४ वर्षदेखि बिनाअनुमति चलिरहेछन् कन्सल्टेन्सी

काठमाडौं : शैक्षिक परामर्श सेवा दिन खुलेका १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सी चार वर्षयता नवीकरण नभई नै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ साउनमा नयाँलाई अनुमति दिन रोकेको थियो। यस्तै, सञ्चालनमा रहेका पुराना कम्पनीको नवीकरण रोकिएको थियो। 

नयाँ शिक्षा नियमावली बन्न नसक्दा चार वर्ष अन्योलमा बितेको व्यवसायी बताउँछन्। जानकारका अनुसार यही कारण धेरै कन्सल्टेन्सी अनुमति नलिई नै चलिरहेका छन्। जसकारण कन्सल्टेन्सीको नियमन हुन सकेको छैन। अर्कोतिर त्यसबापतको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन। 

सरकारको कदमले वैधानिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई असर पारेको इक्यान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन्। ‘समयमा नवीकरण गर्न दिएका निवेदनलाई पनि थन्क्याएर राख्ने काम सरकारले गरेको छ। प्रक्रियामा गएका ७ सय ३५ वटाको पनि निर्णय नगरेर अड्काइएको छ’, अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्। 

राज्यले स्वीकृत प्राप्त गरेर सञ्चालन गरेका र नगरेकालाई पनि एउटै डालोमा राखेको उनको आरोप छ। ‘सरकारका नीति नियम पालन गर्ने र मनलाग्दी गर्छु भन्नेलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ। हामी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नेलाई असर गरेको छ’, उनी भन्छन्।

महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले यो विषय उठाएको छ। ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक कम्पनी दर्ता भएकोमा संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले २०७५/४/१४ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट नवीकरण र नयाँ दर्ता स्थगित भएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ती कम्पनीहरूको नवीकरणबापत प्रतिवर्ष ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँका दरले ४ वर्षको १ करोड ७६ लाख ७६ हजार रुपैयाँप्राप्त हुन सकेको छैन। यस्ता संस्थाहरूले निरन्तर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा अनुगमन गरी नवीकरण नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गरेको छैन। निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता संस्था नवीकरण गराउनुपर्छ।’

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका महासचिव राजु निरौला भने शुल्क बुझाए पनि कन्सल्टेन्सी वैधानिक हुन नसकेको बताउँछन्। ‘हामीले शिक्षा मन्त्रालयको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा संस्था नवीकरणका लागि वार्षिक ३ हजारका दरले बुझाएका छौं’, निरौला भन्छन्, ‘सरकारले पैसा लिए पनि हाम्रो कन्सल्टेन्सी नवीकरण गर्न सकेको छैन।’ 

वार्षिक पैसा बुझाए पनि नवीकरण नहँुदा काम गर्न गाह्रो भएको उनी बताउँछन्। ‘संघीयता आएयता शिक्षा मन्त्रालयमा नयाँ कन्सल्टेन्सीसमेत दर्ता हुन पाएका छैन। जसले गर्दा यो क्षेत्र बिस्तारै सिन्डिकेटतर्फ गएको छ’, उनी भन्छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक कम्पनी (कन्सल्टेन्सी)को नयाँ अनुमति र नवीकरण चार वर्षअघि रोकेको थियो। त्यसपछि पुराना १ हजार ४ सय ७३ कम्पनी नवीकरणबिनै चलिरहेका छन्। नयाँले अनुमति नपाउँदा अवैधानिक तवरले काम गर्नेहरू हाबी हुन थालेको व्यवसायी नै बताउँछन्। सरकारले भने बल्ल नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरेको छ।  

मन्त्रालयले पुराना नवीकरण र नयाँ अनुमति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नवीकरण तथा नयाँ अनुमति नहुँदा बैधानिक ढंगले काम गर्ने कन्सल्टेन्सी पछाडि परेको उनी बताउँछन्। यहीँ मौका छोपेर अबैधानिक काम गर्नेहरू बजारमा हाबी हुँदै गएको उनको भनाइ छ। यसरी मौकाको फाइदा उठाएर नियोजित ढंगले काम गर्नेहरूको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमै असर परेको भन्दै पुराना र राम्रा काम गर्नेहरूलाई समेत असर परेको उनको भनाइ छ। 

