निर्वाचनमा भाग लिने २१७३, खर्च विवरण बुझाउने ६१९ मात्र

निर्वाचनमा भाग लिने २१७३, खर्च विवरण बुझाउने ६१९ मात्र

नुवाकोट : नुवाकोटमा गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये समयसीमाभित्र ६ सय १९ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेका छन्। 

१२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा दुई हजार एक सय ७३ जना उम्मेदवार निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। 

प्रावधान अनुसार निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफैं वा प्रतिनिधि गएर निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेमा अधिकांश उम्मेदवारले विवरण पेश नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। 

हालसम्म नुवाकोटमा ताकिएको समयसिमाभित्र बुझाउनेमा तीनसय १२, विलम्ब गरेर ९४, स्पष्टिकरणसहित ढिलो पेश गर्ने दुई सय १३, कार्यपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका ४१ जना छन्। 

सात जना स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरणसहित खर्च विवरण पेश गर्न थप सात दिन तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई पनि सात दिनको समय थप गरेको भए पनि उल्लेख्य रूपमा खर्च विवरण पेश नभएको पाइएको छ। 

तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका एक हजार आठ सय ६१ जना उम्मेदवार कारवाहीमा परेका छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। 

तोकिएकै समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार नुवाकोटमा तीन सय १२ जना मात्रै रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पालिका तह, पालिकाको कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा दुई हजार एक सय ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। 

अधिकांश पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले समेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको अधिकृत गौतमले बताए। 

तोकिएको समयमा खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या तीन सय १२ जना मात्रै भएकाले ढिलो गरेर बुझाउने ९४ जना र ढिलो भएको स्पष्टीकरणसहित बुझाउने दुई सय १३ जनालाई समेत निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना हुने आयोगको निर्णय रहेको छ। 

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले नुवाकोटमा निर्वाचित भएका पालिका तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसमेत कारवाहीमा परेका छन्। 

कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारको हकमा आयोगले स्पष्ट नपारेकाले के गर्ने भन्ने थप निर्णयको पर्खाइमा रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमको भनाइ छ। 

उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका दुई हजार एक सय ७३ जनामध्ये नुवाकोटमा विभिन्न पदमा पाँच सय ७४ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। 

'समयभित्र खर्च विवरण बुझाउने तीन सय १२ जनामा पराजित उम्मेदवारको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी छन्।' उनले अगाडि भने 'निर्वाचित उम्मेदवारलेसमेत खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिनुलाई उम्मेदवारदेखि राजनीतिक दलबाटसमेत कानूनको अटेरी गरेको देखिन्छ।' 

उम्मेदवारी दिएका १६ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै समयमै निर्वाचन खर्च बुझाएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। 

उपमहानगर पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भनिएको छ। 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिको छ। 

तोकिएको उक्त जरिवाना शुल्क ६ महिनाभित्र नबुझाएमा नामावली प्रकाशित गर्ने, ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेदेखि आयोगबाट गराउने आगामी सबै निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने, उनीहरूको नामावली सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा टाँस गरिने र तोकिएको जरिवानालाई सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने भनिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.