केरुङको गोदाम रित्तियो, रसुवागढी नाकाबाट ५० टेलर सामग्री आउन बाँकी

केरुङको गोदाम रित्तियो, रसुवागढी नाकाबाट ५० टेलर सामग्री आउन बाँकी

काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच सञ्चालनमा रहेको व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सामग्रीको आयात बढ्दै गएको छ। 

तिब्बतका विभिन्न सहरमा कोरोना देखिएपछि नाका बन्द हुँदा रोकिएको सामग्रीका कारण नाकामा आयातको चाप बढेको हो। अहिले नाकाबाट दसै लक्षित सामग्री आयात भइरहेको छ। 

रसुवा भन्सारका सूचना अधिकारी भरतराज अधिकारीले दैनिक सातवटा चिनियाँ टेलरमा सामान आइरहेको बताए। अहिले दैनिक रूपमा सामग्री आयात भइरहेको छ। लोड गरिएका सामग्री पठाउनका लागि चिनियाँ पक्षले एक दिनमा तिन सिफ्टसम्म सामान पठाएको छ। 

'चीनले रोकिएका सामग्री पठाउनका लागि एक दिनमा २३ वटा टेलरसम्म सामान पठाएको थियो', उनले भने, 'तर अहिले केरुङमा सामान सकिएपछि एक सिफ्ट मात्र सामान आइरहेको छ।' अहिले केरुङको गोदाममा सामान सकिएको छ। 

चीनको केरुङमा सामान सकिएपनि ल्हासा तथा विभिन्न सहरमा करिब ५० वटा चिनियाँ टेलरमा आयात हुन पुग्ने सामग्री छ। यी रसुवागढी नाकाबाट आउने सामानको परिमाण हो। चिनियाँ एक टेलरको सामग्री नेपाली दुई कन्टेनरमा लोड गरिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाली एक सय वटा कन्टेनरमा लोड गर्न पुग्ने सामग्री आउन बाँकी छ। 

रसुवागढी नाकाबाट अहिले लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, रेडिमेट, कपडाको रोल लगायतका सामग्री आइरहेका छन्। नाकाबाट अहिले नेपाली व्यापारीले खरिद गरेका चिनियाँ गाडी पनि भित्रिरहेका छन्। 

२ वर्षदेखि नै नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएका कारण नेपाल र चीनबीच व्यापार प्रभावित हुँदै आएको छ। भूकम्प जानुअघिसम्म तातोपानी नाकाबाट आयात तथा निर्यात ठूलो परिमाणमा हुने गरेको थियो। तातोपानी नाका बन्द भएपछि मात्र रसुवागढीबाट नियमित कारोबार सुरु भएको थियो। 

कोरोना महामारीका कारण २०७६ माघ २५ देखि २०७७ जेठ २२ सम्म रसुवागढी नाका बन्द भएको थियो। रसुवागढी नाकाबाट तयारी कपडा, स्याउ, विद्युतीय, निर्माण, जुत्ताचप्पल, चस्माको फ्रेमलगायत सामग्री आयात हुने गरेको छ। 

यस्तै नेपालबाट बाँसको मुडा, काठका सामग्री, हस्तकलाका सामग्री निर्यात हुने गरेको छ। तर पछिल्लो समय नाकाबाट निर्यात भएको छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.