२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेर २०७० देखि नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन थालियो। तत्पश्चात् अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापनाको अवसर पारेर हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ। २०७९ सालको विज्ञान दिवसको नारा ‘विज्ञान र प्रविधिमा लगानीको विस्तारः समुन्नति र समृद्घिको आधार’ तय गरेको छ। विज्ञान दिवसमा प्रत्येक वर्ष फरक–फरक नारा तय गरी दिवस मनाइएता पनि व्यवहारमा विज्ञान कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन। यसको उदाहरण मन्त्रालय गठन गर्दा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालयको अस्तित्वमा स्वीकार गर्न नसक्नु हो।
विश्वमा विज्ञान प्रविधिको उन्नयनका लागि विभिन्न निकाय खडा गरिएका हुन्छन्। क्यानडामा मिनिस्टर अफ इनोभेसन साइन्स तथा इन्डस्ट्रिज मन्त्रालय छ। यस मन्त्रालयले क्यानडालीसँग अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा र देशका सबै भागमा लगानीको अवस्था सुधार गर्न, क्यानडाको नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन बढाउन, विश्वव्यापी व्यापारमा क्यानडाको हिस्सा बढाउन र निष्पक्ष एवं कुशलतापूर्वक निर्माण कार्यहरू गर्न काम गर्छ। मन्त्रालयको संरचना हेर्ने हो भने पनि विज्ञानलाई इनोभेसन र उद्योेगसँग जोडेको पाइन्छ। नेपालमा पनि विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा यातायात, सञ्चार, व्यवसाय, उत्पादन, उपभोग र वितरणको क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आएको छ। प्राविधिक क्षेत्र खासगरी चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ विषयमा नेपालमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रतिष्ठित अध्ययन संस्थानहरू छन्।
विदेशमा कार्यरत वैज्ञानिकहरूको स्वदेश प्रेमलाई अवमूल्यन गर्ने र उनीहरूलाई जिस्क्याउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन।
नेपालमा उत्पादित जनशक्ति विश्वका अन्य उत्कृष्ट विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा समेत अध्ययनरत÷कार्यरत रहँदै आएका छन्। चिकित्सा सेवामा टेस्ट–ट्युब बेबी, अंग प्रत्यारोपण, जटिल शल्यक्रिया, आँखाको उपचारजस्ता उन्नत सेवा उपलब्ध छन्। सञ्चारको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि विगत वर्षहरूमा आसलाग्दो प्रगति भएको पाइन्छ। यति हुँदाहँुदै पनि हामी विज्ञान र प्रविधिमा विश्वका सामु निकै कमजोर छौं। विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने संस्था र विश्वविद्यालय अनुसन्धानमैत्री छैनन्। स्रोतसाधनको अपर्याप्तता उस्तै छ। यसबाहेक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त छ, जुन यस क्षेत्रको प्रगतिको मुख्य बाधक होभन्दा अन्यथा नहोला। अनुसन्धान संस्थाहरूमा ‘पेटेन्ट राइट’को संस्कृतिप्रति पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थापनाको इतिहास
२०३३ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि परिषद्को स्थापना भएको थियो। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको उचित विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न, देशको समुन्नति र विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्न र विदेशमा विज्ञान र प्रविधिमा उच्च ज्ञान हासिल गरेकालाई नेपालमा फर्की देश विकासमा योगदान गर्न सकुन् भनी २०३९ सालमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरियो। राष्ट्रिय स्तरमै विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि समन्वय गर्न पहिलोपटक २०५३ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गठन भयो। २०६१ चैत्र १८ गते जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय खारेज भई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गाभिएर वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुनर्गठन गरियोे।
