बोडे : भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–८ बोडेस्थित सयौं वर्ष पुरानो ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा गइसकेको थियो। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक महत्व बोकेको मध्यपुर थिमिकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक कमलपोखरी अर्थात् पलिस्वाँ पुखुः व्यक्तिले अनेक प्रपञ्च गरी आफनो नाममा नामसारी गर्न भ्याइसकेका थिए। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा पार्ने क्रमसँंगै यहाँंको कमलपोखरी पनि व्यक्तिले हत्याउन सफल भइसकेका थिए।
कमलपोखरी बिक्री भएपछि बोडेका बासिन्दाले पोखरी जोगाउन संरक्षण समिति बनाएर अभियान नै चाले। स्थानीयले गणेशमान चक्रधरको अध्यक्षतामा अभियान चल्यो। अभियानका संयोजक चक्रधरले झण्डै ४ दशक लामो निरन्तरको संघर्षपछि आफूहरू सफल भएको सुनाए। अभियानका क्रममा उनीहरूले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दामा २०७५ असार १९ गते पोखरी सार्वजनिक भएको फैसला भयो। त्यसपछि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले तत्कालै ७५ लाखको बजेट विनियोजन गरेर संरक्षण अभियान थाल्यो।
जिल्ला अदालतको निर्णयपछि पाटन उच्च अदालतमा फेरि मुद्दा पर्यो। पेसीमा बोडेका युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय बासिन्दाले अदालत परिसर क्षेत्रमा पोखरी सार्वजनिक रूपमा फर्काउन माग गर्दै निरन्तर धर्ना दिए। बताइएअनुसार तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं १ को १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक पोखरी २०४२ असार ३१ गते पोखरीको रेखदेख गर्ने कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ माघ २२ गते अधिकृत वारेसनामा बकसपत्र गरी मनाङ घर भइ काठमाडौं ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा पास
त्यसमध्ये १३ रोपनी ९ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, १ रोपनी तेन्जी शेर्पिनीको नाममा, १ रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी हाल ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको थियो। स्थानीयले गणेशमान चक्रधरको संयोजकत्वमा ऐतिहासिक कमलपोखरी संरक्षण समिति नै गठन गरी पोखरीको धनीपूर्जा खारेज गरी पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसपछि जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७५ असार १९ गते मंगलबार वादी कान्छा चक्रधर र प्रतिवादी सुर्जेराम श्रेष्ठसमेत भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले मध्यपुरथिमि–८ बोडेस्थित कमलपोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी संरक्षण गर्नुपर्ने फैसला सुनाउँदै पोखरीको संरक्षण गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जिल्ला अदालतको फैसलाबिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। अवैध रूपमा दर्ता तथा किनबेच गरी पोखरी पुरेर जग्गा टुक्र्याउन डोजर आएपछि मात्रै पोखरी बिक्री भएको स्थानीयवासीले चाल पाएका थिए।
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले २ वर्ष लगाएर कमलपोखरी संरक्षण अभियान चलाउँदै पोखरी सफा गर्ने, पानी भर्ने, वरिपरि पर्खाल निर्माण गर्दै कलात्मक र ऐतिहासिक शैलीमा पुनः निर्माण गर्यो। पोखरीको वरिपरि बनाइएको १० फिट चौडाइको फुटपाथ र त्यसमाथि पोखरीको डिलमा इँटा छापेर खाली खुट्टाले पनि हिँड्न मिल्ने पनि बनाइयो। मध्यपुर थिमि–८ का वडाध्यक्ष रमेश थापा श्रेष्ठले स्थानीय समुदायको बलले व्यक्तिको नाममा गएको पोखरी ३७ वर्षपछि पुनः सार्वजनिक गर्न आफूहरू सफल भएको सम्झे।
गत असार १ गते उच्च अदालत पाटनले कमलपोखरीको मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै उक्त पोखरी सार्वजनिक नै रहेको फैसला गर्यो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलालसले भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै कमलपोखरी सार्वजनिक रहेको फैसला गरेको वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
