सत्ता खेलमा अल्झन, जनमतको अपमान

काठमाडौं : संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो। तर, संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा राजनीतिक खिँचातानीको थलो बन्यो। दलीय किचलोकै कारण प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन भयो। दुईपटक नै अदालतले ब्युँत्याइदियो। यति मात्रै होइन, महिनौं अवरुद्ध भयो। 

संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन दलीय किचलोका कारण निष्क्रिय नै बनेका छन्। अन्तिम अवस्थामा नागरिकता विधेयक ल्याइयो। त्यो पनि दलीय राजनीतिको चंगुलमा पर्‍यो। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग पनि अन्तिम अवस्थामै अगाडि बढाइयो। 

संसद्ले जनमतको सम्मान गर्न नसकेको बताउँछन् पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट। ‘हामी राणाहरूले हेपे भन्थ्यौं। तर, अहिले हामीले नै जनतालाई हेपेको महसुस भएको छ। धेरै उतारचढाव आए। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सरकार फेरियो। सभामुख फेरिए’, पूर्वसभामुख रानाभाट भन्छन्, ‘जनताले नीति निर्माण गर्न पठाएको तर हाउसले सन्तुलित काम गर्न सकेन। सांसदहरू आरोपप्रत्यारोपमा लागे।’ 

चुनावमा हुने खालको प्रतिस्पर्धा र झगडा संसद्भित्र गरेको टिप्पणी उनी गर्छन्। ‘देशको सामाजिक, आर्थिक विकास उकास्नेतिर कम, स्वार्थ र कुर्सीमा बढी ध्यान गयो’, उनी भन्छन्, ‘जनताको व्यावहारिक नीति, कानुन बनाउन सकेन। सरकारलाई कन्ट्रोलमा राख्न सकेन।’

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उतारचढावपूर्ण ढंगले बितेको बताउँछिन्। पूरा समय काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले धेरै समय अनावश्यक खर्च गर्‍यौं। जति कानुन बन्नुपथ्र्याे बाँकी रह्यो। जति रफ्तारमा संसद् जानुपथ्र्याे त्यो हुन सकेन’, घर्ती भन्छिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। पुनःस्थापना गर्न सडकमा जानुपर्‍यो। संसद् महिनौं अवरुद्ध भयो।’

टिकेन दुईतिहाइको बहुमत 

२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो। यसको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यसको १७ दिनपछि अन्य सांसदले शपथ लिएका थिए। 

ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक र २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाने भने पनि उनको त्यो योजना सफल हुन सकेन् । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो। र, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो। ओलीकै पार्टीका २२ सांसदको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बने। तर, लामो समय भागबन्डामै अल्झियो। देउवा २९ असार २०७८ मा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

दुईतिहाइको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री ओली सरकार छाड्दा एकाएक अल्पमतमा परे। वाम गठबन्धनबाट दुईतिहाइ बहुमतमा पुगे। पछि माओवादीसँग एकता नै भयो। तर, कुर्सीको लडाइँले एकता लामो समय टिकेन। उल्टै एमाले पार्टीसमेत विभाजन भयो। मुलुकमा लामो समयपछि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा थियो। तर, निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतअनुसार दलहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। 
‘जनताले संसद्बाट जुन प्रकारको भरोसा राखेका थिए त्यो हुन सकेन’, पूर्वसचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘सांसदहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्। सत्ता टिकाउने र सत्ता परिवर्तन गर्ने होडबाजीमै संसद्को कार्यकाल सकियो।’

महत्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो। सभाले ७५ वटा पारित गर्‍यो। २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। संविधानको धारा १११ (१०) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ। निजामती संक्रमणकालीन विधेयक लगायतका पाँचवटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभामै रोकिएका छन्। ती विधेयक उत्पादन गर्न राज्यको लाखौं खर्च अनुत्पादन रूपमा रह्यो। 

‘प्रतिनिधिसभाले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यो त्यो गर्न सकेन। नीति बनाउने कुरामा अलमल देखियो। जति कानुन बन्नुपर्ने थियो बनाउन सकेन। निजामती ऐन, नागरिकता विधेयकजस्ता विधेयक आउन सकेनन्’, पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘यी विधेयक बनाउँदा लाग्ने खर्च दर्ता भएदेखि छलफल प्रक्रियासम्म लाग्ने खर्च खेर गयो। संसद्मा जनताको आवश्यकताअनुसारका पिरमर्का सम्बोधन हुन सकेनन्। संसद्प्रति आस्था विश्वास जनताले देख्न सकेनन्। दलीय झगडामा बढी सीमित रहँदा मर्यादा र गरिमा राख्न सकेन । संसद् असफल रह्यो।’