दर्ता नपाउँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ : नयाँ सञ्चालक 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाउन नसक्दा व्यवसाय गर्न गाह्रो भएको बागबजारमा नयाँ कन्सल्टेन्सी खोलेर काम गरिरहेका एक व्यवसायीको गुनासो छ। यस क्षेत्रलाई सीमित व्यक्तिको हातमा दिएर सरकारले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप उनको छ। ‘सरकारलाई कर तिरेर बैधानिक ढंगले व्यवसाय गर्छुभन्दा पनि पाइँदैन’, तीन व्यवसायी भन्छन्। 

आफू मात्रै नभएर आफूजस्तै थुप्रै नयाँ व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। ‘यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ र नयाँ खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई शिक्षा मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो अनुमति दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्।

मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी ज्ञवाली शिक्षाका विभिन्न काममध्ये कुन तहले कुन गर्ने भनेर कार्यविभाजन गर्न सूचना निकालेर नयाँ अनुमति र नवीकरण रोकिएको बताउँछन्। ‘स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले कुन काम गर्ने भन्ने अनिर्णीत रहेकाले तत्कालका लागि अनुमति दिने वा नवीकरण गर्ने काम अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित गर्न सूचना निकालेको थियो’, उपसचिव ज्ञवाली भन्छन्। नयाँ नियमावली बनाएर यसको समाधान गर्नतर्फ लागिएको ज्ञवालीको भनाइ छ।  ‘नयाँ शिक्षा ऐन आउन सकेन। आएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम बाँडफाँट हुन्थ्यो होला। ऐन नआउँदा अनुमति र नवीकरण पनि खुलेन’, ज्ञवाली भन्छन्। 

उनका अनुसार विदेश जान विद्यार्थीलाई पैसा चाहिने भएकाले विदेशी मुद्रा सटहीसँग सम्बन्धित काम संघ सरकारले मात्र गर्ने कानुन छ। यो राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छ। विदेश जाने विषय भएकाले कूटनीतिक नियोगहरू परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशका पनि कूटनीतिक नियोगसँग सम्बन्धित हुने आउने विषय भएकाले नै संघ सरकारले कन्सल्टेन्सीका मामला हेर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ।  

शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक कम्पनी दर्ता भएकोमा संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकोले २०७५/४/१४ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट नवीकरण र नयाँ दर्ता स्थगित भएको छ। ती कम्पनीहरूको नवीकरणबापत प्रतिवर्ष रु. ४४ लाख १९ हजारका दरले ४ वर्षको रु. १ करोड ७६ लाख ७६ हजार प्राप्त हुन सकेको छैन। यस्ता संस्थाहरूले निरन्तर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा अनुगमन गरी नवीकरण नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गरेको छैन। निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता संस्था नवीकरण गराउनुपर्दछ।
– महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ बाट

जानकारका अनुसार लामो समयदेखि नयाँ दर्ता रोकिँदा केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएर शैक्षिक परामर्शको सञ्चालन गरिँदै आएको छ। तर, ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो संघ सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि केही जिम्मेवारी दिन काम सुरु गरिएको छ। स्थानीय वा प्रदेश सरकारले भिसा दिन सक्ने कानुन छैन र अब पनि बन्दैन।’ 

कामको प्रकृतिअनुसार संघ सरकारले नै अग्रसर भएर गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय वा प्रदेशले गर्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ। ‘यसमा भाषा शिक्षण कक्षाहरू, विदेशी भाषाको अनुमतिको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। जस्तैः इटालियन, चाइनिज, जापानिज भाषा पढाउने विदेशी प्रशिक्षक ल्याउनुपर्‍यो भने भिसा दिनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्, ‘जुन संघ सरकारले मात्र दिन सक्छ। प्रदेश सरकारले शैक्षिक परामर्शको काम गर्ने कानुनमा 
उल्लेख भएको छैन।’ 

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ढ)मा अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ। ‘कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन’, उपदफा १ मा लेखिएको छ। 