२०७४ सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभियो। यसरी विज्ञानलाई अस्तित्वमा नराख्नुले पनि स्पष्ट गर्छ कि हाम्रो प्राथमिकता विज्ञान र प्रविधि होइन। विश्वका विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने विज्ञान, प्रविधि निकै प्राथमिकतामा मात्र राखेका मात्र हुँदैनन्, विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धानमा ठूलो धनराशि खर्च गर्छन्। क्यानडामा विज्ञान र प्रविधिमा काम गर्न ‘इनोभेसन, साइन्स एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट क्यानडा’ नामक संस्था छ। जसले नवप्रवर्तन, विज्ञान र आर्थिक विकास पोर्टफोलियोको नेतृत्व गर्ने काम गर्छ। साथै, यसले क्यानडालीसँग अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा र देशका सबै भागमा लगानीको अवस्था सुधार गर्न, क्यानडाको नवप्रवर्तन कार्यसम्पादन बढाउन, विश्वव्यापी व्यापारमा क्यानडाको हिस्सा बढाउन र निष्पक्ष एवं कुशल निर्माण गर्न काम गर्छ। विडम्बना, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को गतिविधि दिनानुदिन खस्कँदो छ।
नास्टको स्थापना, बेथितिकोे चाङ
२०३९ मंसिर २० गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो। प्रज्ञा–प्रतिष्ठान विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित देशकै सर्वोच्च संस्था हो। यस संस्थाले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देशभित्र कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थालाई समेटेर छाता संस्थाको रूपमा भूमिका खेल्न सक्नु पथ्र्यो। उल्लेख भएअनुसार गर्न÷गराउन ऐनले नै अधिकार प्रदान गरेको छ तर सोअनुसार हुनु त परको कुरा संस्था आफैंमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। जुन उद्देश्यका साथ संस्थाको गठन गरिएको थियो सोअनुरूप संस्था अगाडि नबढेको आम समुदायको बुझाइ रहँदै आएको छ। संस्थाले उल्लेख्य रूपमा गति लिन नसक्नुका पछाडि अन्य कारण पनि होलान् तर मूल कारण संस्थाको नेतृत्व असक्षम व्यक्तिहरूको हातमा परेर होभन्दा अब संकोच मान्नु पर्दैन।
वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्वेषणलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र क्षमतायुक्त दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ। यस कार्यका लागि नास्टजस्ता संस्थाले अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ।
अब पनि नेतृत्व छनोटमा ख्याल नगर्ने हो र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हाम्रो मान्छेलाई संस्थाको जिम्मेवारी दिने हो भने यो संस्थालाई निरन्तरता दिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन। विगतमा संस्थाको नेतृत्व कसले गर्यो भन्दा पनि सो अवधिमा संस्थाले के कसरी कार्य गर्न सक्यो त्यो महत्त्वपूर्ण हो। संस्था स्थापना हँुदाका बखत र सो पछिसमेत यस संस्थाप्रति जनताको सोचाइ सकारात्मक नै थियो। देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थात् २०४६ सालको राजनितिक परिवर्तनपछि संस्थामा आन्तरिक अस्थिरता देखा पर्न थालेको सम्बन्धितबाट बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रिय राजनीति राजनीतिज्ञहरूले गर्ने विषय हो र नास्टजस्तो संस्थामा कार्यरत अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा दत्तचित्त हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन।
वैज्ञानिक–कर्मचारीसमेत राजनीतिक स्वार्थका आधारमा संस्थामा आबद्ध रहन थाले। संस्थाको दुरावस्था त्यसै बिन्दुबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ। समयक्रमसँगै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नेतृत्व छनोट अर्थात् उपकुलपति र सचिव छनोटमा सुरु भएको भागबन्डाले संस्थागत रूप लिन थाल्यो। नतिजा सबैका सामुन्ने स्पष्ट नै छ। नास्टको कार्यालय केन्द्रीय स्तरमाबाहेक अन्यत्र नभएको सन्दर्भमा संस्थाको कार्यालय प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट नास्टलाई एकमुष्ट अनुदान प्राप्त भयो। यसबीचमा सातवटै प्रदेशमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो प्रादेशिक शाखा स्थापनासमेत गरियो। संस्थाको शाखा स्थापना भएको ६ वर्षसम्मसमेत कार्यालयलाई एकजना सुरक्षाकर्मीको भरमा छोडेर निष्क्रिय बनाइयो। घरभाडा, सुरक्षाकर्मीको तलब र पानी–बत्तीको खर्च गरेर हालसम्म लगभग ७० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट समेत स्पष्ट हुन्छ।
