काठमाडौं : कुनै समय नेपालबाट भारतलगायतका मुलुकमा गहुँ निर्यात हुन्थ्यो। भन्सारका तथ्यांकले मुलुक गहुँमा आत्मनिर्भर भएको देखाउँथ्यो। तर, अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। उत्पादनले बजार धान्दैन। अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसकै असर अहिले बजारमा देखिएको छ। भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि बजारमा गहुँ र यसबाट उत्पादन हुने वस्तु महँगिएका छन्। उपभोक्ताको भान्छामा गहुँजन्य वस्तु घट्दैछन्।
भारतबाट मासिक हजारौं मेट्रिक टन गहुँ र तयारी मैदा आयात हुँदै आएकोमा विगत ३ महिनादेखि ठप्प छ। निर्यात बन्द गरेपछि नेपालमा यसको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेको छ। किराना पसलमा अहिले आमसर्वसाधारणले प्रतिकिलोग्राम ७० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपरेको छ। यससँगै गहुँ तथा मैदाजन्य सबै प्रकारको वस्तुको मूल्यसमेत बढेको छ।
बजारमा उत्पादन हुने धेरै तयारी खाद्य वस्तु गहुँबाट बन्ने मैदा नै हो। चाउचाउ, बिस्कुट, चाउमिन, पाउरोटी, केक, पिज्जा, मःमलगायतका वस्तुका लागि मैदा अत्यावश्यक कच्चापदार्थ हो। मुलुकभर करिब साढे दुई दर्जन अर्थात् ३२ वटा मैदा उद्योग रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। यसर्थ बजारमा यी वस्तुको आयात नहुँदा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, लामो समय यसको अभाव भएमा अधिकांश उद्योग, व्यापार व्यवसायी धराशायी हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अझ अब चाडपर्व पनि धमाधम सुरु हुँदैछन्। यस्तो अवस्थामा गहुँ तथा मैदाका परिकारहरू बढी प्रयोग हुने भएकाले खपत पनि हुने देखिन्छ। यसबीच नेपालसँग भएको गहुँ, मैदा सकिँदै जाने, अर्कोतर्फ आयात ठप्प हुँदा भोलिको दिनमा समस्या आउनसक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष सुवर्ण प्रभा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको दूरदृष्टि नभएका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको बताउँछिन्। ‘राज्य चलाउन हामीले पठाएका प्रतिनिधिसँग अर्को मुलुकले निर्यात रोक्दा अफ्ठ्यारो पर्ने जस्तो दिन आउँछ भन्नेबारे दूरदृष्टि हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार भारतले गहुँमा प्रतिबन्ध लगाउनु उसको अधिकार हो। यसमा हामीले केही भन्न मिल्दैन।
‘भारतले जनताका लागि खाद्य सुरक्षण गर्नु उसको दायित्व हो। तर, नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकको खाद्य सुरक्षा गर्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले पनि नागरिकप्रतिको दायित्व निभाउनुपर्छ। तह, तप्कामा बस्नेहरूले निजी स्वार्थमात्रै पूरा गर्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘३ करोड नेपालीको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ।’
नगरकोटमा मेसिनबाट गहुँ झाट्दै किसान । तस्बिर : सुनीता डंगोल
निर्यात रोकिए अब सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने उनको अडान छ। अहिले तत्काल उत्पादन क्षमता बढाउन सम्भव नहुने भएकाले यसको विकल्पका रूपमा खाद्य अभावको स्थिति आउन नदिन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अब होटल, रेष्टुराँ नचलाउने होकी, मैदाजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउने हो कि लगायतका विकल्प राज्यले सोच्न जरुरी छ। सरकारले कहिल्यै पनि नागरिकमाथि दायित्व पूरा नगरेकोमा हामी विरोध गर्छौं,’ उपाध्यक्ष प्रभाले थपिन्।
