अल्झिएको समृद्धि

नेपाली जनता बदलिँदो परिस्थितिमा सरकारबाट अति धेरै अपेक्षा राख्छन्। झन् बलियो सरकारप्रति अति नै अपेक्षा। विगतमा सरकारले समृद्धिको आश्वासन एवं नारा दिएको थियो तर आन्तरिक अहम् र असमझदारीबीच पुनः जनताको लक्ष्य गन्तव्यविहीन भयो। विकासप्रति सरकार र नेतृत्वले दिने प्रतिबद्धता तर हालसम्मको अवस्था विचार गर्दा न समृद्धिको मार्ग चित्रण भएको छ न विकासका लक्ष्य रेखांकन यस्तो अवस्थामा जनता निराश हुनु स्वाभाविक हो। सरकार अलमल्ल, रनभुल्ल हुनु पनि स्वाभाविकै हो किनकि सरकारसँग कसरी समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्ने दृष्टि छैन। लक्ष्य पनि निर्धारित छैन किनकि समृद्धिको लिखित वा सार्वजनिक दस्तावेज न देख्न पाइन्छ न कतै पढ्न पाइन्छ।

समृद्धिको सपना देखेको नेपाली जनता र सरकारले अल्झिएको अर्थनीति र यसप्रति भ्रमित जनतालाई बुझ्न बुझाउन नसकेको भान हुन्छ। वास्तवमा समृद्धिको सारथिको को ? जनता कि सरकार ? जनता के चाहन्छन् बुझ्न जरुरी हुन्छ। सबैले चाहेको समृद्धि वास्तवमा महत्त्वाकांक्षी छ भन्नेमा हामी भ्रमित नभए हुन्छ। न हामीले बुझेजस्तो समृद्धि हुनेवाला छ। न यसखालको विकास हुनेवाला छ। न चाहेजस्तो आर्थिक सम्पन्ता आउनेछ। वास्तवमा हाम्रो आकांक्षा इच्छा परिर्वतनीय हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। यो नै विकासको मूलमन्त्र हो। समय अनुकूल परिवर्तन र यस परिवर्तनको अधिकतम स्वीकारोक्ति प्रथम सर्त हुनुपर्छ। जसबाट हाम्रो समाज सम्पन्न हुँदै समुन्नति जसलाई सायद समग्र रूपमा समृद्ध राष्ट्र भन्न सुहाउने छ।

समृद्धिको यस्तो सारथि सरकार हो कि सरकारप्रति अपेक्षित भ्रमित हामी जनता ? सरकार त एक माध्यममात्र हो। जसले जनता र देशको बाह्य र भित्री आर्थिक कारोबार र लक्ष्यमा पुग्न सन्तुलन बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने काम गर्छ। त्यसैले विकासका लागि दूरदृष्टिको चुनाव जनताको दोस्रो सर्त हो। यसको अर्थ सरकार हो। त्यसैले हाम्रो विकास हामीले चाहेको आर्थिक सम्पन्नता आउनेवाला छैन भन्ने होइन। नेपाली जनता सचेत भई सरकारको नियमन र नियमित चुनावमा गम्भीर हुन जरुरी छ। हालसम्म हामीले समयसापेक्ष परिर्वतन सम्भव गर्न सकेका छौं। नेपाली जनताले अग्रगामी निर्णय गर्न सफल छ। हाम्रो प्राप्त उपलब्धि संस्थागत तब हुनेछ जब नेपाली समाज अर्थनीतिप्रतिको भ्रम हटाउन स्वयं जागरुक हुनेछन् जो विकासका लागि 

तेस्रो सर्त हो। अर्थनीति तथा विकासको लक्ष्य निर्धारण नगरी आफूले महसुस गरेको सम्पन्नता र उपलब्धि सीमांकान तथा रेखांकन कसरी गर्ने ? त्यसैले सचेत र जागृत हुन जरुरी छ।

लक्ष्यको रेखांकन गर्नाले विकास क्रमिक तथा निरन्तर हुने भएकाले पिँढी दर पिँढी समृद्धिको बलियो आधार निर्माण हुँदै जानेछ। त्यसैले समृद्धिको चालक जनता हो न कि हामी नेपाली समाज। जो सरकारमा निर्भर हुन्छौं। स्वयं सारथि सवार गाडीमा चालक आत्मनिर्भर अनि तन्दुरुस्त हुन जरुरी छ। हाम्रो बाटा ठीक गर्न सहजता, सूचना तथा सहयोगी भूमिका खेल्न मात्र सरकार चुनाव गरेका हौं भनी हेक्का राख्नुपर्छ। न कि समृद्धिको चालक पनि स्वयं र हकदार पनि स्वयं हुने भएकाले सरकारप्रति पूर्ण निर्भरता त्याग्ने र अल्झिएको अर्थनीति बुझ्नु विकासको चौथो सर्त हो।