नौ महिना अवरोध

अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी विभाजन भएको विरोधमा एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि गत जेठ ३ सम्म नौ महिना प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्‍यो। जसकारण १ सय ८७ दिनसम्म संसद् बैठक प्रभावित भयो। 
एमालेले अवरोध गर्नुको मुख्य कारण हो एमालेको विभाजन। माधवकुमार नेपालसहित सांसदलाई कारबाही प्रक्रियामा सभामुखले समयमा निर्णय नगरेको आरोप थियो। एमालेको अवरोधकैबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन भयो।

पूर्वसभामुख एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ संसद्को कार्यकाल सुखद् नरहेको टिप्पणी गर्छन्। गठबन्धन सरकारले संसद्लाई काम दिन नसकेको आरोप उनी लगाउँछन्। ‘यो कार्यकाल सुखद् रहेन। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही कानुन निर्माण भएका छन्’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘तर, पछिल्लो गठबन्धन सरकारले काम दिन सकेन। संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ। गठबन्धन सरकार आएपछि यसले संसद्लाई काम दिन सकेन। जसकारण संसद्ले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकेन।’ 

एकै कार्यकालमा दुई सभामुख 

यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १९ गते राजीनामा दिए। महराले असोज १३ गते सोमबार आफूलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप एक महिलाले लगाएकी थिइन्। सभामुख पद रिक्त भएपछि दुई महिनामा चुनाव भयो। माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा माघ १२ गते सभामुख पदमा निर्वाचित भए।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध पनि १४ नागरिक अगुवाले अपिल गरेपछि केही समय विवाद भयो। सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा समेत हत्या आरोप तथा अनैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरी र मुद्दाहरू रहेको भन्दै विवादमा तानिए। 

समितिले जब पाएनन् सभापति 

सरकार परिवर्तनपछि संसदीय समितिका सभापतिहरू मन्त्री भए। जसकारण मिनी संसद् चल्न सकेनन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिजस्ता महत्वपूर्ण समिति निस्क्रिय रहे। राज्यव्यवस्थाकी सभापति शशि श्रेष्ठ गत असोज २२ मा मन्त्री बनिन्। ६ सदस्य मन्त्री बने। 

त्यसपछि लामो समय बैठक बस्न सकेन। देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, विधि र कानुन निर्माणबारे छलफल गर्नुपर्ने समिति नै निस्क्रिय बन्न पुगे। छलफलका क्रममा रहेका विधेयक सरकारले भटाभट फिर्ता लिँदा पनि समितिहरूले छलफल गर्ने चासो पनि दिएनन्। कोभिड संक्रमण, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार/अनियमितता, सरकारी सुस्तता, बेरुजु र आर्थिक संकटजस्ता मुलुक र जनताका समस्याबारे समितिहरूमा छलफल भएन। प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रियसभामा चार र दुई संयुक्त गरी १६ समिति छन्। 

उपसभामुख पद ३ वर्ष रिक्त 

तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले २०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि लामो समय उक्त पद रिक्त रह्यो। यही अवधिमा संवैधानिक निकाय र अरू थुप्रै पदमा राजनीतिक नियुक्ति भए। तर, उपसभामुख पदपूर्ति गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन। सभामुख र उपसभामुख तत्कालीन नेकपाको एउटै पार्टीबाट बनेको भन्दै विरोधमा उत्रेको कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मौन रह्यो। प्रतिनिधिसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा असार ३१ गते झन्डै तीन वर्षपछि उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनतर्फकी उम्मेदवार पुष्पा भुसाल निर्वाचित भइन्। 

बजेटमा चलखेलको छानबिन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले त्यसको खुलासा गरेपछि मन्त्री शर्माले संसद्मै राजीनामा घोषणा गरे। संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो। पछि शर्मा नै अर्थमन्त्रीमा फर्किए। 

प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठकपछि सामूहिक तस्बिर खिच्ने क्रममा सांसदहरू । तस्बिर : अशोक दुलाल

महाभियोगमा ढिलासुस्ती

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो। त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिले ६ महिनापछि अगाडि बढायो। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बयान हतारमा लिइयो। तर, समितिले अन्तिम दिन मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

महामारीको असर 

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संसद् प्रभावित बन्न पुग्यो। ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा देशमा पटक–पटक लकडाउन गर्नुपर्‍यो। त्यससँगै संसदीय समितिका बैठकहरू बस्न सकेनन्। कतिपय बैठक भर्चुअल माध्यमबाट चले। 

