लगानीयोग्य पुँजी बढ्ने संकेत

लगानीयोग्य पुँजी बढ्ने संकेत

काठमाडौं : लामो समयदेखि लगानीयोग्य पुँजी अभावमा गुज्रिएका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्रोत बढ्ने अपेक्षासहित असोजमा निक्षेपको ब्याजदर बढाए।  अघिल्लो महिनाको तुलनामा थप १ प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्। गत चैत महिनादेखि स्थिर रहेको निक्षेपको ब्याजदर असोजमा आएर बढ्यो।

नेपाल बैंकर्स संघको सञ्चालक समितिको बैठकबाटै असोजमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर सिमामा रहेर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। किनभने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सीमा तोकेको छ। सो सीमाअनुसार बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा वा घटाउँदा अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक)को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न  पाउने व्यवस्था छ। सोहि व्यवस्थाअनुसार बैंकले ब्याजदर निर्धारण गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए। 

वाणिज्य बैंकहरूले साधारण वचतको ब्याजदरमा पनि सुधार गरेका छन्। अधिकांशले साधारण बचत खातामा ९.१३ प्रतिशतसम्म दिएका छन् भने केहीले ७.१३ प्रतिशतसम्म दिएका छन्। यद्यपि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ अधिकांशले १२.१३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १०.१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।  

बैंकको ब्याजदर बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने र लगानीमा सहज हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि भदौ मसान्ततिरै आएर बैंकको निक्षेपमा भने सुधार भएको छ। बैंकर्स संघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भदौ अन्तिम साता मात्रै ४१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेर कुल निक्षेप ४४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अझ साउन महिनाको तुलनामा भदौमा ५३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको संघले बताएको छ। गत साउन मसान्तसम्म कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा सिमित थियो।  

वाणिज्य बैंकहरूले भदौ अन्तिम साता निक्षेपमा सुधार गर्न सफल रहेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा समेत बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय निक्षेपमा भएको सुधार सरकारले दसैंलक्षित गरेर तलव तथा पेश्की रिलिज गरेकाले पनि बैंकहरूको निक्षेप बढेको फिगर देखिएको हो। ‘सरकारले अहिले दसैंका लागि तलव, भत्ताको निकासा गरेकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको छ। तर, अब दशैं लगायतका चाडपर्वमा खर्च बढ्छ। यद्यपि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर पनि केन्द्रीय बैंकको नियममा रहेर असोजमा बढाएका छन्। निक्षेप बढ्ने अपेक्षा नै हो,’ उनले भने।  

बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा जोड दिन ब्याज बढाए पनि सरकारले मंसिरमा घोषणा गरेको चुनाव, अझ दसैं, तिहारमा रकम बाहिरिन सक्छ। चाडपर्वको खर्चका लागि व्यवसायीले लगानी गर्न र आम ग्राहकले किनमेलमा खर्च गर्ने प्रणालीबाट अझै पैसा बाहिरिने अनुमान छ। समग्रमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप बढे पनि भदौसम्ममा आधा दर्जन बैंकको साउनको तुलनामा निक्षेप वृद्धि भने घटेको छ। जसमा सानिमा बैंकको ३.४० प्रतिशतले घटेर कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ४१ करोडमा सिमित छ। यस्तै, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सको २.०६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २८ अर्ब छ। 

यसैगरी क्रमशः सेञ्चुरीको १.४८ प्रतिशतले घटेर ९५ अर्ब, प्रभु बैंकको १.०५ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ६८ अर्ब, सिभिल बैंकको ०.६५ प्रतिशतले घटेर ९२ अर्ब र सिद्धार्थको ०.६१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यद्यपि यस अवधिमा यस बाहेकका २० वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप वृद्धिमा सुधार भएको छ। सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निक्षेप वृद्धि भएको छ। सो बैंकको साउनको तुलनामा १५.४५ प्रतिशले बढेर कुल २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। तर, हालसम्म सबैभन्दा बढी निक्षेप नबिल बैंकको छ। नबिलको कुल निक्षेप ३ खर्ब ३१ अर्ब ३६ करोड छ। यसपछि एनआईसी एसियाको ३ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ।  

बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार भएसँगै कर्जा प्रवाह क्षमता पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ।  वाणिज्य बैंकहरूले साउनको तुलनामा भदौमा कर्जा प्रवाह १३ अर्ब रुपैयाँले बढाएर कुल  ४१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन्। गत साउन मसान्तसम्म कुल कर्जा ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। हालसम्म सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी नबिल बेंकले गरेको छ। यसले ३ अर्ब ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। 

यसपछि ग्लोबल आईएमई बैंकले २ खर्ब ७५ अर्ब १७ करोड र एनआईसी एसियाले २ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड लगानी गरेको छ।  यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २ खर्ब २८ अर्ब २७ करोड लगानीमा रहेको छ। यसबाहेक २४ ओटा बैंकको लगानी २ खर्बभन्दा कमको रहेको बैंकर्स संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.