उपदफा २ मा कसैले नेपालमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी मुलुकमा सञ्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिससहित मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई सर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ। 

उपदफा १ बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिनेसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था उपदफा ३ गरिएको छ।  

‘मन्त्रालयसँग अनुमति नलिइकन अरू कसैले यो काम गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ। हामीसँग अहिलेसम्म रहेको काननु यही हो’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले अनुमति दिएका छन् भने त्यो कानुनसम्मत छैन। राजधानी भएको प्रदेश भएकाले बागमतीले यस विषयमा अनुमति दिएको सुनिएको छ। आधिकारिक जानकारी छैन।’ 

उनका अनुसार अनुमतिका लागि आवेदन गरेका ७ सय हाराहारीमा प्रक्रियामा छन्। ‘धेरै पाइपलाइनमा भएकाले अनुमति नपाउँदा अनियमित रूपमा सञ्चालन गरेका पनि हुन् सक्छन्। हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने भएकाले सबै अनियमितजस्तै भए। एकपटक अनुमति लिए पनि प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘गिन्ती गरिएको छैन। तर, बजारमा अनुमति लिएकाभन्दा नलिएका धेरै छन् भन्ने सुनिन्छ। प्रदेश, स्थानीय तह वा वडाबाट अनुमति लिएको भने पनि बैधानिक होइन। अनुमति नपाएसरह नै हो।’ 

यो सबै कुरालाई समेटने गरी पुराना नवीकरण पनि हुने गरी मापदण्ड बनाएर खोल्ने गरी नियमावली तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। एक महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान्छ’, उनी भन्छन्। 

उनका अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा र भाषा शिक्षणको मात्र नियमावली बनाइँदै छ। मन्त्रालयले २०६८ सालमा बनाएको निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका छन्। जसलाई २०७३ सालमा केही थप गरिएको र निर्देशिकाले मात्र नपुगेको कारण नियमावली बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ। 

नयाँ दर्तामा अब धरौटी राख्नुपर्ने 

नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श सेवामा संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने भनेर छुट्ट्याइएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवाले अनुमति लिनुपर्ने बैंक जमानत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीले गरेको छ। यसअघि धरौटीको व्यवस्था थिएन। पहिला सबै काम संघले गर्ने गरेकोमा अहिले केही बाँडिएको जनाइएको छ। जसमा स्थानीय तहले विद्यालय पढ्ने नेपालमै पढ्ने परामर्श पूर्वतयारी गर्न पाउनेछन्। नेपालभित्र खपत हुने खालको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। विदेशसँग सम्बन्धित सबै संघले गर्ने गरी नयाँ नियमावली बनाइँदै छ। शुल्क केही समायनुकूल वृद्धि गरिने भएको छ। धरौटी पनि ५० लाखको बंैक जमानत गर्नुपर्ने भनिएको ज्ञवालीको भनाइ छ। 

व्यवसायी भने नियम प्रक्रिया पुर्‍याएर सञ्चालन गर्नेलाई धरौटी आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। ‘धरौटी किन र केका लागि भन्नेमा हामीले प्रश्न गरेका छौं। व्यवस्थित गर्न खोजेको हो भने यो गलत बुझाइ हो। धेरै भए धरौटी राख्यो भने थोरै हुन्छ भन्ने सोच हो भने त्यो गलत छ। किनभने त्यसपछि कन्सल्टेन्सीको काम पैसा हुनेले मात्र गर्ने भए, दिमाग हुनेले गर्न नसक्ने भए’, इक्यान अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘धरौटी राख्ने नियमले पैसा धेरै हुने ठग बदमास नै बढ्ने हो कि भन्ने शंका छ। हामी त नलेज सेयरिङ गर्ने हो गाइड गर्ने हो।’ 

