कांग्रेसभित्र आकांक्षी धेरै, समानुपातिक उम्मेदवार छान्न सकस

कांग्रेसभित्र आकांक्षी धेरै, समानुपातिक उम्मेदवार छान्न सकस

काठमाडौं : अन्य पार्टीमा जस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि समानुपातिकमा आकांक्षीहरू अत्याधिक भएपछि पार्टी नेतृत्वलाई बन्दसूची तयार गर्न सकस भएको छ। निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सूची बुझाउन आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेसमा देशभरबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकमा करिब ५ हजारको सिफारिस आएको छ। ‘ती नामलाई सहमहामन्त्रीजहरूले क्लस्टरअनुसार छुट्याएर आज पेस गरिसक्नुभएको छ। बन्दसूची पेस गर्ने तयारीका लागि छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘आजसम्म टुंगिन सक्छ। गृहकार्यमै लागेका छौं। सबै साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि जटिल भएको हो। सबैलाई न्यायोचित ढंगले सूची टुंगो लाग्छ। आजसम्म सूची बुझाउने समयसीमा छ।’

विगत चार दिनदेखि कांग्रेसको लगातार बैठक बस्दै आए पनि बन्दसूची तयार पार्न सकस पर्दा ढिलाइ भएको  छ। आइतबार कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकमार्फत समानुपातिक सूचीमा राख्ने नामबारे छलफल भएपनि टुंगोमा पुग्न सकेन। संसदीय समितिका संयोजक तथा कांग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘आकांक्षी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। समानुपातिकमा जाँदै गर्दा मुख्यतः जनमतलाई ध्यान दिने हो। जसको पक्षमा जनमत छ त्यस्ता साथीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो। आज मध्याह्नसम्म टुंगिएर सूची बुझाउनुपर्ने हुन्छ।’

सहमहामन्त्रीहरूले क्लस्टरअनुसार समानुपातिकमा सिफारिस भएकाहरूको सूची पेस गरेका छन््। ती नामहरूमाथि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए। कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस भएर आएका नामलाई सूचीकृत गर्ने जिम्मा ८ जना सहमहामन्त्रीहरूलाई दिएको थियो। क्लस्टरअन्तर्गत सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेलाई आदिवासी जनजाति फर्मुल्ला मन्सुरले मुस्लिम, महालक्ष्मी डीना उपाध्यायले महिला, महेन्द्र यादवले मधेसी, किशोरसिंह राठौरले  खस–आर्य, उमाकान्त चौधरीले थारू, बद्री पाण्डेले पिछडिएका क्षेत्र, जीवन परियारले दलित कोटामा सिफारिस भएका नाम सूचीकृत गरेका थिए।

समानुपातिक सिटका लागि जिल्लाबाट जसोतसो नाम सिफारिस भएता पनि केन्द्रमा आइपुग्दा भने आर्थिक दबाब दिएर शीर्ष नेतृत्वबाट टिकट हात पार्न खोज्नेहरूका कारण नेताहरूलाई नै सकस भएको छ। कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘आर्थिक चलखेल डरलाग्दो छ। यहाँ जनमतको कदर हुनेवाला छैन। जसले धेरै ठूलो रकम चढाउन सक्यो उसैले टिकट हात पार्ने हो। जति बैठक बसे पनि नयाँ केही हुँदैन।’ समानुपातिकको सूची तयारको सकसका विषयमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाले गठबन्धनका कारण सबै ठाउँमा टिकट वितरण गर्न नसकिने नेताहरूका अप्ठ्यारा पनि बुझिदिन आग्रह गरेकी छन््। काठमाडौंमा आइतबार १ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन््, ‘पहिले देश, पार्टी अनि मात्र आफूलाई केन्द्रमा राख्नुहोला। राजनीतिमा लागेपछि टिकटको आकांक्षा हुनु स्वभाविक हो। यद्यपि, धेरै समस्यालाई मनन गरिदिनुहोला।’ उनले अगाडि भनिन््, ‘धेरै राम्रा व्यक्तिहरूलाई पनि टिकट पाउन गाह्रो छ। राम्रो नराम्रो कसलाई भन्ने ?   सबै आफ्नो ठाउँमा राम्रो, आकांक्षी सबै हुनुहुन्छ। यद्यपि, अहिले गठबन्धनमा भएकोले सिट थोरै भए पनि कांग्रेसले पाएका सिटमा जित निकाल्ने गरी लाग्नुपर्ने हुन्छ।’

कांग्रेसले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गरेर मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फ कुन पार्टीले कति सिटमा उम्मेदवारी दिने टुंगो लाग्न सकेको छैन। त्यसो त समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छनौटका लागि कांग्रेसले सातै प्रदेश कार्यसमितिको पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरिसकेको छ। प्रदेशहरूबाट प्रदेशतर्फ समानुपातिक सूची तयार पार्ने र प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सूची तयार गरेर केन्द्रीय संसदीय बोर्डको बैठकले सोमबार बिहानसम्ममा सूची बनाउने तयारी गरेको छ। यद्यपि, कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय बोर्डले भने अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। बोर्डमा पदाधिकारीसहित नेता रामचन्द्र पौडेल मात्रै छन््। त्यसकारण कांग्रेस सभापति देउवाले छलफलमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाउँदै आएका छन््।

कांग्रेसले २०७४ मा समानुपातिक सांसद भएकालाई यसपालि नदोहोर्‍याउने भनेको छ। कांग्रेस विधानअनुसार पनि समानुपातिक सांसद फेरि लगत्तै हुने अर्को चुनावमा समानुपातिकतर्फ सांसद बन्न पाउँदैन। नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेकाले संघीय संसद्् अर्थात प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना निर्वाचित हुनेछन््। निर्वाचन आयोगमा आइतबार र सोमबारभित्र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसक्नुपर्ने भनिएको छ। आदिवासी जनजाति ३२, खस–आर्य ३४, थारू ७, दलित १५, मधेसी १७ र मुस्लिम ५ जनाको नाम समेटिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले ११० जनाको बन्दसूची पेस गर्न पाउनेछन््।  यसैगरी प्रदेशसभाका लागि बढीमा २२० जना उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवार मनोनयन असोज २३ देखि सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा रहेको भनिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न नपाइने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १४ (२) मा व्यवस्था गरिएको छ।

दफा १४ कै उपदफा (१) मा लेखिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एकपटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारी दिन सक्नेछ। त्यसरी कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा निजको सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ।’ यस्तै दफा ४ मा कुनै व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भए दुवैतर्फको उम्मेदवार बदर गरिने व्यवस्था छ।

विमलेन्द्र निधि समानुपातिकमा 

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि धनुषाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सिफारिस भएका थिए। उनलाई क्षेत्र नम्बर ३ को क र ख निर्वाचन क्षेत्रले उनलाई समानुपातिक सांसदमा गरेको सिफारिसलाई क्षेत्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ लडेका निधि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए। महतोले ३० हजार ७२५ मत ल्याएर विजयी हुँदा निधिले २७ हजार ८४७ मत पाएका थिए। उनले गृह जिल्ला धनुषा पुगेर समानुपातिक सांसद भए पनि अन्यथा नबुझ्न धनुषा क्षेत्र नं. ३ का नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.