‘स्वतन्त्र’ फेसन र दलहरूको अकर्मण्यता

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति आउन अझै दुई महिना बाँकी छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लर्काे छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी एक गज्जबको ‘फेसन’ बनेको छ, जसको प्रभाव सहरमा मात्रै होइन, गाउँसम्मै पुगिसकेको छ।

वैशाख अन्तिम साता सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानरसहितका केही स्थानीय तहको नेतृत्व स्वतन्त्रले जितेपछि त्यसैलाई पछ्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणले व्यापकता पाएको छ। विगतका निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएका होइनन्, २०१५ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अस्तित्वमा थिए र कतिपयले निर्वाचन जित्दै पनि आएका थिए। जम्मा १०९ सिटका लागि भएको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा चार सिट स्वतन्त्रले जितेको इतिहास छ। 

यसपटक भने दृश्य विगतजस्तो छैन। विगतमा स्वतन्त्रलाई बेवास्ता गर्ने दलहरूभित्र एक प्रकारको कम्पन सिर्जना भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूका परम्परागत ‘गढ’ भनिएका पालिकाहरूमै स्वतन्त्रहरूको अप्रत्याशित विजयले उत्साहित भएरै होला, स्वतन्त्रहरू संगठित भएरै देशभर चुनाव लड्ने तयारीमा छन्। 

स्थानीय तहमा जस्तै संघीय निर्वाचनमा परम्परागत शक्ति (राजनीतिक दल) हरूलाई स्वतन्त्रहरूले बलियो धक्का दिने कतिपयको आकलन पनि छ। प्रमुख दलहरू पनि स्वतन्त्रहरूको शक्तिलाई अब भने नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा छैनन्। बरु थप सतर्क र सजग देखिन्छन्। 

दलीय व्यवस्था र स्वतन्त्रको लहर

हाम्रो संविधानले संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ, जहाँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था प्रचलनमा छ। तर पछिल्लो समय स्वतन्त्रको जवर्जस्त उपस्थितिले दलीय लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। स्थानीय तहको संरचना र स्वरूपले निर्दलीयतालाई केही हदसम्म आत्मसात् गर्ने भए पनि संसद् भने स्वतन्त्रहरूको थलो बन्न नसक्ने मत धेरैको छ। 

दलीय व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प दलहरू नै हुन्। दलहरूको अकर्मण्यता र आत्मकेन्द्रित सोचको परिणाम देशव्यापी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव देखिएको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नै दलहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै विकल्पमा आफूहरू प्रतिस्पर्धामा आएको बताइरहेका छन्। त्यसकारण स्वतन्त्रको उपस्थिति दलहरूका कार्यशैलीमाथिको प्रहार हो। 

उसो त दलीय व्यवस्थाबिना पनि लोकतन्त्र हुँदैन र ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ। तर हामीले खोजेको लोकतन्त्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था नै हो। अहिले दलहरूप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णालाई ‘क्यास’ गर्न जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ, यसले समस्याको निकास दिँदैन। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको कुरा गर्दै गर्दा स्वतन्त्रको बढ्दो उपस्थितिले संसदीय राजनीतिक फेरि भागबन्डाकै खेलमा जाने र स्वतन्त्रहरूको गठजोड मिलाएर सरकार गठनदेखि विघटनका विगतका विकृत शृंखला फेरि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। स्वतन्त्रको जवाफदेहिता कसका प्रति भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

संसद्मा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जति नै चर्का कुरा गरे पनि, जति नै सक्रियतापूर्वक संसदीय गतिविधिमा सामेल भए पनि त्यो दलहरूका अगाडि प्रभाव शून्य हुने गरेको उदाहरण नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालदेखि राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थितिलाई हेरेर भन्न सकिन्छ। न नीति निर्माणमा हस्तक्षेप, न उनीहरूले उठाएका मुद्दाको प्रभावकारी सम्बोधन। त्यसैले अहिले मुलुकले भोगेका तमाम समस्याको समाधान ‘स्वतन्त्र’ हुनै सक्दैनन्। न त उनीहरूको दलहरूको विकल्प बन्न सक्छन्। जुन कुरा बुझेरै चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले निर्वाचनको मुखमा दल दर्ता गरे।

दलहरूको अकर्मण्यताको उपज

मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एक लेखमार्फत अहिलेको प्रणाली कमजोर हुनुमा राजनीतिमा व्यापारीको प्रवेशलाई बढी दोष दिएका छन्। उनको निचोड छ, व्यापारीहरूले राजनीतिलाई विकृत बनाए। गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने नेपालका पुराना एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ त्रिपाठीले भनेजस्तो कदापि होइन। जसले मुलुकमा उद्योग स्थापना गरे, रोजगारी दिए र राज्यलाई कर बुझाइरहेका छन्, उनीहरूमा समस्या देख्ने राजनीतिज्ञको दृष्टिदोष हो यो। नेपालमा कति व्यापारीले चुनाव लड्छन् ? समानुपातिकतिर कति व्यापारीले टिकट पाउँछन् ? सत्तामा उनीहरूमध्ये कतिले अवसर पाउँछन् ? हरेक नागरिकलाई निर्वाचन लड्न पाउने सुविधा लोकतन्त्रमा छ। संविधानले व्यापारीलाई सांसद बन्न रोक लगाएको छैन। सांसद मन्त्री बन्ने हाम्रो संसदीय अभ्यास नै हो। आफ्नो अनुभव र क्षमतालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। 

आज स्वतन्त्रहरूको माहोल जसरी बढेको देखिन्छ, त्यसको एउटै कारण, हाम्रो विकृत राजनीति। दलहरूले आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन जरुरी छ। पटकपटक जनताबाट चुनिएर पनि जनतासँग नजोडिनु र पटकपटक सरकारमा जाँदा पनि जनताका पक्षमा काम नगर्ने ‘त्रिपाठीहरू’कै कार्यशैलीको परिणाम हो, जनतामा दल र नेताहरूप्रतिको वितृष्णा। दलहरूको अकर्मण्यताको आक्रोश जनताले निर्वाचनमा स्वतन्त्र रोज्नु हो। उम्मेदवार चयन गर्दा जनताले पत्याउने र क्षमतावान् व्यक्तिलाई टिकट दिन जरुरी छ। पार्टीहरूले जनतासँग जोडिने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्दछ। 

अर्काेकुरा, सरकारको प्रभावकारिता पनि अर्काे कारण हो। सत्ता र सरकार बदलिरहने तर जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नपाउने भएकै कारण पनि दल र जनताबीचको दूरी बढेको हो। सरकारले जनताको अभिभावकीय दायित्व बिर्सन हुँदैन र मिल्दैन पनि। दलहरूले सरकारमा पार्टीबाट पठाउने मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमिदेखि उनीहरूको विषय विज्ञतालाई ध्यान दिनैपर्छ। 

दलहरूले अकर्मण्यतालाई कायमै राख्ने र कमजोरी सच्याउनेतर्फ चासो दिएनन् भने सिंगो व्यवस्था नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिन्न। 

राजनीतिमा नयाँलाई अवसरको ढोका खुला राख्ने उदारता दलहरूभित्र हुनैपर्छ। देश श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको भन्दै चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला विनोद चौधरीहरू भूमिकाविहीन अवस्थामा देखिनु दुर्भाग्य हो। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउनसक्ने र व्यक्तिगत तहमै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध राख्ने विनोद चौधरीको नाम न कांग्रेसभित्र चर्चामा आयो, न सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उनीसँग सल्लाह वा परामर्श नै नगरेको सुनियो। ‘नजिकका देवता हेलाँ’ भनेझै पार्टीभित्रै क्षमतावान्हरूलाई भूमिका दिने मामिलामा दलहरूले कञ्जुस्याईं गर्नुहुन्न। दक्षिण एसियामा भारतबाहेक एक मात्रै अर्ब डलरपति विनोद चौधरीले ‘अब राजनीतिमार्फत देशको समृद्धिमा योगदान दिन्छु’ भन्दा अझै स्वीकार गर्न गाह्रो अवस्था आउनु विडम्बना हो। 

अन्त्यमा, आज किन जनता दलहरूको विकल्प खोज्न बाध्य भए ? दलहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भनेकै ठाउँबाट कसरी स्वतन्त्रहरू निर्वाचित भए ? मतदाता किन स्वतन्त्रप्रति आकर्षित ? यसका बारेमा दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। फेरि पनि दलहरूले आफ्नो अकर्मण्यतालाई कायमै गरे र विगतका कमजोरी सच्याउनेतर्फ चासो दिएनन् भने यसले दलीय व्यवस्था मात्रै नभई सिंगो व्यवस्था नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिन्न। तसर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर र रहरको फैलिँदो प्रवाह र प्रभाव रोक्न दलहरूले आफ्ना नीति र कार्यक्रमसँगै निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा विशेष ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ। स्थानीय तहको परिणाम दलहरूका लागि जनाउ घण्टी थियो, त्यसबाट दलहरूले बेलैमा पाठ सिकुन्।