सरकार समयसापेक्ष निर्णय तथा सूचना दिने हुनुपर्छ। सरकार जनताको पक्षबाट अर्थात् देशको पक्षबाट विकास र समृद्धिप्रति समर्पित हुन आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिको सन्तुलन राख्न सक्ने सक्षम, सबल हुन जरुरी छ। जनता र देशको तर्फबाट जुझारु, कर्मठ, दूरदृष्टान्त भएको निर्वाचित चतुर व्यापारी हुनुपर्छ। त्यसैले देश विकास र समृद्धिका लागि अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ। यसको अर्थ जनता पूर्णरूपले सरकारमा निर्भर भए देशले कहिले समयसापेक्ष फड्को नमार्ने र विकास पनि सरल, सहज र लक्ष्य निर्देशित नभई बाउँडिने हुनेछ। अर्थात् युग २१औं शताब्दी भए पनि नेपाल नेपाली समाज १९औं शताब्दीतिरै अलमल 

रहनेछौं। यदि लक्ष्य सिंगापुर, कतार, दुबई, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन आदि जस्तो राख्ने हो भने ६ महिनामा ६ वर्षको विकासक्रम चयन गर्न साहस भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। जो कार्यगतिप्रति निरन्तर संकल्पित रहनु पर्छ।

यदि यसो भयो भने ३ देखि ५ वर्षभित्र आर्थिक सम्पन्नताका मूल आधारहरू तय गर्न विकासका स्तम्भहरू गाडिने छन्। अन्यथा हालको कार्यदिशा गति, आत्मविश्वास एवं जाँगरले अर्थ व्यवस्थाको चालक १० वर्षपछि जो कोही पनि हुन सक्नेछ। हाम्रोसमेत भन्न लज्जास्पद हुनेछ। किनकि २१औं शताब्दीको युग अर्थनीतिको युग हो। अबको युद्धमा विजय बुद्धि विकास र सबल अर्थतन्त्र एवं सक्षम नेतृत्वमा निर्भर हुने कुरामा दुईमत नभए हुन्छ। त्यसैले नेपाली समाज स्वयं विकासका स्तम्भहरू निर्माण गर्न अल्झिएको अर्थनीति बुझी सरकारप्रति अति अपेक्षित नभई सु–व्यवस्था र सन्तुलन गर्न मात्र हो सरकार हो भनी हामीले सोचेजस्तो भनेजस्तो समृद्धिको दिशा र तथा लक्ष्य निर्धारण गर्न सजिलो हुने थियो।

सारांशमा भन्नुपर्दा, कसरी अल्झिएको हुन्छ अर्थनीति ? आज एउटाको गोजीको पैसा भोलि अर्को गोजी र अन्य कसैको गोजीको पैसा हुने भनेको खाली (रित्तो) हो। ज—जसको भए पनि कुनै पनि गोजीमा घटिरहन्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार त्यस देशको समग्र माग र आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ। जबकि हामीसँग भएको स्रोत जहिले पनि सकिने र अभाव भइरहने बाध्यता हुन्छ। त्यसकारण हामीसँग भएको सबै साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम अधिकतम् उपलब्धिको सन्तुलन रहनु जरुरी हुन्छ। अर्थात् त्यस्तो उपलब्धि आपूर्ति र समग्र माग सन्तुलन रहनु आवश्यक छ। यसको घटबढले अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउँछ। मूल्यमा परिवर्तनका कारण महँगो र सस्तोपनको अवस्था आउँछ। समाजको आय र खर्चमा घटबढले उतार–चढावको अवस्था आउँछ। यसर्थ बेरोजगारीदेखि आयात र निर्यातसम्म असर गर्छ।

हुन त कुल माग रकुल आपूर्ति अपेक्षित हुन्छ र यो चक्रमा चल्नुपर्छ। यसले आफ्नो दायरा आफंै तय गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारसँग दुई विकल्प हुने गर्छ। कि त माग बढाउने रणनीति कि त आपूर्ति गर्ने रणनीति। जब दुवै रणनीति सरकारका लागि चुनौती हुन्छ भने विकास र समृद्धि कसरी आउँछ ?

