दसैंमा सार्वजनिक सवारीलाई ‘रुट परमिट’ नचाहिने, आजबाट देशभर लागू

दसैंमा सार्वजनिक सवारीलाई ‘रुट परमिट’ नचाहिने, आजबाट देशभर लागू

काठमाडौं :  दसैं, तिहारका लागि आ-आफ्नो घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले सोमबारबाट देशभर लागू हुने गरी ‘रुट परमिट’खुला गरेको छ। दसैंको पूर्णिमा ( असोज २३ गते) सम्मका लागि लागि यात्रु आ-आफ्नो घर जान र फर्कन सजिलो होस् भनी यो व्यवस्था गरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण निषेध गरिएका आकार र प्रकारका सवारीसाधनमा भने बन्देज कायम रहने जनाएको छ। 

दसैँका समयमा बर्सेनि काठमाडौँ उपत्यकाबाट ठूला सङ्ख्यामा यात्रु बाहिरिने गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गत वर्ष १० लाख यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएकामा यस वर्ष त्यो सङ्ख्या २० लाख पुग्नसक्ने बताए। 

काठमाडौँबाट मात्रै होइन उपत्यका बाहिरका क्षेत्रीय सहरबाट र जिल्ला सदरमुकामबाट पनि धेरै यात्रु आआफ्नो घर जाने गरेका छन्। कतिपय यात्रु काठमाडौँ बाहिरबाट उपत्यका भित्रने भए पनि त्यो सङ्ख्या कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ। उनले भने, ‘यहाँबाट भरिएर गएका गाडी खालीजस्तै फर्कन पर्छ।’

सबै क्षेत्रले यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएर त्यसपछि मात्रै निजी र मालबाहक सवारीसाधनलाई दिनुपर्ने उनले बताए। अति आवश्यक पर्ने सामान ल्याउनेबाहेक अठार र बीस चक्के सवारीसाधन चल्न पाउने छैनन्। विभागले १५ गतेबाट २२ गतेसम्म नारायणगढबाट काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। 

यस वर्ष नयाँ सवारीसाधन नआएकाले हाल भएकालाई व्यवस्थापन गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताए। कतिपय यात्रु यो महिनाको सुरुदेखि नै जान थालेका छन् भने यो सङ्ख्या आजदेखि अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा बढी चाप फूलपाती पछि हुने उनले बताए।  

दसैँ, तिहार, छठसँगै निर्वाचनमा जाने यात्रु यो अवधिमा बाहिरिने महासङ्घले जनाएको छ। सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पहिरो पन्छाउन ‘हेभि इक्वुपमेन्ट’ठाउँठाउँमा राख्न सडक विभागलाई महासङ्घले अनुरोध समेत गरेको छ। यस वर्ष वर्षाले गर्दा देशभरका धेरै सडकमा खाल्डाखाल्डी छन्। वर्षा नरोकिएकाले ठाउँठाउँमा पहिराका कारण अहिले पनि सडक अवरुद्ध भइरहने जनाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.