म्यादी प्रहरीमा भूपू सुरक्षाकर्मीको क्रेज

म्यादी प्रहरीमा भूपू सुरक्षाकर्मीको क्रेज

गुलरिया : आसन्न मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि माग गरिएको म्यादी प्रहरी भर्नामा भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीहरुको क्रेज बढ्दो छ। पूर्व नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी लगायत गत स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका अधिकांश पूर्व म्यादी प्रहरीहरुले भर्नाका लागि आवेदन दर्ता गरएका छन्। 

म्यादी प्रहरीको छनोट प्रकृया सुरु भएको छ। उनीहरुको फिजिकल फिटनेश, दौड लगायतका परीक्षणहरु सुरु भएको छ। पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु सोझै अन्तरवार्तामा सहभागी हुन पाउने भएका हुन्। पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु अन्तरवार्तामा पास भए मात्र छनोटमा पर्ने बताइएको छ। बर्दियामा आवश्यक १ हजार ५३४ जना म्यादी प्रहरीको लागि ४ हजार ५२८ जनाले आवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। जसमा १ हजार ६९२ जना महिला र २ हजार ८३६ जना पुरुष छन्।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनको म्यादीमा भर्ना भएका ९ सय ९९ जना पूर्व म्यादी प्रहरीहरुले भर्नाको लागि आवेदन दिएका छन्। ०७४ को निर्वाचनका २ सय ३६ जना पूर्व म्यादीको आवेदन परेको छ। प्रहरी उपरीक्षक शाहीले भने म्यादीमा भर्ना हुनको लागि ६० जना पूर्व नेपाली सेना, २४ जना पूर्व प्रहरी, १२ जना पूर्व सशस्त्र प्रहरी र १ जना पूर्व बन रक्षकले आवेदन दिएका छन्। बर्दिया जिल्लामा म्यादी प्रहरीको लागि परेको कुल आवेदन मध्ये १ हजार ३३२ जना पूर्व सुरक्षाकर्मी र ३ हजार १९६ जना नयाँले आवेदन दिएका हुन्।

आवेदक हरुको छनोटको अन्तिम नतिजा असोज २५ गते सार्वजनिक हुन्छ। नतिजा सार्वजनिक पश्चात छनोटमा परेका म्यादी प्रहरीहरुलाई १० दिनको तालिम दिईने उनले बताए। स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यस पटक देशैभर म्यादीको लागि कम आवेदन परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए। अघिल्लो पटक भन्दा यस पटक बर्दियामा म्यादीको आवेदन आधा परेको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि युवाहरु विदेशिएका कारणले पनि म्यादीमा आवेदन कम परेको प्रजिअ बास्तोलाको भनाइ छ। बर्दियामा २ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र ४ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.