समानुपातिकको दुरुपयोग

नेपालको संविधानमा बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुनेतर्फ १ सय ६५ स्थानको व्यवस्था छ। राजनीतिक दलका आधारमा प्राप्त मतको प्रतिशतले पछिपरेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, जातजाति सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने गरी १ सय १० स्थानको व्यवस्था छ। हरेक समूहबाट हुनेखानेलाई अवसर दिने गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूमा पकड जमाएकाहरू तर जनतामा जान साहस गर्न नसक्नेहरूले यी संख्यालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन्। दलीय सिफारिसमा आआफ्नो नाम राख्न सफल भएका छन्। समाजबाट पछि पारिएका कमजोर, सीमान्तकृतलाई अवसर दिने गरी गरिएको व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएकोमा आलोचना भइराखेको छ।

देशको शासन सञ्चालन गर्ने पहिलो सर्तका रूपमा परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको विकासलाई लिने गरिन्छ। यस प्रकारको संस्कृतिको विकास त्यस अवस्थामा सम्भव हुन्छ। जब शासन व्यवस्थामा सबै जनताको न्यायोचित एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति निर्वाचनबाटै गर्न सकिन्छ। यी सबै वर्गको प्रतिनिधित्वबाट मात्र सबै प्रकारका समस्याको सामूहिक रूपमा समाधान गर्न सार्थकता प्राप्त हुने गर्छ। यसबाट शासन व्यवस्थाप्रति जनताको स्वामित्व ग्रहण हुन थाल्छ। यस्तो प्रतिनिधित्वबाट देशभित्र उपलब्ध हुने स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण हुन्छ। सामूहिक स्वार्थको सम्बोधन सम्भव हुन्छ। यिनै पक्षलाई दृष्टिगत गरी देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी निर्वाचन प्रणालीको निर्धारण गरिएको हुन्छ।

यही सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत सबै जनताको शासन सञ्चालनमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सम्पन्न हुने निर्वाचनमा राष्ट्रलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। वर्ग, जात जाति, समुदाय, क्षेत्र, राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रमसहितका घोषणापत्र दलका छन्। जसले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचन गराई, उम्मेदवारका रूपमा दलले प्रस्तावित गरे पठाएका नामहरू समेतको आधारमा मतदान गर्छन्। यसको सदुपयोग हुँदा लोकतन्त्रको विकासमा मद्दत पुग्छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उपादेयता

नेपाललगायत विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशमा यो प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ। यसको उपादेयता सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित भएको छ। व्यवहारमा यसको सदुपयोग हुन सक्दा मात्र उपादेयतासिद्ध हुन सक्छ। आधुनिक लोकतन्त्रको परिभाषा नै बदलिएको छ। बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले सम्मानका साथ शासित हुनुपर्ने पुरातन परिभाषालाई फरक कोणबाट सोचिएको छ। अबको लोकतन्त्रले अल्पमतलाई समेत शासन प्रक्रियामा समाहित गर्नुपर्छ। व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य परिभाषालाई सबै लोकतान्त्रिक देशहरूले अंगीकार गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व पङ्ति स्वार्थ लोलुप झुन्डको प्रशंसा र आत्मरतिमा मुग्ध छन्। समानुपातिक प्रणालीले समाजमा राम्रो प्रभाव पार्न नसकेका बदनाम पात्रहरूलाई स्थान दिइराखेको छ। 

समन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु नै आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो। यसमा सबैलाई समान बनाउने लक्ष्य राखिएको हुन्छ। यस्तो लोकतन्त्र सामाजिक न्यायमा आधारित हुन्छ। यही सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने पवित्र लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ। बहुमतका आधारमा मात्र शासन गरिँदा ससाना दलहरूको आवाजले मूर्तरूप लिन सक्दैन। तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा अमुक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरी आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सकिन्छ। यसमा साना दलहरू र अल्पसंख्यकले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रकारमा जस्तो मत खेर जाने अवस्था यसमा आउँदैन।