नेताहरू नै असन्तुष्ट 

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालप्रति सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।  एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद्को कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए। उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनताका मुद्दा स्थापित गर्न र मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन यो कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको भनाइ राखे। मुलुकको विकास र सुशासनका हिसाबले पनि बितेको पाँच वर्ष खराब भएको टिप्पणी उनले गरे। 

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सभामुख निष्पक्ष भूमिकामा रहन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए। ‘सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने हो। सरकार कस्तो रह्यो ? त्यसले के बिजनेस दियो ? र, प्राप्त भएको ती बिजनेसहरूलाई सभालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुन्छ’, उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सभामुखज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिभन्दा पनि गठबन्धनको एउटा बफादार कार्यकर्ताका रूपमा भूमिका खेल्नुभयो कतिपय अवसरमा। त्यो बडो दुःखद् छ।’

कांग्रेस नेता डिला संग्रौलाले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको स्वीकार गरिन्। ‘एकै कार्यकालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अनुभव बटुल्न पायौं। संसद् विघटन आन्दोलन संसद् अवरुद्धका कारण सबै कानुन बन्न सकेनन् धेरै काम अधुरा रहे’, उनले भनिन्। 

आरोहअवरोहबीच पूरा कार्यकाल : सभामुख 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल व्यतित गरेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालका लागि भएका पहललाई इतिहासले पक्कै स्मरण गर्नेछ’, सभामुख सापकोटाले भने, ‘दुईपटक संसद् विघटन र पुनस्र्थापना विश्वकै संसदीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटना हो। यस प्रतिनिधिसभाको पूर्णकार्यकाल आगामी दिनका लागि अनुकरणीय रहनेछ।’ 

यस कार्यकालमा संसद्ले राष्ट्रियताका सवालमा अभूतपूर्व निर्णयहरू लिएको सापकोटाले बताए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्दा संसद्मा देखिएको अभूतपूर्व एकता सदा स्मरणीय रहने उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, यो पाँच वर्ष अवधिमा अभुतपूर्व एकतासहित संसद्ले देशको नयाँ नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक काम गर्‍यो। २९ जेठ २०७७ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरिएको थियो। यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनतर्फ गयो । सातै प्रदेश सरकार बने । स्थानीय तहरूले सरकारकै रूपमा काम थाले ।

हामी राणाहरूले हेपे भन्थ्यौं। तर, अहिले हामीले नै जनतालाई हेपेको महसुस भएको छ। धेरै उतारचढाव आए। जनताले नीति निर्माण गर्न पठाएको तर हाउसले सन्तुलित काम गर्न सकेन।सांसदहरू आरोपप्रत्यारोपमा लागे।
तारानाथ रानाभाट, पूर्वसभामुख

कार्यकाल सुखद् रहेन। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही कानुन निर्माण भएका छन्। तर, पछिल्लो गठबन्धन सरकारले काम दिन सकेन। संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ। सरकारले काम दिन नसक्दा यस्तो भयो।
सुवास नेम्बाङ, पूर्वसभामुख

धेरै समय अनावश्यक खर्च गर्‍यौं। जति कानुन बन्नुपथ्र्याे बाँकी रह्यो। जति रफ्तारमा संसद् जानुपथ्र्याे त्यो हुन सकेन। विभिन्न आरोहअवरोहका कारण अपेक्षाअनुसारको काम भएन।
ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख

अन्तिम दिन घोचपेच 

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिन शनिबारको बैठकमा नेताहरूले एकार्काप्रति घोचपेच गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सरकारले संविधानअनुसार मुलुक चल्ने वातावरण बनाएको बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई इंगित गर्दै उनले परमादेश नभएको भए सँगै काम गर्ने अवसर नै नपाउने भनी व्यंग्य गरे। 

‘प्रतिपक्षी दलको नेताले परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ। यो संसद् नै परमादेशबाट आएको हो। जहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौं’, देउवाले भने, ‘परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै काम गर्न नै पाउँदैनथ्यौं। धेरै ठूलाठूला विधेयकहरू पास गर्न नै पाउँदैनथ्यौं।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले यो सरकारले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भनेको भन्दै आलोचना गरे। जनादेशअनुसार संसद् नचलेपछि ताजा जनादेशमा जान खोजेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई प्रतिगमन भन्न नहुने उल्लेख गर्दै ओलीले आफ्नो उक्त कदम सकारात्मक भएको भनाइ राखे। उनले यो  सरकारको पालामा भ्रष्टचार बढेको आरोप लगाए। 