बरु नियमन गर्न विभिन्न नीति नियमन बनाउन, गलत गर्नेलाई कारबाही र संख्या घटाउन मर्जर गर्न सकिनेलगायत उपाय हुन सक्ने पाण्डेको भनाइ छ। राम्रो काम गरेका साना कम्पनी धरौटीका कारण विस्थापित हुने संभावना हुने भई  पुँजीपतिको मात्र रहने सक्ने भएकाले धरौटीको कुनै सेवा समाधानको उपाय नहुने उनी बताउँछन्। ‘उदाहरणका रूपमा मेनपावर एजेन्सीमा हेरौं। धरौटीले बेथिति ठीक भएको छ त ? कि राज्यले धरौटीले नै समस्या समाधान हुन्छ भन्न सक्छ त ?  ’ उनी प्रश्न गर्छन्। यो क्षेत्रको बारेमा सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। 

इच्छाशक्तिको कमी कारण नै समयमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयले चाह्यो भने गर्न नसक्ने होइन्। सरकार परिवर्तन हुन्छन्। मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, कर्मचारीतन्त्रको पनि यसप्रति ध्यान गएको छैन। कहाँबाट दुहुनो गाई बनाउन सकिन्छ  ? कहाँबाट दुःख दिन सकिन्छ भन्ने मात्र छ। छोराछोरी विदेशमा पढ्न पठाउँछन्। हामीले पठाउन खोज्दा यी परामर्श दाताले बिगारे। विदेश पठाए भन्छन्। हामीले कसैका छोराछोरी घरभित्र पसेर थुतेर पठाएका छैनौं। हामीले परामर्श गर्ने हो ज्ञान बाड्ने हो’, उनी भन्छन्। 

मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख कमल पोख्रेल नयाँ नियमावली बन्दै गरेको बताउँछन्। ‘यसलाई व्यवस्थित बनाउन रोकिएको हो। व्यवस्थित नियमावली छिटो बन्छ। प्रक्रियामा छ। अर्थ र कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिन्छ’, पोखरेल भन्छन्। उनका अनुसार तीन तहमा सरकारले कुनले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय लागि परेको छ। 

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल कन्सल्टेसीलाई नियमन गर्ने मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँछन्। त्यसभित्र के छ भन्न नसकिने तर कन्सल्टेसीको हकमा छिट्टै नयाँ नियम आउने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। ‘कन्सल्टेन्सीले नेपाली नागरिक विदेश पठाउने मात्रै होइन विदेशी नागरिक नेपाल ल्याउने पनि काम गर्नुपर्छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समय नेपाली नागरिक विदेश पठाउने मात्रै काम भएको पाइन्छ।’ जारी हुन लागेको नियममा यो कुरा पनि समेटिएको उनको भनाइ छ। 

कन्सल्टेन्सीले मागेअनुरूप सरकारले दिन नसक्ने उनले बताए। सहकारी, बैंकलगायतलाई सरकारले जसरी नियमन गरेको छ अब यो क्षेत्रमा पनि त्यस्तै गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। उनले उक्त मस्यौदा स्वीकृत हुनासाथ कन्सल्टेन्सीलाई नियमन प्रक्रिया थालिने बताए।

  कन्सल्टेसीको हकमा छिट्टै नयाँ नियम आउनेछ। नेपाली नागरिक विदेश पठाउने मात्रै होइन, विदेशी नागरिक नेपाल ल्याउने पनि काम गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिक विदेश पठाउने मात्रै काम भएको पाइन्छ।
–देवेन्द्र पौडेल, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

नवीकरण गर्न दिएका निवेदन पनि थन्क्याएर राख्ने काम सरकारले गरेको छ। नीति, नियम पालन गर्ने र मनलाग्दी गर्छु भन्नेलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ। हामी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नेलाई यसले असर गरेको छ। 
–  प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष, इक्यान 

कानुनमा मन्त्रालयसँग अनुमति नलिईकन अरू कसैले यो काम गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। हामीसँग अहिलेसम्म रहेको कानुन यही हो। प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले अनुमति दिएका छन् भने त्यो कानुनसम्मत छैन।  
– ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

यो क्षेत्र बिस्तारै सिन्डिकेटतर्फ गएको छ। पुरानाको नवीकरण र नयाँ दर्ता प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो खुलाउनुपर्छ। वैधानिक ढंगले काम गर्ने कन्सल्टेन्सी पछाडि परे। यही मौका छोपेर अवैधानिक काम गर्नेहरू बजारमा हाबी हुँदै गएका छन्। 
– राजु निरौला, महासचिव, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल