शीर्ष नेताकै क्षेत्र बाँडफाँटमा सकस

शीर्ष नेताकै क्षेत्र बाँडफाँटमा सकस

काठमाडौं : पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा शीर्ष नेताकै निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ। धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला र जित निकाल्न सक्ने नेता दोहोरिएका स्थानमा पनि सकस भएको नेताहरू बताउँछन्। दलले पाउने कुल सिट संख्यामा पनि सहमति जुटेको छैन। ‘अडान कायम छ। हामीले हाम्रो खाका बुझाइसकेको अवस्था हो’, कार्यदल सदस्य रामसहाय यादवले भने, ‘अब त्यसमा शीर्ष नेताहरूले आआफ्नो भागमा दाबी गरिराख्नुभएको छ। यसअघि जितेका दलहरूले ती स्थान छोड्न चाहेका छैनन्।’

पाँचै दलका शीर्ष नेता समानुपातिकको बन्दसूची तयार गर्न लागेका छन्।  त्यता टुंगिएपछि फेरि प्रत्यक्षको सिट बाँडफाँटमा सहमति खोजिने नेताहरूले बताएका छन्। करिब सहमति जुटिसके पनि कुन क्षेत्र कसले लिने भन्नेमा अभैm स्पष्ट नभएकाले टुंगिन समय लागेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए। ‘कम्तीमा जनमत हेरेर जित्ने सम्भावनालाई साथीहरूले ख्याल गरे हुने हो। कतिपय स्थानमा गरेका दाबीमा अभैm हेरफेर बाँकी छ’, नेता पौडेलले भने, ‘१–२ गतेसम्म समानुपातिकको बन्द सूची टुंग्याउन सबै साथीहरू लाग्नुभएको छ।’ प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र दाबी परेको क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको छ। तर, कुन क्षेत्रमा कुन दल भन्ने टुंगिएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र मागअनुसार दुई सिट पाउने पक्काजस्तै भएको छ। जसमध्ये बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ मा उक्त पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र प्युठानमा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पाउने देखिएको छ। यी दुई क्षेत्रमा गठबन्धन दल सहमत भइसकेको पौडेलले बताइन्। 

पूर्वका ताप्जेजुङ र धनकुटा कसले लिने भन्ने छलफल टुंगिएको छैन। इलाम र पाँचथरमा भने समस्या नभएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। झापा १ मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नाम एकल सिफारिस भएको छ।  २०७४ मा उक्त क्षेत्रबाट जितेका माओवादी नेता राम कार्कीको नाम पनि माओवादीले सिफारिस गरेको छ। यसअघि जितेको हुनाले उक्त स्थानमा माओवादीको दाबी बलियो छ। माओवादीभन्दा कांग्रेसले गठबन्धनको साथ पाउँदा यसपटक उक्त स्थानमा जित निकाल्न सक्ने स्थानीय नेता बताउँछन्। त्यसैले पनि कांग्रेस  क्षेत्र नम्बर १ छाड्न चाहँदैन। १ नम्बरका क्षेत्रीय सभापति इन्द्र बुढाथोकी यो पटक गठबन्धनमा धोका नभएको खण्डमा कांग्रेसको जित निश्चित रहेको बताउँछन्। 

झापा ३ मा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवं अहिले कार्यदल संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाको एकल सिफारिस परेको छ। सो क्षेत्रमा गठबन्धनका अन्य दलको तुलनामा कांग्रेसकै माहोल बलियो भएको सिटौलाका लागि क्षेत्र नम्बर ३ सुरक्षित सरह छ। मोरङका १, २, ३ र ६ मा कांग्रेसको दाबी बलियो छ। यद्यपि कांग्रेसले पाएसम्म ४, ५ पनि खोजिरहेको छ। क्षेत्र नम्बर ६ मा कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेता डा. शेखर कोइराला चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्र हो। सोही क्षेत्रबाट अन्य नेताको पनि सिफारिस भएको छ।  

गठबन्धन दललाई सिट बाँडफाँटमा मधेसमा सबैभन्दा धेरै समस्या देखिएको छ। मधेसका प्रायः स्थानमा गठबन्धनका सबै दलको दाबी छ। त्यसैले पनि सहमति जुट्न सकस भएको छ। मधेसमा मधेसवादी दलहरूको दाबीसँगै गठबन्धनका अन्य दल कांग्रेस र माओवादीले उत्तिकै दाबी गरेका छन्। 

त्यसो त रौतहट १ मा भने गठबन्धनकै एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको विषयमा सहमतिनजिक छ। रौतहटकै अरू क्षेत्रसँगै बारा, पर्सामा जसपा सँगै अन्य दलको पनि दाबी बलियो छ। बागमतीका धेरै जिल्लामा सहमति जुटेको छ। काठमाडौं १, ३, ४, ५, ६ र १० कांग्रेसका लागि केही हदसम्म सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छन्। तिनमा कांग्रेसले बलियो दाबी गरेको छ। क्षेत्र नम्बर ८ मा एकीकृत समाजवादी नेता एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको माहोल ‘बलियो’ भएकाले सो क्षेत्रमा अन्य दलले बलियो दाबी गरेका छैनन्। 

ललितपुरमा पनि गठबन्धन दलबीच सहमति जुटिसकेको छैन। माओवादीले बढी सिट दाबी गरेको जनाइएको छ। भक्तपुरका दुई क्षेत्रमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ। भक्तपुरका गठबन्धनका अन्य दलको दाबी भए पनि कांग्रेसले नै दुई सिट पाउने माहोल रहेको नेताले बताए।

चितवन १ मा कांग्रेसको दाबी बलियो छ। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसकै बागी उम्मेदवारले राम्रो मत ल्याएपश्चात् बागी समूह नै कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा  कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। २ मा कांग्रेससँगै एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरेको छ। क्षेत्र नम्बर ३ मा भने माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बलियो दाबी छ। कास्कीका तीनै क्षेत्रमा कांग्रेसको दाबी भए पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एक–एक क्षेत्र भागमा पर्न सक्ने कास्की कांग्रेसले बताएको छ। रुकुम पूर्व र रोल्पा माओवादी केन्द्रको बलियो सम्भावना छ। 

कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाको सिट बाँडफाँट करिब टुंगिए पनि माओवादीको अडान यथावत् रहेकाले त्यसमा सहमति जुटेको छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.