यता व्यवसायीहरू तत्काल अभाव नदेखिए पनि भारतले लामो समयसम्म निर्यातमा रोक लगाइरहे समस्या पर्ने बताउँछन्। अहिले नै यसको असर मूल्यमा परिसकेको उनीहरू बताउँछन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि बजारमा यसको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँले बढेर गुणस्तरअनुसार प्रतिकेजी ६५ देखि ७० रुपैयाँसम्म खुद्रा मूल्य पर्न गएको बताउँछन्। ‘खुद्रा व्यापारीले आयातकर्ताबाट सामान लिने गरेको तर उनीहरूले भारतले बन्द गरेकाले अन्य मुलुकबाट सामान ल्याउँदा लागत बढी पर्ने गरेको बताउँछन्। यसैले खुद्रा पनि महँगो पर्न गएको हो। अझै गहुँ, मैदाको पिठोको अभाव भने भएको छैन,’ उनले भने।
भारतसँगै अन्य देशबाट पनि आयात ठप्प
भारत सरकारले गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा अन्य मुलुकबाट समेत गहुँको आयात भएको छैन। भन्सार विभागको तथ्यांकआुसार साउन महिनामा कुनै पनि मुलुकबाट आएको छैन। जबकी यसअघि असारमसान्तसम्ममा मेक्सिकोबाट ३ सय २६ केजी गहुँको दाना आयात भएको थियो। यस्तै अष्ट्रेलियाबाट ७ केजी र टर्कीबाट २ केजी गहुँको दाना आयात भएको भन्सार विभागले बताएको छ।
तर, व्यवसायीहरूले केही महिनाअघि नै माग प्रतितपत्र (एलसी) मार्फत माग गरिसकेकाले भारतबाट साउनमा मैदा भने १ लाख ३२ हजार ६५ किलोग्रामको आयात भएको छ। यो राजस्वबाहेक ५४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको हो। यद्यपि भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गर्नुअघि वैशाख मसान्तसम्ममा १९ करोड १५ लाख ५६ हजार ८ सय ५४ केजी आयात गरेको थियो। यो ६ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको थियो। सोही अवधिमा मैदा ३ लाख १० हजार ७ सय ५२ किलो भारतबाटै आयात भएको थियो। यो १ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको थियो।
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१३, बिजपुराका किसानले लगाएको गहुँ खेती । तस्बिर : राजकरण महतो
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएकै कारण तथ्यांकमा उल्लेख नभएको बताउँछन्। उनकाअनुसार विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतबाट गहुँको आयातमा कमी भएको पनि थियो। ‘सबैभन्दा बढी आयात भारतबाटै गर्दै आएकोमा पछिल्लो वर्षमा अझै क्रमशः घट्दै गएको र अन्य मुलुकबाट पनि ल्याउन थालेको देखिन्छ,’ उनले भने।
मुलुकभर सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देशमा रूस, युक्रेन, क्यानाडा, फ्रान्स, अमेरिका र भारत पर्छन्। यसमध्ये विश्व बजारमा करिब ३० प्रतिशत गहुँको आपूर्ति रूस र युक्रेनले गर्दै आएको देखिन्छ। साथै, रूसको उत्पादनमध्ये आधा गहुँ मिश्र, टर्की र बंगलादेशले खरिद गर्ने गरेका छन्। युक्रेनको गहुँ नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, टर्कीलगायतका देशले खरिद गर्ने गरेका छन्। उक्त दुई देश युद्धमा पुगेपछि भारतले ती देशबाट भइरहेको निर्यातको अवसर लिएको देखिन्छ। भारतबाट गत वर्षको तुलनामा झन्डै तेब्बर बढी गहुँ विभिन्न मुलुकमा मूल्य बढाएर निर्यात गर्यो। यसअघि नेपालले पनि प्रायःजसो गहुँ युक्रेनबाट नै आयात गथ्र्यो। युद्धका कारण अहिले त्यहाँबाट गहुँ आउने अवस्था नभएकाले नेपालले भारतबाट धेरै गहुँ आयात गर्दै आएको थियो। तर, यो पनि ठप्प भयो।
