काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई रोजगार दिन र उद्यमी बनाउन प्राथमिकता दिएको छैन। तर, दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई खुसी पार्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केेका व्यक्तिहरूका लागि पुनर्एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई सहज हुने गरी निर्देशिका ल्याएको छ।
निर्देशिकामा सामाजिक एकीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच समेटिएका छन्। तर, सरकारको प्राथमिकता सामाजिक एकीकरणमै देखिएको छ। मनोसामाजिक परामर्श तथा सामाजिक एकीकरणकै लागि दातृ निकाय तथा गैरसरकारी संस्थालाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका ल्याइएको जानकारहरू बताउँछन्।
अधिवक्ता सोम लुइँटेलले श्रमिकलाई भन्दा स्थानीय तह लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशिका ल्याइएको बताए। ‘निर्देशिकामा पुनर्एकीकरणको परिभाषा नै उल्लेख छैन’, उनले भने। केन्द्रीकृत समन्वय समितिको प्रावधानले कार्यान्वयन कठिनाइ हुने लुइँटेलले बताए। ‘यो कार्यान्वयन गर्न बोर्डको क्षमताले पुग्दैन’, उनले भने, ‘समन्वय समिति भने पनि सम्पूर्ण अधिकार बोर्डमा निहित हुनु संघीयता विपरीत छ।’
यो निर्देशकाले विदेशबाट फर्केका चार÷पाँचलाई मात्र समेट्न सक्ने लुइँटेलले शंका गरे। हेल्भाटासको सहयोगमा सञ्चालित सामी परियोजना पैरवीमै केन्द्रित छ। अब हेल्भाटासकै सहयोगमा रेमी परियोजना आउन थालेको छ। त्यसैलाई सहयोग पुग्नेगरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्देशिका बनाएको पाइएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू ५५ प्रतिशत बेरोजगार हुने गरेका छन्। विदेशबाट फर्किंदा ज्ञान, सीप र थोरै पुँजी ल्याए पनि स्वदेशमा उद्यम गर्ने वातावरण नबन्दा वैदेशिक रोजगारीमा दशक बिताएका पनि बेरोजगार बस्न बाध्य छन्।
श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता जीवन बानियाँले सरकारले श्रमबजारबारे अध्ययन नगरी निर्देशिका ल्याएको बताउँछन्। निर्देशिकाले सामाजिक अन्तरघुलन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँचको चर्चा गरे पनि अधिकांशको प्राथमिकता सामाजिक अन्तरघुलनमै रहेको बताए। ‘बोर्डले कस्तो सहयोग गर्ने हो यकिन छैन,’ बानियाँले भने, ‘नीति प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ।’
बोर्डले केही वर्षअघि उद्यमी बन्नका लागि आवेदन माग्दा १८ हजारले ऋण लिन फारम भरेका थिए। तर, हालसम्म मुस्किलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई हजारले पनि ऋण पाउन सकेका छैनन्।
रोजगारी, उद्यमशीलता तथा वित्तीय पहुँच पु¥याउनेभन्दा पनि निर्देशिकामा सामाजिकीकरणलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले बहस, पैरव, सचेतना भन्दै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा करोडौं खर्च गर्ने गरेका छन्। त्यसबाट खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन।
सुरक्षित आप्रवासानका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापाले बोर्डले परियोजना सञ्चालन गर्न निर्देशिका ल्याएको बताए। सीप विकास तालिमका परियोजना, सहुलियत कर्जालगायत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको थापाले बताए। ‘रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ थापा भन्छन्, पुनर्एकीकरण बृहत् हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
