सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न माग
काठमाडौं : स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरूले डा.गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच असोज ८ गते भएको सहमतिको एउटा बुँदामा आपत्ति जनाएका छन।
डा. केसी र सरकारबीच गठित वार्ता समितिले बुँदा नं १ (ठ) 'चिकित्सक कार्यरत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको नेतृत्व चिकित्सकले नै गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने' बारे आपक्ति जनाइएको हो।
राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सक कार्यरत संस्थाको प्रमुख चिकित्सक मात्रै हुने भन्ने भाष्यले अन्य विधाका जनशक्तिलाई अपमानित गरिएको ठहर गरेको हो।
सहमतिको बुँदा १ (ठ) कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नगर्न र आगामी दिनहरूमा विभिन्न विधाका स्वास्थ्यकर्मी/जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने कार्य नगर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षाका सम्पूर्ण विधाको व्यवस्थापन गर्ने साझा संस्था भएकाले यसको उपाध्यक्ष, निर्देशक पदमा सबै विधाको स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि नेतृत्वको अवसर कानूनी रूपमा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आयोगले निकट भविष्यमा गर्ने संगठन र व्यवस्थापन सर्भेमा समेत सबै विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समान अवसर हुनुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल डेन्टल साइन्स डाइगेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्यका विधाहरूलाई बेवास्था गरेको बताए। उनले भने, 'स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख चिकित्सक मात्रै हुनुहुँदैन। अन्य विधाकालाई पनि समेटिनुपर्छ।'
राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष लिलाराम थापाले गत असोज ८ गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व चिकित्सकले गर्ने भन्नेबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
यस्तो सम्झौताले स्वास्थ्यको विधालाई कुण्ठित गर्न खोजिएको उनले टिप्पणी गरे।
नेपाल नर्सिङ संघकी सचिव प्रमिला थकालीले स्वास्थ्य कर्मचारीहरू कामको अनुभव र ज्येष्ठताका आधारमा तहगत हुनुपर्ने भन्दै उनले जुनियरलाई नेतृत्व मान्न नसकिने बताइन्।
मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपालको तर्फबाट बोल्दै राजेशप्रसाद यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५५ र ५३ स्वास्थ्य नियमावलीअनुसार तहगत प्रणाली लागू हुने अवस्था रहेको बताए।
नेपाल जनस्वास्थ्य हेल्थ संघका अध्यक्ष वसन्त अधिकारीले डा. केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताको केही बुँदामा असहमति भएको बताए।