काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् महसुल बक्यौताका विषयमा दोहोरी चलेको छ। प्राधिकरणले भदौ २० गते महानगरलाई सडकबत्तीको बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै पत्र पठायो। पत्रमा सडकबत्तीबापतको १ अर्ब ९८ करोड २१ लाख १२ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँँ बक्यौता तिर्न भनिएको छ।
भोलिपल्टै महानगरका मेयर बालेन साहले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर त्यसको जवाफ दिएका थिए। ‘कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिले देखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौं महानगरका नाममा पत्राचार गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो। सडक बत्ती महानगरवासीले प्रयोग गर्ने हो। महानगर क्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ। यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाफदेहिता रहन्छ÷रहँदैन,’ मेयर बालेनले भनेका छन्, ‘कर र महसुल फरक कुरा हुन्। हामीले पाउने करलाई महसुलमा कट्टा गरेर दुई जना साथीको सापटी रकम जसरी मिलान गर्न सकिँदैन।’
सार्वजनिक मठमन्दिर, सडकबत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने स्पष्ट हुनुपर्ने मेयर साहले बताएका छन्।
सडकबत्तीबापत महानगरका साविकका ३५ वडाकै बक्यौता छ। हाल ३२ वडा कायम गरिएको छ। रत्नपार्क, बानेश्वर, महाराजगन्ज र कुलेश्वर वितरण केन्द्रको बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। सबैभन्दा धेरै वडा नं ११ को १८ करोड १६ लाख बक्यौता छ। सबैभन्दा कम वडा नं १८ को १ करोड ५४ लाख छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले पटक–पटक सडक बत्तीको बक्यौता भुक्तानीका लागि महानगरलाई ताकेता गर्दै आइरहेको छ।
असार मसान्तसम्मको विवरण महानगरलाई पठाएको प्राधिकरणका वित्त प्रमुख तोमलाल सुवेदी बताउँछन्। ‘महानगरलाई सरदर विलिङ गरेको हुन्छ। सडक बत्ती एउटा मिटरमा जडान गरिएको छ। अर्को मिटर नराखी सरदर मूल्य निर्धारणको आधारमा बिलिङ गरिएको हो,’ सुवेदीले भने। मिटर राखेको स्थानमा समस्या नभए पनि मिटर नभएको ठाउँमा सरदरमा यत्ति घण्टाको मात्रै लिने भनेर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ।
यता महानगरले भने प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीका लागि कुनै कागजात नआएको दाबी गरेको छ। मिडियाबाट सुनेको तर आधिकारिक चिठी नआएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए। प्राधिकरणबाट आधिकारिक रूपमा आए छलफल हुने र समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ। ‘कसरी बिलिङ हुन्छ र महानगरपालिकाले तिर्छ।
प्राधिकरणले कारण देखाउन पर्यो। बिनाकारण र बिनामाध्यम पैसा तिर्नपर्छ भनेर हुन्छ र ? ’ उनले भने। मिटर रिडिङअनुसारको पैसा तिर्न महानगरपालिका तयार रहेको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणसँग महानगरको अहिले पनि सडकबत्तीका लागि सहकार्य भइरहेको उनले बताए। प्राधिकरणको ४० र महानगरको ६० प्रतिशत लगानीमा मुख्य सडकका बत्ती बाल्ने सम्बन्धमा सहकार्य भइरहेको मानन्धरले जानकारी दिए।
सडकबत्तीको महसुल दर तोकिएबमोजिम बाले पनि नबाले पनि तिर्नुपर्ने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसाल बताउँछन्। तर प्राधिकरणले कति बल्ब कति बले कति बलेनन् भन्ने तथ्यांक दिनुपर्ने उनको तर्क छ। प्राधिकरणले सडकबत्तीको बक्यौता उठाउन ताकेता गरेपछि काठमाडौं महानगरले पनि वर्षौंदेखिको व्यावसायिक कर तिर्न भनेको छ। प्राधिकरणले आफ्नो भौतिक संरचना रहेका ठाउँको कर वर्षौंदेखि नतिरेको र तिर्न पर्ने महानगरका प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन्। यता प्राधिकरणले भने यसमा कुनै कानुनी आधार नभएको जवाफ दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