‘छुट्टिने बेला के कठोर बोली बोल्नु छ र ? प्रधानमन्त्रीले यस्सो कुरा उठाउनु भएको भएर मात्र बाटो बिराउला कि भनेर त्यसलाई सही बाटोमा लैजान मात्र भनेको हुँ। अहिले भ्रष्टाचार त के कुरा गर्नु र ?’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन, संविधान र कानुनबमोजिमको राज जनताले आकांक्षा गरेका हुन्छन्। बाहिर–बाहिर एकथोक भनिने र भित्रभित्र अर्कोथोक गरिने अपेक्षा गरेका हुँदैनन्।’

निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन नभनिने उनले बताए। ‘आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयभित्र निर्वाचन भएन भने प्रतिगमन हुन्छ’, उनले भने, ‘जे होस् मुलुक निर्वाचनतर्फ गइसक्यो, म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ।’

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीको कडा आलोचना गर्दै पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा भंग गरेको उल्लेख गरे। निर्वाचनमा जानुलाई विरोध गरेको भन्दै भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप दाहालले लगाए। ‘तुलना गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! यहाँ बसेका हामी सबै केही नै नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नुभएको हो कि प्रतिपक्ष दलको नेताले ? नेपाली जनताले केही जान्दैनन्, भेडा नै छन् भन्ने ठान्नु भएको हो कि ?’ दाहालले प्रश्न गरे, ‘निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई कहिले प्रतिगमन भन्यौं ? हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो ?’ 

एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालले ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झिरहने के काम गर्‍यो भन्दै प्रश्न गरे। ‘खड्गप्रसाद ओलीले त्यस्तो के काम गरे, जुन नेपाली जनताले सम्झिरहेका छन्। धरहरा ठड्याए भन्ने हो ? रानीपोखरी बनाए भन्ने हो ? रानीपोखरी प्रताप मल्लले बनाए होला नि ! धरहरा भीमसेन थापाले बनाए होला नि !,’ खनालले भने। उनले पाँच वर्ष म्यान्डेट पाएको सरकार ४१ महिना मात्र चलेको उल्लेख गरे । 

नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ५ वर्षको कार्यकालमा जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताए। ‘संसद् राज्यका सबै निकाय निगरानी गर्ने थलो हुनुपथ्र्याे तर हुन सकेन्। हामीले गरेनौं भन्दिन म तर कछुवा गतिमा काम भए। आवश्यकताअनुसार मुख्य काम हुन् सकेन’, डा. भट्टराईले भने। 

उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकले महिलाको अपमान गरेको बताए। ‘हामीले पारित गरेको विधेयकमा महिलालाई संवैधानिक ढंगले नै विभेद गर्न मिल्छ ? आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा शर्त राख्न आवश्यक छ ? अत्यन्त अपमानित ढंगले महिलाले आफ्नो सन्तानको बाउको परिचय नखुलेको स्वघोषणा गर्न लगाउनु मिल्ने कुरा हो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘आमालाई थाहा हुँदैन सन्तानको बाबु को हो भन्ने ? आमाले जन्म दिएपछि आमाको नामबाट निःशर्त नागरिकता दिनुपर्दैन ? त्यहाँ बाबुको आवश्यकता किन पर्‍यो ?’

जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमै कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउनु नहुने उल्लेख भए पनि नेपालमा अनागरिक बनाउने काम भइरहेको बताए। ‘संविधानले नै नागरिकलाई राज्यविहीन बनाइनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ। तर, हाम्रो त के भइरहेको छ ? नागरिकता विधेयक के भइरहेको छ ? नागरिकलाई अनागरिक बनाउनुजस्तो ठूलो अपराध केही हुँदैन,’ यादवले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चालु अधिवेशन शनिबार नै राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेकी छन्। यससम्बन्धी पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्तिम बैठकमा सुनाएका थिए। बैठक समापन गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा भंग भएको घोषणा गरे। उनले प्रतिनिधिसभाका ११ अधिवेशनअन्तर्गत भएका कामकारबाहीको संक्षिप्त विवरण सुनाएका थिए। उनका अनुसार चालु अधिवेशन गत जेठ ३ गते सुरु भई १ सय २४ दिन चल्यो। ५९ दिनमा ६८ पटक बैठक बसी जम्मा २५२ घण्टा १५ मिनेट संसदीय कामकारबाही भएका थिए। यस्तै, दुवै सदनको संयुक्त बैठक दुई पटक गरी ४ घण्टा ४५ मिनेट बसेको थियो।