सबै लिंग, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग जात, जातिको जनसंख्यामा रहेको आफ्नो हिस्साका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। अन्तरप्रादेशिक बिसमताको निराकरणमा यस प्रणालीबाट सुधार गर्न सम्भव हुन्छ। निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गरिराखेको स्थान कुनै कारण रिक्त भएमा पुनः निर्वाचन गरिराख्नु पर्दैन। सूचीमा रहेको क्रमका आधारमा शीघ्र पूर्ति गर्न सकिन्छ। महिलाको प्रतिनिधित्व सबै प्रकारका क्लस्टरहरूमा गरिने भएकाले लैंगिक विभेदलाई समूल समाप्त गर्न सहायकसिद्ध हुन्छ। आधा आकाश ओगटेका महिलाले देशको नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा सहजै अवसर प्राप्त गर्छन्। पछि परेका सबै वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ। यसैले यसको उपादेयताबारे कतै प्रश्न उठेको छैन।

नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै भएको हो। अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै बहिष्करणमा परेकालाई समेटी राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्न यसको व्यवस्था गरिएको हो। पहिलो संविधानसभाको ६ सय १ सांसद संख्यामा ३ सय ३५ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियो। यही प्रावधानले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत निरन्तरता पायो। यसको उद्देश्यअनुरूप लक्षित समूह निर्धारणमा प्रारम्भ देखिने दुरुपयोग हुँदै आएको छ। नवधनाढ्यहरू र व्यापारिक, उद्योगी घरानालाई यसबाट अवसर प्रदान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सबै दलमा देखियो। विशेषगरी मधेसी दलमा श्रीमतीलाई प्रतिनिधित्व गराउने होड चल्दै गयो। महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान प्रहसनमा परिणत हँुदै गयो।

देशको वर्तमान संविधानमा यो संख्यामा केही हदसम्म संकुचन गरियो। संविधानसभामा ३ सय ३५ स्थान सुरक्षित गरी जम्मा सभाका सदस्यको ५५.७४ प्रतिशत छुट्ट्याइएको थियो। नेपालको वर्तमान संविधानमा २ सय ७५ सांसदमध्ये १ सय १० अथवा ४० प्रतिशत मात्र समानुपातिकतर्फ राखिएको छ। पहिलो संविधानसभादेखि हालसम्मै यसको व्यापक दुरुपयोग हँुदै आएको छ। समानुपातिकतर्फको स्थानमा शासनमा निरन्तर रूपमा अवसर पाइराखेका, दलका नेतासँग राम्रो पकड कायम भएकाको बाहुल्य देखिन्छ। नाता, इष्टमित्र, श्रीमती, भाइ, भतिजा, केटी साथी आदि यसमा समेटिने गरेका छन्।

शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएकाहरूलाई राहत दिने प्रावधान समानुपातिक भएको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा विभिन्न तहका सरकारमा ५६ जोडीले सांसद बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेछन्। आधिकारिक रूपमा संख्या स्पष्ट गर्न नसकिए पनि केटी साथीको संख्यासमेत ठूलै भएको अनुमान छ। राजनीतिक दलहरू यसको दुरुपयोग गर्नमा निर्लज्ज देखिएका छन्। प्रभावशाली समूहकालाई छानीछानी अवसर प्रदान गरिएको छ। सीमान्तकृत वर्गकालाई पहिलो हुने निर्वाचित बन्ने प्रणालीमा विजयी बनी प्रतिनिधित्व गर्न कठिनाइ पर्ने भएकाले यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो। यसको दुरुपयोग सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यलाई अवसर दिएर गरिएको छ।

परापूर्वकालदेखि शासन सत्तामा हालीमुहाली जमाइआएको वर्गका लागि यो प्रावधान राखिएको सरह भएको छ। शक्ति र शासनमा समाहित भइराखेकालाई पुनः सत्तामा निरन्तरता दिने माध्यम यसलाई बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक दलदेखि साम्यवादी दलहरूसमेतले सम्भ्रान्तलाई छानीछानी यसमा समेटेका छन्। निर्वाचन हार्ने प्रायः निश्चित भएका तर केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेकालाई सत्तामा टिकिराख्ने प्रयोजनमा समानुपातिक प्रणालीको सहजै उपयोग भइराखेको छ। यौन दुराचारीदेखि भ्रष्टाचारीसम्म यसमा समेटिएका छन्। संवैधानिक आशय, प्रावधान र मर्मको हदैसम्म मानमर्दन गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची बुझाउँदा जनजातिहरूका लागि २८.७, खस आर्यलाई ३१.२, थारूका लागि ६.६, दलितका लागि १३.८, मधेसीका लागि १५.३, मुस्लिमका लागि ४.४ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४.३ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ। यो आधारसँग प्रतिकूल सूची पेस भएमा आयोगले बदर गर्न सक्छ। यसमा रहेको प्राथमिकता क्रम निर्धारणलाई दलहरूले चाहँदा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर संविधानको आशय र प्रधानविपरीत आएका सूचीहरूको सम्बन्धमा आयोगले केही गर्न सक्ने अवस्था कानुनतः छैन। यही आधारमा राजनीतिक दलहरू स्वच्छ बनेका छन्। यस अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपादेयता हाम्रो सम्बन्धमा आलोचित छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नकारात्मक पक्ष र अबको बाटो

