठाएपछि स्वीकृति गरेर पठाउनै पर्छ। सरकारले गरेको काममा चलखेल भएको वा नभएको भन्ने हेर्दैनौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.