वा बढ्दो बजारको माग रणनीति झनै कठोर हुने गर्छ। त्यसैले अधिकतम मागको अवस्था र अधिकतम आपूर्तिको अवस्थामा कस्तो असर हुने रहेछ भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। सरकारले समग्र माग र आपूर्तिको सन्तुलन राख्न कि त माग बढाउने नीति कि त आपूर्ति गर्ने नीति लिनुको विकल्प हुँदैन।

कसरी अल्झिएको छ त माग र आपूर्तिको नीति ? यसलाई हेरौं। माग नीति अवलम्बन गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको खर्च बढ्छ। जसले आय बढ्छ तर सरकारले पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आय, उत्पादन तथा निर्यातबाट प्राप्त आय बढाउनु पर्ने हुन्छ। जसका लागि करमा छुट वा करको दरमा कमी ल्याउनु अर्थात् बढी खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा एवं सुविधा योजनाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। साथै ब्याजदरमा कमी अर्थात् माग बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, आपूर्ति नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। जसमा व्यक्ति वा संस्थाको लागत बढ्छ किनकि उत्पादन बढाउनु छ। त्यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन योजना ल्याउँछ। उत्पादन बढाउन तालिम तथा खर्च योजना आदि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले माग र आपूर्ति सन्तुलन नीति लिइन्छ। अर्थात् देशमा सन्तुलनको लक्ष्य अधिकतम साधन र स्रोतको उपयोग, अधिकतम उत्पादन र आयवृद्धि हुन्छ।

समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत र साधनको पर्याप्तता र आपूर्ति हुँदाहँुदै देशको गार्हस्थ्य उत्पादन कुल राष्ट्रिय आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य मुनाफा बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो। परिमाणको नकारात्मक नतिजाले आर्थिक मन्दी र घाटाको अवस्था आउँछ। जसले चरम महँगाई र व्यापार घाटा बढाउँछ। यसका लागि पुनः आपूर्ति नीति बाध्यकारी हुन जान्छ। त्यसैले सरकार समग्र माग र समग्र पूर्तिमा व्यस्त हुन्छ। विकासको जिम्मेवारी अर्थात् कारोबारको समग्र विकासमा हाम्रो भूमिका हुन्छ न कि सरकार, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कति रोजगारी दिने कति मुनाफा। त्यसैले विकास र समृद्धिको आधारशिला जनता आफैं हुन्। कस्तो पूर्वाधार बनाउने, कस्तो प्रविधि भित्त्याउने कुन संरचनागत नीति ल्याउने ?

भन्ने कुराको निर्धारण समयसापेक्ष बजार र विकासको गतिले गर्छ। त्यसैले सरकार निहित हैन, जनता निहित नै हुन्छ। आफ्नो स्थानबाटै कर्ममा विश्वास राखी देशभित्रै हरेक क्षेत्रमा पसिनाको नितान्त आवश्यकता छ। आआफ्नो क्षेत्रको दायित्व बोध हुँदा देशले सहजरूपमा निकास पाउनेछ।

दायित्व बोधका लागि हरेकले आआफ्नो भूमिका रुचि र इमान्दारीपूर्वक समयमै गुणस्तरीय ढंगले गर्नुपर्छ। किसानले अत्यधिक खाद्यान्नको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकले अधिकतम प्रतिस्पर्धी-उत्साहित विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्छ। डाक्टरले विश्व प्रतिस्पर्धी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ भने विद्यार्थीले अझ बढी इमान्दारी भई उत्कृष्ट सामाजिक अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ। कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थमाथि उठी राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानी संस्कारित आचरणको पालना गनुपर्छ। न्यायालय वा विधायकहरूले उचित न्याय र सही प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। प्रशासकले सुशासनको प्रत्याभूर्ति र जनताप्रति उत्तरदायी भएको आभास दिलाउन सक्नु पर्छ। म मर्छु तर बनाउँछु मेरो देश भन्ने प्रण गरी लाग्नु आवश्यक छ। यही नै हो समयको माग र राष्ट्रप्रेम। जहाँबाट आरम्भ हुन्छ, नयाँ नेपालको सपना, सम्पन्नता र समृद्धि।

तिवारी, विकाससम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता हुन्।