यता गहुँ निर्यात खुलाउन १ महिनाअघि भारतलाई पठाएको नेपाल सरकारको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी भारतसँग नेपालका लागि गहुँ निर्यात गर्न अनुरोध गरिरहेको र कूटनीतिक पहल भएको बताउँछन्। सरकारले पनि खुला गरिदिन एक महिनाअघि अनुरोधसहित पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए। ‘छिमेकी मुलुक हो छोड्न सक्छन। किनभने आफूर्तिका लागि भारतलाई पत्र पठाएरै अनुरोध गरिएको १ महिना भयो। ढिलाइ किन भयो भन्ने कुरा भारतलाई नै थाहा होला। तर, उनीहरू सकारात्मक छन्। कहिल्य खुलाउँछ भन्ने चाहिँ ठेगान भएन। हामी प्रतिक्षामा छौं,’ उनले भने। नेपालमा सकभर संकट स्थिति आउन नदिने उनको आश्वासन छ।
उत्पादन बढाउन अनुदान
पछिल्लो समय आयातमा कमी हुँदा गहुँ तथा मैदा र यसबाट बनेका वस्तु महँगो हुँदै छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न र उत्पादन बढाउन सरकारले विशेष मधेस र १ नम्बर प्रदेलाई केन्द्रित गरेर गहुँको विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
गहुँको उत्पादन बढाउन र क्षेत्रफल विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रममार्फत सहयोग पुर्याउन संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाएको छ। खासगरी सिराहा, सप्तरी र मधेसतिर धान काटेपछि लगातार ३ वर्षसम्म गहुँ नलगाएको ठाउँमा प्रोत्साहन स्वरूप पैसा दिएर गहुँ खेती गर्न लगाउने कार्यक्रम छ। यसका लागि सिँचाइ, मल, बीउ सबैको व्यवस्था छ। ‘साथै उत्पादन भइसककेपछि उद्योगसँग जोड्ने व्यवस्था छ। तर, यसमा समस्या के छ भने यो कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तहमा जनशक्तिको कमी, बुझाइको कमी, हामीले एउटा काममा पठाएको खर्च त्यसैमा खर्च नगर्दिने समस्या छ,’ उनले सुनाए।
यद्यपि संघीय सरकारले गहुँ बाली उत्पादनलाई विशेष ध्यान दिएको यस्तो कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले ल्याएको बताएको छ। यससँग सरकारले गहुँका बीउमा अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको छ। मनत्रालयले स्रोत बीउ, उन्नत बीउलगायतका बीउ उत्पादन गर्नेलाई अनुदान दिन यसपटक सूचना निकालीसकेको छ। उच्चस्तरको बीउका लागि सहकारीमार्फत अनुदान दिएको छ। अनुदानको करोडौं रकम पठाइसकेको छ। यसर्थ, सरकारले बीउमा अनुदानमार्फत लागत घटाउने र गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउने गरेको छ। साथै यो बालीको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र आयात कम गर्न यस्तो विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए।
समयसापेक्ष गहुँको कारोबार छैन
पहिला निर्यात गर्ने देश अहिले आयातमा भर पर्नु भनेर टिप्पणी गर्नु समयसापेक्ष नभएको मन्त्रालयका बाली विकास तथा जैविक विविधता विभाग प्रमुख डा.रामकृष्ण श्रेष्ठको तर्क छ। किनभने ५० वर्षअघिको तुलनामा ३ गुणा जनसंख्या बढेको छ। उत्पादन क्षेत्रबाँझो हुनेक्रम बढेको छ। अधिकांश सहरमा झर्ने खेती नगर्ने प्रवृत्तिले आयात गर्नब बाध्य हुनुपरेको उनले बताए।
गहुँ निर्यात गर्न भारतसँग अनुरोध गरिरहेका छौं। सरकारले खुला गरिदिन एक महिनाअघि अनुरोधसहित पत्र पठाएको थियो। ढिलाइ किन भयो भन्ने कुरा भारतलाई नै थाहा होला। हामी
प्रतीक्षामा छौं।
डा. नारायणप्रसाद रेग्मी, प्रवक्ता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएकै कारण भन्सारको तथ्यांकमा गहुँ आयात भएको देखिँदैन। नेपालले सबैभन्दा बढी आयात भारतबाटै गर्ने हो।
पुण्य विक्रम खड्का, सूचना अधिकारी, भन्सार विभाग
खाद्यान्नको उपलब्धता राज्यको सुरक्षा हो। त्यसैले सरकारले यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नेपालले अन्न भण्डारण बढाउन जरुरी छ।
डा. पोषराज पाण्डे, विज्ञ, वैदेशिक व्यापार
