बुटवल : तीन तहकै सरकार मातहत हुने विकास निर्माणका योजनाहरू समाजलाई प्रतिकूल असर नहुने गरी वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र शासन’ सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनका अधिकांश वक्ताहरूले वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा समर्थन जनाए पनि वातावरणकै मुद्दाले कतिपय विकासको गति सुस्ताएको धारणा राखे। ‘दर्जनौं सडक, हाइड्रोपावरहरू वातावरणमैत्री भएनन् भनेर रोकिएका छन्’, उनले भने, ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसैले पनि हामी वातावरणमैत्री बन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। युरोप, अमेरिकाको मापदण्ड नेपालमा लागू गर्नु व्यावहारिक छैन।’
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वातावण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरी प्रदेशका हरेक विकासका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी गराए। वातावरण प्रतिकूल विकासकै कारण जलवायु परिवर्तनको सिकारमा नागरिकहरू परेको सुनाउँदै खड्काले यसतर्फ प्रदेश सरकार नागरिकप्रति चिन्तित रहेको सुनाए। बाढीपहिरोलगायत विपतका घटना हुनुपूर्व नागरिकहरूलाई पूर्वसूचना दिने, अर्गानिक उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक वडा एक पोखरी, वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रम संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा गरिएको खड्काले बताए।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य डा.सुस्मिता ढकालले ‘जलवायु परिवर्तन र लुम्बिनी प्रदेश’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका हिसाले लुम्बिनी प्रदेका १५ वटा स्थानीय तह संवेदनशील रहेको जानकारी दिइन्। जलवायूुपरिवर्तनको जोखिमका हिसाबले रोल्पा, प्युठान, नवलपरासी मध्यम जोखिम, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची र दाङ कम जोखिम, बाँके, पाल्पा र रूपन्देही धेरै कम जोखिममा रहेको उल्लेख गरिन्। उनले स्थानीय तहले गाउँ–गाउँमा भ्यू टावर बनाउनतर्फ जोड गर्नुभन्दा जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरिन्। कोरोना, डेंगुलगायतका रोगहरू जलवायु परिवर्तनकै उपज रहेको उनको निष्कर्ष छ।
लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण समितिका पूर्वसभापति जाल्पा भुसालले पहाडी जिल्लाका रोल्पा र रुकुम भू–क्षयको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराइन्। ४५ दिनमात्र समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई चासोका साथ नलिएको समेत विगत सुनाइन्।
जलवायु परिवर्तन र यसले समाजमा पारेको प्रभावका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य एजेन्डा नबनाउँदासम्म यो विषय सधैं ओझेलमा परिरहने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दामोदर भुसालले धारणा राखे। जलवायू परिवर्तन र यसले नागरिकमा पारेको असरलाई अध्ययन गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने सुनवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख बिमला अर्यालले प्रतिवद्धता जनाइन्। उनले नगरक्षेत्रमा पोखरी निर्माण र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने काममा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने बताइन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु परितर्वनको मुद्दालाई सार्थक बनाउने विचार व्यक्त गरे। उनले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छिटो हुर्कने खालको बिरुवा वृक्षरोपण गरेर बृहत् हरियाली बनाउने योजना रहेको बताए।
वातावरणको क्षेत्रमा कमल चलाउँदै आएका पत्रकार युवराज कँडेलले नेता, सांसद् र मन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलका गतिविधिहरूले बढवा पाउँदै जान थालेको आरोप लगाए। उनले नेता, सांसद र मन्त्रीहरू कुनै तथ्य तथ्यांकमा आधारित नभएर विकासका नीति, योजना र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए। ‘मोटरबाटो उद्घाटन गर्न पुग्ने मन्त्रीले विकासपछि हुने विनाशको किन अध्ययन गर्दैनन् ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘किनकी, उनीहरू जलवायु अनुकूलनमा कुनै ध्यान दिँदैनन्।’
सरकारले नीति र योजना तय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञहरूलाई बेवास्ता गर्दा नागरिकमैत्री नीति बन्न नसकेको मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीको भनाइ छ। जलवायू परिवर्तनको बढी मार कृषि क्षेत्रले खेप्नुपरेको बताउँदै पैंचो पसलका निर्देशक धु्रव न्यौपानेले तीन तहकै सरकार किसानप्रति चिन्तित हुन आग्रह गरे। गाउँ–गाउँमा जथाभावी खनिएका सडकहरूको कारण पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर पृथ्वीमा परिरहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिए। स्थानीय सरकार आइसकेपछि गाउँमा विकासको लहर चले पनि नागरिकहरू सहरमा बसाइसर्ने क्रम नरोकिएको कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरूले जोड दिए।
अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राष्ट्रिय दायित्वको रूपमा लिएको बताए। ‘दिगोपनको लागि एकता’ पत्रिकाको मूल एजेन्डा बनेको उनको भनाइ छ। नागरिकका आमचासोमध्ये जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय अनुकूलन सम्बन्धी मुद्दा विशेष प्राथमिकतामा परेको सुनाए। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले ६ वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन गर्ने र बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण अन्नपूर्ण पोस्ट्का लुम्बिनी प्रदेश ब्यूरो प्रमुख लक्ष्मण पोखरेलले गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