तत्कालीन उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकालमा आफू स्वयं संलग्न रहेर गरेको देखाउन गरिएका केही अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यहरू अहिलेसमेत लथालिंग अवस्थामा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। वर्तमान पदाधिकारीको दिनचर्यासमेत अन्धाधुन्ध तरिकाले भेटिए जतिका संस्थासँग समझदारी पत्रमा (एमओयू) हस्ताक्षर गर्ने र मोफसलमा आयोजना हुने नास्टका आन्तरिक कार्यक्रमहरूको उद्घाटन र समापनमा सरिक रहँदै आएको कर्मचारी बताउँछन्। देशमा वैज्ञानिक संस्कृतिको विकास गर्न वैज्ञानिकहरूलाई पारिवारिक जीविकोपार्जनलगायत भरणपोषणको पूर्ण ग्यारेन्टी संस्थाको तर्फबाट गर्नुपर्छ। उनीहरूले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिक कमसेकम सार्क राष्ट्रका वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकसरह कायम गर्नुपर्छ। यसले वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानप्रति एकाग्रता र कार्यप्रति इमानदारिता कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
विदेशमा अनुसन्धानरत वैज्ञानिकहरू यस देशका गहना हुन्। उनीहरूको क्षमता र बुद्धिको देश हितमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व नास्टको हो। नास्टले केही पहिले ‘फर्क है फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल’ र हाल अंग्रेजी अनुवाद ‘ब्रेन पुलिङ’ कार्यक्रममार्फत केही वैज्ञानिकलाई एक वर्ष नास्टमा रही कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्यो। निर्धारित समय समाप्तिपश्चात् वास्ता नगरेकोले संलग्न वैज्ञानिक पुनः विदेशी अनुसन्धानशालामै फर्कन बाध्य भए। यदि कार्यक्रमलाई प्रचार मात्रैका लागि सञ्चालन गर्ने हो भने टिप्पणी नगर्नु नै बेस। निश्चित उद्देश्यका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने दिगोपन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
विदेशमा कार्यरत वैज्ञानिकहरूको स्वदेश प्रेमलाई अवमूल्यन गर्ने र उनीहरूलाई जिस्क्याउने कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन। उनीहरू अवसर नपाएर बिदेसिएका हुन्, रहरले होइन। यदि स्वदेशमै अवसर प्राप्त गरेको खण्डमा सायद उनीहरूले कामलाई पैसासँग तुलना गर्दैनन्। यो सबै वातावरण बनाउने कार्य नास्टको हो र यस दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। संस्थामा सञ्चालन गरिने अनुसन्धान व्यक्ति विशेषको विशेषज्ञताको आधारमा नगरी देशको आवश्यकताको आधारमा समन्वयात्मक ढंगले हुनुपर्छ। देशभित्र क्रियाशील अनुसन्धानशालाबीच समन्वय गर्ने दायित्वसमेत नास्टको भएको हुँदा सोका लागि सक्रिय हुनुपर्छ।
गर्न सकिने ठाउँ युवालाई विज्ञान–प्रविधिमा आकर्षित गर्न ठोस योजना तयार गरिनु पर्छ र यसको नेतृत्व नास्टले गर्नुपर्छ। अनुसन्धानशालाहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाई वैज्ञानिकहरूले चौबिसैैघण्टा काम गर्न सक्ने वातावरणको विकास गरिनु पर्छ। नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका अनुसन्धानकर्ताले छोटो समय भए पनि उनीहरूको अनुभव, ज्ञान र सीपको उपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रदेश विशेषमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सोहीअनुरूपका अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिनु पर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्वेषणलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र क्षमतायुक्त दक्ष जनशक्तिको विकास गरी उनीहरूको उपयोग देशहितमा गरिनु पर्छ। यस कार्यका लागि नास्टजस्ता संस्थाले अहम् भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। उल्लेखित कार्यहरू प्रभावकारी रूपले गर्न सकेमा मात्र विज्ञान दिवस मनाउनुको सार्थकता हुन्छ। अन्यथा मनाउनमात्र तामझामसँग दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