अधिकांश सञ्चारमाध्य र राजनीतिज्ञहरूले कुनै जवानामा गहुँको निर्यात हुन्थ्यो भन्दै आएको तर यसको वास्तविकता फरक भएको वैदेशिक व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डेको तर्क छ। उनकाअनुसार आजभन्दा करिब ४०–५० वर्षअघि निर्यात हुन्थ्यो भन्नु अर्थपूर्ण छैन। ‘किनभने त्यतिबेला तराईमा भएको उत्पादन पहाडसम्म पुर्याउन बाटो थिएन। त्यतिबेला तराईमा मलेरियाले गर्दा जनसंख्या पनि कम थियो। जनसंख्या कम र उत्पादन बढी भएकाले यसलाई नेपालको पहाडी भूभागमा पनि लैजान सम्भव नभएकाले बाध्य भएर निर्यात गर्नु परेको स्थिति बनेका थियो, ’व्यापार विज्ञ डा. पाण्डेले भने।
उत्पादन बढाउन विज्ञको सुझाव
सरकारले उपभोक्ताहरूलाई गहुँलगायतका खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अंग भनेर बुझ्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। खाद्यान्नको उपलब्धता राज्यको सुरक्षा हो।
यसैले सरकारले यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने वैदेशिक व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डेको भनाइ छ। यसैले उनी भनछन्, ‘सरकारले खाद्यान्नको भण्डारणको काम गर्नुपर्यो। खाद्य संस्था त छ तर कति गर्छ भन्ने हो। खाद्यान्न भण्डारणका लागि वेयर हाउस चाहियो। यससँगै कृषि उत्पादनमा वास्तविक किसानलाई उत्पादनमा सपोर्ट पुर्याउनुपर्छ।’
उत्पादनमा सुधार
नेपालमा पनि बर्सेनि लाखौं टन गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालको कुल भू–भागमध्ये गहुँ खेती मात्रै ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइँदै आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त भू–भागबाट करिब २१ लाख २७ हजार २ सय ७६ मेट्रिक टन गहुँ बाली उत्पादन भएको छ।
पछिल्लो वर्ष गहुँ बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। किनभने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ लाख ६ हजार हेक्टरमा बाली लगाइएकोमा करिब ४ वर्षपछि ४ हजार २ सय २४ हेक्टरले क्षेफल बढेर ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर पुगेको छ। क्षेत्रफलको विस्तार भएसँगै उत्पादन क्षमता पनि बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेसमै उत्पादन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समयको तथ्यांकअनुसार मधेसमा वार्षिक करिब ६ लाख ८ हजार २ सय २८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ५ लाख २८ हजार मेट्रिक टन, सुदूरपश्चिममा ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन, कर्णालीमा १ लाख ७३ हजार, बागमतीमा १ लाख ७२ हजार ७ सय, प्रदेश १ मा १ लाख ७२ हजार ४ सय र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ।
नेपालको आन्तरिक बजारमा पनि कुल खपतको करिब ६० प्रतिशत स्वदेशकै उत्पादनले धान्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दाबी छ। बाँकी ३० प्रतिशत हाराहारीमा आयात गर्ने गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयका बाली विकास तथा जैविक विविधता विभाग प्रमुख डा.रामकृष्ण श्रेष्ठ पछिल्लो समय गहुँबाली लगाउने क्षेत्रफल पनि बढिरहेकाले उत्पादन क्षमता पनि विस्तार हुँदै गएको बताउँछन्।
यद्यपि यससँगै गहुँको माग पनि अत्याधिक बढेको छ। खासगरी औद्योगिक प्रयोजनमा छ। अधिकांश गहुँलाई रिफाइन गरेको मैदाबाटै विभिन्न खाद्यवस्तु बनाउने गरिएकाले माग बढेको उनको भनाइ छ। ‘पछिल्लो समय ह्वाइब्रेड खाने, पिज्जा, चाउमिन, मःम खाने प्रचलन बढेको छ। साथै चाउचाउ, बिस्कुट लगायतको औद्योगिक उत्पादन बढ्दै गएको छ। यसैले हाम्रो आवश्यकताको ३० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमै भर पर्नु परेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
