यसरी जोगिएको थियो बोडेको कमलपोखरी

यसरी जोगिएको थियो बोडेको कमलपोखरी

बोडे (भक्तपुर) : भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका-८ बोडेस्थित सयौँ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यक्तिका नाममा गइसकेको थियो। 

धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको मध्यपुर थिमिकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक कमलपोखरी अर्थात् पलिस्वाँ पुखुः व्यक्तिले अनेक प्रपञ्च गरी आफ्नो नाममा नामसारी गर्न भ्याइसकेका थिए। 

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूका सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पार्ने क्रमसँगै यहाँको कमलपोखरी पनि यसरी नै व्यक्तिले हत्याउन सफल भइसकेका थिए।  

कमलपोखरी बिक्री भएपछि बोडेका बासिन्दाले पोखरी जोगाउन संरक्षण समिति बनाएर अभियान नै चाले। स्थानीयले  गणेशमान चक्रधरको अध्यक्षतामा समिति बनाएर अभियान सुरु गरे। 

अभियानको संयोजक चक्रधरले झण्डै चार दशकको संघर्षपछि आफूहरू सफल भएको सुनाए। अभियानका क्रममा उनीहरूले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। 

उनीहरूको मुद्दामा २०७५ असार १९ गते पोखरी सार्वजनिक भएको फैसला गर्दै संरक्षणलाई आदेश दिए। त्यसपछि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले तत्कालै ७५ लाखको बजेट विनियोजन गरेर संरक्षण अभियान थाल्यो। 

जिल्ला अदालतको निर्णयपछि पाटन उच्च अदालतमा फेरि मुद्दा पर्‍यो। मुद्दासँगै प्रत्येक पेशीमा बोडेका युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधिदेखि यहाँका बासिन्दाले अदालत परिसर क्षेत्रमा पोखरी सार्वजनिक रूपमा फर्काउन माग गर्दै हात हातमा प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिए निरन्तर। 

स्थानीयले निरन्तर सक्रिय भएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउने भूमाफियालाई सचेत गराएका थिए।  

जनताको पक्षमा फैसला आउने आशामा अदालत परिसरदेखि राति बोडेमा भएको र्‍यालीमा समेत पूर्वनगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठ, वर्तमान नगरप्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उपप्रमुख विजय श्रेष्ठ, वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठ, कमलपोखरी संरक्षण समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधर, अन्य जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाका कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको सहभागिता जनाए।

बताइएअनुसार तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत-६ कित्ता नं १ को १५ रोपनी नौ आना सार्वजनिक पोखरी २०४२ असार ३१ गते पोखरीको रेखदेख गर्ने कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ माघ २२ गते अधिकृत वारेसनामा बकसपत्र गरी मनाङ घर भई काठमाडौँ ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा पास भएको थियो। 

त्यसमध्ये १३ रोपनी नौ आना ग्ल्याल्पोका नाममा, एक रोपनी तेन्जी शेर्पिणीका नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको थियो। 

स्थानीयले गणेशमान चक्रधरको संयोजकत्वमा ऐतिहासिक कमलपोखरी संरक्षण समिति नै गठन गरी पोखरीको धनीपुर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्यसपछि जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७५ असार १९ गते मंगलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि-८ बोडेस्थित कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला सुनाउँदै पोखरीको संरक्षण गर्न आदेश जारी गरेको थियो। 

जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन मुद्दा दर्ता गराएका थिए। अवैध रूपमा दर्ता तथा किनबेच गरी पोखरी पुरेर जग्गा टुक्र्याउन डोजर आएपछि मात्रै पोखरी बिक्री भएको स्थानीयवासीले चाल पाएका थिए।

पोखरीलाई सार्वजनिक नै हो भन्दै नगरपालिकाको बजेटबाट पोखरीको संरक्षण पनि गर्दै गरे। चारैतिर मानिस हिँड्न मिल्ने गरी पेटी बनाइयो। 

साथै चारैतिर बार पनि लगाइयो। यति मात्रै होइन, पोखरीलाई सफासुग्घर गरियो। पोखरीलाई आकर्षक बनाइयो। 

नगरपालिकाले दुई वर्ष लगाएर कमलपोखरी संरक्षण अभियान चलाउँदै पोखरी सफा गर्ने, पोखरीमा पानी भर्ने वरिपरि ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण गर्दै पोखरीको वरिपरि दाँची अप्पा, माँअप्पा इँटाको प्रयोग गरेर कलात्मक र ऐतिहासिक शैलीमा पुनर्निर्माण गरी बार लगाइए। 

पोखरीको वरिपरि निर्माण भएको १० फिट चौडाइको ढलानसहितको फुटपाथ त्यसमाथि पोखरीको डिलमा तेलिया इँटा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने बनाइए। पोखरीमा पाँच लाखको लागतमा दुई डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याइएको, दुई हजार माछाका भुरा छाडेको थियो। 

मध्यपुर थिमि नगरपालिका- ८ का वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठले स्थानीय समुदायको बलले व्यक्तिका नाममा गएको ३७ वर्षपछि पुनः सार्वजनिक गर्न आफूहरू सफल भएको सम्झे। 

काठमाडौंको रानीपोखरीमा छायाँ सेन्टर बनेजस्तै आफ्नो वडाको कमलपोखरी पनि व्यक्तिले नाममा हाल्न भ्याइसकेको भन्दै यसकाविरुद्ध आफूहरूले निरन्तर अदालतमा मुद्दा खेपेको उनले सुनाए। 

गएको असार १ गते अपराह्न उच्च अदालत पाटनले कमलपोखरीको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै उक्त पोखरी सार्वजनिक नै रहेको फैसला गरेको थियो। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलालसले भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै कमलपोखरी सार्वजनिक रहेको फैसला गरेको वडाध्यक्ष थापा श्रेष्ठे स्मरण  गरे। यसपछि स्थानीयले खुशीयाली गरेको पनि उनले सम्झे। 

यहीँ पोखरीमा फुलेको कमलको फूल यहीँको लायक दरबारमा दसैँमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने, साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा यहीँको फूल चढाएर जात्रा चलाउने र जिब्रो छेड्ने जात्रा चलाउने ५० वर्ष अगाडिको परम्परालाई नगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरु गर्न पाएको थियो। 

पोखरीमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बनेको छ। पोखरीमा रोपिएको कमलको बिरुवाबाट अहिले फूल फुल्न थालेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.