काठमाडौं : निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—३ को ५ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका, सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने।’ तर, आफंै उम्मेदवार भए आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार–प्रसार गर्नमा नरोक्ने सुविधा आचारसंहिताले दिएको छ।
सुरुमा दलहरूले यो आचारसंहितामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर पनि गरे। तर, अहिले यसलाई व्यावहारिक बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयोग समक्ष आग्रह गरिरहेका छन्। आइतबार निर्वाचन आयोगमा नै पुगेर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यो व्यावहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आयोगका पदाधिकारी समक्ष माग गरे। कुनै मन्त्री कुनै दलको प्रमुख पनि हुन सक्ने भएकाले यसरी आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै खुम्च्याउँदा पार्टीगत रूपमा असर पर्ने प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीको आशय थियो। ‘हामीले यो प्रवधान पहिले नै नराख्न आयोगलाई सुझाव दिएका थियौं’, माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले आयोगसँगको छलफलमा भने ।
उनले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई निर्वाचनमा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन। पाइँदा पनि पाइँदैन। तर, उनीहरूलाई मन्त्री भएका कारण अथवा कार्यकारी पदमा रहेका नाताले निर्वाचन प्रचारमा आयोगले रोक्ने काम गर्नु भनेको राजनीतिक अधिकार विरुद्धको कुरा हो।’
आचारसंहितालाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा रहेका कुनै पार्टीको प्रमुखलाई आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्रचार–प्रसार गर्न दिनुपर्नेमा माओवादी नेता पोखरेलको माग थियो। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवासहितका शीर्षस्थ नेताहरूले बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कार्यपालिका प्रमुखसहितले निर्वाचनको प्रचार–प्रसार गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सरकारमा वहाल रहेका र पार्टीको सक्रिय भूमिकामा रहेकाहरूको एउटै माग थियो, ‘निर्वाचन आचारसंहितालाई संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाऊँ।’
मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले भदौ १३ गते राजपत्रमा आचारसंहिता प्रकाशन गरेको थियो। आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरूसँग लिखित प्रतिबद्धताका लागि आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्रीसहित १२ वटा दलका पार्टी सभापति तथा अध्यक्षलाई बोलाएको थियो। आयोगको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा, एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले उपाध्यक्ष सुभास नेम्बाङलगायत आयोग पुगेका थिए। आचारसंहिता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि दलका नेताहरूले आचारसंहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि केही पक्षहरू संशोधन गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए।
यहाँलाई चल्नै नपाउने, कहीँ जानै नपाउने खालको त्यस्तो अर्थ लाग्छ भने आचारसंहितालाई केही व्यावहारिक बनाउँछौं ।
दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा र घरदैलोमा पुग्दा २५ जनाको संख्या मात्रै लैजान पाउने आचारसंहितको प्रवधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रितभन्दा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको माग थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले आचारसंहिता परम्परावादी भएको टिप्पणी गरे।
अधिकांशले आचारसंहिताका केही बुँदामा असहमति राखे पनि हस्ताक्षर भने गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउने प्रधानमन्त्रीसहितका नेता समक्ष विश्वास दिलाए। ‘यहाँलाई चल्नै नपाउने, कहीँ जानै नपाउने खालको त्यस्तो अर्थ लाग्छ भने आचारसंहितालाई केही व्यावहारिक बनाउँछौं। यस पक्षमा फेरि एक पटक हामी मनन गर्छौं,’ उनले भने।
आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा आचारसंहिता निर्माण गरेको थियो। यद्यपि राजनीतिक दलका फरक–फरक मतहरू आएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ‘आचारसंहितामा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा आचारसंहिता संशोधन गर्न सकिने छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘शीर्षस्थ नेताहरूबाट आएका कुराहरूलाई आयोगले मनन गर्छ। आयोगले आवश्यकताआनुसार संशोधन गर्छ।’
चुनावमा सेना खटाउन स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभासदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को भदौ २७ गतेको निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीको त्यही दिनको पत्रका आधारमा चुनावमा सेना खटाउन संविधानको धारा ६६ (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।
एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा निकायहरूबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। परिषद् बैठक भदौ १७ गते बसेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
