धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जलवायुमैत्री कानुन र बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन।
शुक्रबार धनगढीमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन र शासन, जलवायु अनुकुलन नेपाल निर्माणका लागि प्रदेश स्तरीय जलवायु सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।
'प्रदेश सरकार जलवायुमैत्री कानुन निर्माण गर्न र जलवायुमैत्री बजेट निर्माणका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ', मन्त्री रावलले भने। रावल प्राकृतिक स्रोत विषयमा पिएचडी समेत हुन।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनमा सहायक वन अघिकृत तथा वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जिसन कार्कीले सुदूरपश्चिममा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रण बहादुर रावल, निर्वतमान प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव जोशी, धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर कन्दकला राना र नेटवर्कका नरेन्द्र साउदले गमलाको फूलमा पानी राखेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण सुदूरपश्चिमको हिमाल पग्लिन थालेको, खानेपानीका परम्परागत मुहानहरू सुक्न थालेको, पहाडमा पहिरोले बर्सेनि जनधनको क्षति भइरहेको, माघमै काफल पाक्ने र लालिगुराँस फुल्ने गरेका कुराहरू जलवायु परिवर्तनको असरले भइरहेको कार्यपत्रमा समावेश थियो।
यस्तै तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत पानीको सतह गहिरो भएकाले नल्काहरूमा पानी नआउने, हिमतालहरू फुटेर तराई डुबान पर्ने गरेको, चुरेको विनासका कारण चुरेबाट बगेको लेदो माटो र ढुंगा तराईमा थिग्रीन थालेपनि नदीको सतह बगेर डुवान हुने गरेको जस्ता समस्याहरू जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका उनले बताए।
पछिल्लो केही वर्षयता औषतभन्दा बढी वर्षा हुने गरेको छ। वर्षभरी हुने वर्षा एक/दुई दिनमै हुने गरेको, मनसुनको समय पछाडि सर्दै गएकाले (जस्तो की साउन भदौ भन्दा बढी वर्षा असोज र कार्तिकमा हुने गरेको) पृथ्वीमा समस्या आइरहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
सम्मेलनमा मन्त्री रावलले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाइसकेको, पर्यावरणसम्बन्धी ऐन पनि बनाइसकेको भन्दै प्रदेश सरकार जलवायुका असरबारे गम्भीर रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले पनि जलवायु अनुकुल नीति अझै आवश्यक रहेको बताइन्।
'हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। त्यसैले हरेक सरकार चाहे संघ होस्, प्रदेश वा स्थानीय सरकार, जलवायुमैत्री बजेट बनाउन आवश्यक छ,' उनले भनिन।
उनले आफ्नै पालामा वन ऐन र वातावरणसम्बन्धी ऐन आएको दाबी गरिन्। 'मैरै पालामा यी दुई ऐन आएका हुन्। वन काटनु हुँदैन भन्दा पनि वनका बयस्क रुखहरूलाई प्रयोग गर्ने र नयाँ रुख उत्पादन गर्नेमा जोड दिनुपर्छ', उनले भनिन।
पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा डोजरे विकास कारण पनि जलवायु खलबलिरहेको उनको भनाइ थियो।
'प्रदेश सरकारले पनि गाउँमा सडककै योजना बढी दियो, स्थानीय सरकारहरूले त मनपरी डाँडाकाँडामा डोजर चलाए। त्यसबाट कमलो पहाड हल्लियो र बर्खामा पानी पस्ने वित्तिकै ठुलो ठुलो पहिरो आउन थाल्यो, अहिले धेरै मानवीय क्षति हुनुमा पनि डोजरे विकास प्रमुख कारण हो', निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य जोशीले भनिन।
कार्यक्रममा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहन देव विष्टले पनि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा जलवायु अनुकुलनका योजनाहरू समावेश गरिएको बताए।
'हामीले ८८ वटै स्थानीय तहहरूबाट जलवायु अनुकुल हुने योजना माग गरेका थियौं, केही आएका छन, अहिले नयाँ नयाँ जनप्रतिनिधि आएका कारण पनि आउन सकेका छैनन, अब हामीले सबै स्थानीय सरकारले पठाएका योजनाहरू समेटेर योजना बैंक नै बनाउने अवधारणा अघि सारेका छौं' उपाध्यक्ष विष्टले भने।
धनगढी विगत ४० वर्षदेखि डुबानमा पर्दै आएको छ। धुलो र धुवाँले वातावरणमा असर परिरहेको छ। धनगढीमै पनि बाढीका कारण मानिसहरूको जग्गा कटान भइरहेको छ।
धनगढीमा पछिल्ला वर्षभन्दा वर्षाको दर घटेको छ। कार्यक्रममा सहभागी धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर कन्दकला रानाले जलवायु अनुकुलनका लागि अबदेखि उपमहानगरले काम गर्ने प्रतिवद्धता गरिन।
'धनगढीको खोलानालाको ४० वर्षदेखिको अतिक्रमण हामीले हटाउने अभियानको सुरुवात गरेका छौं। प्राकृतिक रूपमा बगिरहेका खोलाहरूमा भएको अवरोध हटाएका छौं, जसकारण यस वर्ष धनगढी डुबानमा परेन। हरित सहर बनाउने हाम्रो अभियान नै छ', उनले भनिन।
उनले जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालबालिकामा बढिरहेकाले उपमहानरले महिला र बालबालिका केन्द्रित गरी बजेट बनाएको बताइन्।
'जलवायु परिवर्तनका कारण मानव स्वास्थ्यमा पनि असर परिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले हरेक वडामा महिनाको एक पटक विषेशज्ञ सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ, साउन १ गते देखि सुरु गरिएको यो अभियानमा हामी हरेक वडामा दुई दुई पटक स्वास्थ्य शिविर लगेर पुगिसकेका छौं', उप मेयर रानाले भनिन।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव डेजी पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका सहसचिव कलेसु चौधरी, परिवार दलकी केन्द्रीय सदस्य विष्णु घिमिरे विक, थारु कल्णकारीणी सभाका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव थारु, बरिष्ठ पत्रकार चित्रांग थापा, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका प्रदेश सचिव भोजराज जोशी र कोषाध्यक्ष चित्रा पनेरु, सामुदायीक वन उपभोक्ता संघका अध्यक्ष डण्डीराज सुबेदी, युवा अभियन्ता बसन्ती सापकोटा लगायत विभिन्न संघसंस्थाबाट आएका व्यक्तिहरूले मन्त्री रावल, निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र उपमेयर रानालाई प्रश्न गरेका थिए।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको तर्फबाट पृथ्वी ढुंगानाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई विषेशज्ञहरूले तयार पारेको जलवायु अनुकुलनसम्बन्धी अवधारणापत्र बुझाएका थिए।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय जलवायु सम्मेलनका सहभागिहरू। तस्बिर : शिवराज भट्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
