चाडपर्वमध्येको महान् चाड दसैं नजिकिँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैंका अवसरमा सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था गरेको छ। जुन दसैं आएको संकेत हो। तर सबै नेपालीको घरमा भने नयाँ नोट पुग्दैन अथवा पुग्न सक्दैन। भूकम्प र कोरोनाले नेपालीको आय र क्रयशक्ति घटेको छ। अझ कतिपय नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। यसले दसैं मनाउने सपना तिनकै मात्र पूरा हुन्छ, जसको नियमित आय छ वा बलियो आयस्रोत छ। गरिब नेपालीले दुःखसुख गरी दसैं मान्नुपर्ने अवस्था छ। अराजक बजारले गरिब नेपाली झनै पीडित छन्। महँगीले चाडपर्वमा मीठोमसिनो खाउँ र एक आङ राम्रो लाउँ भन्ने सपना पूरा गर्न पनि मुस्किल छ गरिब नेपालीलाई।
सरकारले अनेक नीतिनियम लगाएर सेवा तथा वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिलाई सहज बनाउन खोज्छ। सेवा तथा वस्तुको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न पनि खोज्छ। तर, चलाख व्यापारीले नाफा नखाई व्यापार नगर्ने हुँदा अन्तिममा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नैपर्छ। सरकारले करको दर बढाए वा दायरा फराकिलो बनाए पनि त्यसको मूल्य चुकाउने उपभोक्ता नै हुन्। यिनै अन्तिम उपभोक्ता भनेका सर्वसाधारण नागरिक हुन्। भुइँमान्छेदेखि कुलीन वर्गले पनि अराजक बजारको मार खेप्नु परेकै छ। यद्यपि सबैभन्दा बढी मार चाहिँ गरिब नागरिकलाई नै पर्ने गरेको छ। न्यून आय भएका गरिब नागरिकलाई महँगीसँग जुध्न निकै सकस हुने गरेको छ। कुन वस्तुको कतिखेर मूल्य बढ्छ, कसैलाई पत्तो हुँदैन। अनेक बहानामा वस्तुको बजारमूल्य बढिरहेकै हुन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि दर ६.३२ प्रतिशत छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औसत मूल्यवृद्धि दर ३.६० प्रतिशत मात्रै थियो। यस आवमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि दर क्रमशः २६.१३ प्रतिशत र ९.९२ प्रतिशत छ। सर्वसाधारण नागरिकको आयले हालको मूल्यवृद्धिलाई धान्न निकै कठिन छ। नागरिकको क्रय क्षमता दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारी बजार अनुगमन कार्य निष्प्रभावी र गलत मनसायले प्रेरित भइदिँदा बजार मूल्य निकै अनियन्त्रित र अराजक बनेको छ। यसको प्रभाव सिधै सर्वसाधारण नागरिकमाथि परेको छ। नीतिनियमले बजार निर्देशित हुनुपर्ने हो। तर, बजारले नीतिनियमलाई निर्देशित गरिरहेको भान हुन्छ। केही शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यापारीको हित अनुकूल सरकारी नीतिनियम बन्ने गरेको छ। राष्ट्रिय बजेट नै केही व्यक्तिको हितमा बन्ने गरेको देशमा आमउपभोक्ताको हितमा सरकारी नीतिनियम बन्छ भनेर आशा गर्नु नै व्यर्थ छ।
राज्यले सधैं उपभोक्ताको हितलाई भन्दा सीमित उद्योगी व्यवसायीको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवालमा निजी क्षेत्रको रूपमा चिनिने उद्योगी व्यवसायीलाई उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानका आधारमा सेवा, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्र सक्रिय भए अथवा निजी क्षेत्र सक्षम भए देशको अर्थतन्त्र पनि सक्षम र सबल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन राज्यले नीतिगत सेवासुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसको तुलनामा आमउपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने योजना तथा कार्यक्रम भने सर्वथा अभाव रहँदै आएको छ।
नुनदेखि सुनसम्मको व्यापारमा व्यापारीले मिसावट, कम तौल र आफूखुसी मूल्य निर्धारण आदि गर्दै सर्वसाधारणलाई ठग्दै आएका छन्। वास्तविक मूल्यभन्दा हजारौं गुणा बढी मूल्य असुलेर उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले संगठनको आड र राजनीतिक दलको संरक्षणमा राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने सामथ्र्य बनाएका छन्। पीडित आमउपभोक्ता भने निरीह छन्। बजारलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित बनाइराख्न राज्यका तर्फबाट नियमित रूपमा हुनैपर्ने अनुगमन कार्य हुन सकेको छैन। हुन नसक्नुलाई उद्योगी व्यवसायीको दबाब र प्रभावको रूपमा लिने गरिन्छ। मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा समेत सधैं ठगिनु परेका उपभोक्ताको आवाजलाई सुन्ने निकायसमेत निकम्मा बनेको छ। परिणामतः सर्वसाधारण उपभोक्ता व्यवसायीको लापरबाहीसामु निरीह बन्न बाध्य छन्। देशमा उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्न स्थापित दर्जनौं संघसंस्था छन्। हजारौं अभियन्ताहरू छन्। तर ती संघसंस्था र अभियन्ता स्वयं उद्योगी व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल परिचालन भइदिन्छन्।
अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा प्राकृतिकरूपमा हुनुपर्ने मूल्यवृद्धि अप्राकृतिक रूपमा हुँदै आएको छ। उद्योगी व्यवसायीमा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने होडले गर्दा बजारमा बिनाकारण अप्राकृतिक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ। यस्तो अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहायकसिद्ध हुनुपर्ने बजार अनुगमन कार्य नियमित नहुँदा अथवा प्रभावकारी हुन नसक्दा बजार थप अराजक बन्ने गरेको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर मात्रै बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनकर्ताले नै गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्मको बजार अनुगमन कार्य निष्प्रभावी बन्दै आएको छ। अन्ततः सरकार पनि व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्न अग्रसर हुने परिपाटीले बजार अनुगमनको औचित्यमाथि नै प्रश्नह्नि खडा हुँदै आएको छ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि यो वर्षको दसैं र त्यसपछि पनि बजार थप अराजक बन्ने र आमउपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको चर्को मार खेप्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली व्यवसायीले चीनबाट आयात गरेका दसैंलक्षित सामान चिनियाँ नाकामै अड्किएकाले पनि दसैंमा बजारभाउ चर्को हुने आकलन गरिएको छ। दसैं नजिकिँदै गरेको अवस्थामा सरकारी निकायबाट बजार अनुगमन सुरु भएको छ। चाडपर्वलक्षित यस्तो अनुगमनले बजारको अराजकता नियन्त्रण गर्न भने असफल हुँदै आएको छ। देशका नेता, नीति र नियमलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने व्यवसायीको हैसियतले पनि बजार अनुगमन कार्य निष्प्रभावी बन्दै आएको छ। परिणामतः अराजक बजारमा उपभोक्ता निरीह बनेका छन्। बजार अनुगमन नियमित होस् र प्रभावकारी होस् भन्ने आम उपभोक्ताको अपेक्षा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