यस व्यवस्थाको उद्देश्य पवित्र छ। समन्याय र सामाजिक न्यायको गन्तव्य यसले निर्धारण गरेको छ। तर व्यवहारमा प्रयोग हुँदा यसका केही अँध्यारा पक्षसमेत छन्। निर्वाचित प्रतिनिधि को—को हुने हुन् ? आफ्नो मतबाट कसले अवसर प्राप्त गर्ने हुन् ? यो पक्षका बारेमा मतदाताहरू अनभिज्ञ रहन्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधि र मतदाता नागरिकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदैन। दलका नाममा मतदाताले मतदान गर्छन्। यसबाट निर्वाचित हुनेहरूको नामावली सम्बन्धित दलले निर्धारण गर्छ। यसरी निर्वाचित भएकाको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता मतदातामा रहँदैन। कुन प्रतिनिधिले कुन भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिराखेको हो ? स्पष्ट हुँदैन।

देशभित्रको पिछडा क्षेत्रबाट अमुक दलले तीन जनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकेको अवस्थामा तीनमध्ये अछाम वा जुम्लाको प्रतिनिधि को हो ? स्पष्ट हँुदैन। ससाना दलहरूको समेत यसमा सहभागिता र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति बन्छ। यसबाट संसद्मा धेरै प्रकारका ससाना दलहरूले सत्तामा सौदाबाजी गर्न पाउने स्थिति बन्छ। राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाको सामना गरिरहनु पर्छ। सरकारलाई कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वसम्मत निर्णय लिन कठिनाइ पर्छ। प्रतिनिधिले आफ्नो दलप्रति र यसका नेतृत्वप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्छन्। मतदातालाई गौण आकलन गर्ने अभ्यस्तता प्रतिनिधिमा देखिँदै जान्छ।

राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष घोषणापत्रमार्फत गरेका वाचा र प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कठिन हुन्छ। किनकि यस अवस्थाबाट समावेशी प्रकृतिको सरकार बन्छ। कुन घोषणापत्र लागू गर्ने विषय नै संकटमा पर्छ। राजनीतिक दलहरूका जनताको सामना गर्न नसक्नेहरू प्रतिनिधिसभामा सबै स्थान समानुपातिक हुनुपर्नेमा जोड दिइराखेका छन्। यो उनीहरूको जनताको अधिकार पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने कुत्सित रणनीति हो। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा यसमा केही सुधारहरू गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिकलाई आफूले मत दिएको दलले कुन कुन क्षेत्रबाट कसलाई उम्मेदवार बनाएको हो ? आफ्नो मतबाट आफ्नै प्रतिनिधि को हुने हो ? स्पष्ट गर्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थालाई समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। नेपालमा भइराखेको दुरुपयोगबाट जनताको अधिकारमा प्रश्न चिह्न खडा हुने हुँदा यसका आधारहरू स्पष्ट पारदर्शी गर्नुपर्छ।

कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस प्रणालीमा सम्भ्रान्त परिवारका, पटकपटक सत्तामा रहने अवसर पाएकाहरूलाई सहभागी बनाउनु भनेको संवैधानिक प्रावधान र आशयको उल्लंघन गर्नु हो। त्यसैले दुईपटक सांसद भएका, एकपटक मन्त्री भएकालाई पुनः यो सुविधा दिइनु हुन्न। पटकपटक परीक्षण भइसकेकाबाट यस देशले केही पनि प्राप्त गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। प्रत्येक क्षेत्रबाट राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित हुने व्यक्तिहरूको छनोट गर्ने आधार वस्तुगत बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस्ता आधारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। यस प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान र अन्य कानुनी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व पंक्ति स्वार्थ लोलुप झुन्डको प्रशंसा र आत्मरतिमा मुग्ध छन्।