काठमाडौं : सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको हो। आयोगले विद्युत्लाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने छ। सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिवमा दीपेश विष्टलाई नियुक्त गरेको छ। ‘गतिविधि कसरी गर्ने व्यावसायिक योजना बनाएको छु, विष्ट भन्छन्, पहिलो बैठक बसेर टुंग्याउने योजना छ।’
सरकारले अनलाइनबाट सेवा दिन खोजे पनि प्रभावकारी छैन। पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्स, नो अर्जभेसनमा सरकारले अनलाइनमैत्री सेवा दिन खोजे पनि प्रभावकारी नभएको विष्ट बताउँछन्। सार्वजनिक सेवा अनलाइनबाटै दिने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको विष्टले बताए।
सूचना प्रविधिविज्ञ राजीव सुब्बाले विद्युत् प्रणालीको खपत बढिरहेका बेला विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरिएको बताए। ‘यसको कार्यक्षेत्र ठूलो छ। विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग संस्थागत गर्ने, नियमन गर्ने, साइबर सुरक्षाका विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो’ उनले भने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयोेग गठन गरेको जनाएको हो। सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन आयोगले सहजीकरण गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको सहअध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुनेछन्। सदस्यमा मुख्यसचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहन्छन्। आयोगको सदस्यमा सरकारले एकजना महिलासहित दुई जना नियुक्त गर्नेछ।
सदस्य छनोट गर्दा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरी कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह पास गरेको हुुनुपर्छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ। प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा नपरेको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखनमा नपरेको नैतिक पतन देखिने कुनै कसरमा अदालतबाट सजाय नपाएको व्यक्ति सदस्य नियुक्त हुन्छ। सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ। पदीय दायित्व पूरा नगरेमा जुनसुकै बखत पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। हटाउनु अघि सफाइको मौका दिने व्यवस्था छ। सरकारले चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न सक्छ।
सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिनेछ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई पेस गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने व्यवस्था छ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउने छ। विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाइ लागू गराउनेछ।
विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र आवश्यकताका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक नक्सांकन गर्नेछ। सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचांकसमेतका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौती आंकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्नेछ।
सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगको लागि प्रचलित कानुनमा पुनरावलोकन गर्न वा नयाँ कानुन तर्जुमाको लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह र काम कारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी त्यस्ता निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
