नयाँ नोट, क्या मज्जा !

नयाँ नोट, क्या मज्जा !

काठमाडौं : दसैंमा टीका तथा जमरासँगै दक्षिणाका रूपमा नयाँ नोट दिने प्रचलन छ । यसलाई एउटा संस्कारका रूपमा लिन थालिएको छ । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल नगद कारोबारलाई भन्दा डिजिटललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि दसैंमा टीका लगाएर नयाँ नोट दक्षिणा दिने संस्कारमा जति स्वाद अरूमा नभएको उनी बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दसैंका लागि  भदौ २९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही  सुरु गरेको छ । दसैं, तिहार लक्षित गर्दै केन्द्रीय बैंकले सुरुमा १० अर्ब नयाँ नोट सटही हुने अनुमान गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले देशभर दुई सातामा ११ अर्ब नयाँ नोट सटही भइसकेको जानकारी दिए ।

नयाँ नोट सटही शुक्रबारसम्म जाने भएकाले मुलुकभर थप दुई अर्ब हाराहारीमा सटही भएर करिब १३ अर्बसम्मको नयाँ नोट सर्वसाधारणले लैजाने अनुमान गरेको उनले बताए । सर्वसाधारणले रु. ५, १०, २०, ५० र १०० दरका एक÷एक पाकेट गरी प्रतिव्यक्ति १८ हजार पाँच सयका नयाँ तथा सफा नोट सटही  गर्न पाउँछन्।

यसपटक नोट पर्याप्तता भएकाले सो सीमाभन्दा बढी पनि सटही गर्न सकिने कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए । उनका अनुसार यसपटक नयाँ नोट सटही घटेको छ । नयाँ नोटको माग कम हुनुमा बजारमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावले पनि हुन सक्ने उनले बताए । ‘गत वर्ष सर्वसाधारणमा चलनचल्तीमा हुने नोट पनि घट्दो अवस्थामा छ । गत आव असोज मसान्तसम्म चलनचल्तीमा ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ नोट थियो । तर, यसपटकको आवको सोही अवधिमा ६ खर्ब २७ अर्ब पनि पुग्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । 

यस वर्ष सय र यसभन्दा कम दरका नोटहरू १३ अर्ब र ठूला दरका नोट आठ अर्ब गरी २० अर्ब नोट चलनचल्तीमा थपिनेछ । नयाँ नोटलाई हाम्रो समाजमा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा लिएको पाइन्छ । लिने र दिनेबीचको आत्मीयता, रम्ने तथा रमाउने नोटमा जति डिजिटल करेन्सीमा नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसकारण पनि नयाँ नोटको महŒव रहने कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् । ‘वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट हाम्रो संस्कृतिलाई नै परिवर्तन ल्याउनका लागि केही वर्ष प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्छ । डिजिटलमा थप प्रोत्साहन हुनुपर्छ भन्ने ग्राहकबाट सुनिन्छ’, उनले भने । 

चाडपर्वमा नयाँ नोट दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई कुनै बाध्यता नभए पनि आमजनताको भावनालाई सहजीकरण मात्रै गर्न नयाँ नोट जारी गर्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सामान्यतया राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष नोट छपाइमा मात्रै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । केन्द्रीय बैंकले सात प्रकारका नोट छाप्दा तीनदेखि सवा तीन वर्षसम्मलाई पुग्ने गरी छाप्ने गरेको छ ।  तर, यस्तो नोट नेपाल ल्याउँदा ३–४ लट गरेर ल्याइन्छ । नोट छापिसकेपछि ९ महिना, १५ महिना, २८ महिनामा ल्याइने गरिन्छ ।  

नोटको छपाइ खर्च 
सिक्काको काम टकमरी विभागले गर्छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार एक रुपैयाँको सिक्का छाप्न दुई रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ । दुई रुपैयाँको नोट छाप्न दुई रुपैयाँ ७३ पैसा पर्छ । केही हदसम्म सानो नोटको भन्दा ठूलो नोटको लागत बढी देखिन्छ । यद्यपि ५, १० र २० रुपैयाँ दरका प्रत्येक नोटमा क्रमशः १.६८ पैसा, १.४० पैसा, १.७३ पैसा तिर्नु पर्छ । 

यसैगरी सय दरलाई २.९९ पैसा, ५ सय दरलाई ४.६८ र हजार दरलाई ३.३७ पैसा खर्च लाग्छ । यसरी हेर्दा साना दरका सिक्काको छपाइको लागत पनि पछिल्लो समय बढी छ । अझै नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठूलो नोटको लागत बढी पर्ने गरेको देखिन्छ । किनभने ठूलो नोटमा सुरक्षा चिह्न (सेक्युरिटी फिचर्स) जति थप्दै गयो त्यति लागत बढी लाग्ने मुद्रा व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ ।

बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी हुने गरेकाले यसबाट नठगिन ठूला दरका नोटमा प्रायः प्रत्येक पटक सुरक्षा चिह्नहरू थपिएको कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । ‘बढी सुरक्षा चिह्न प्रयोग भएमा नक्कली नोट चिन्न र सजग हुन सजिलो पर्छ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकले नोट छपाएर जति राख्न पनि सक्छ तर, त्यो नोेट जनताको हातमा नगएसम्म अर्थात् निष्कासन नभएसम्म खोस्टासरह हुने गरेको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

‘छपाउँदा कागज अर्थात् स्टेसनरी किनेसरह भुक्तानी गर्छौं । यो राष्ट्र बैंकको आम्दानी हुँदैन । तर, आवश्यक नोट छापेर वितरणमा पर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो । छपाइ बराबरको धरौटी मूलधनको रूपमा ढुकुटीमा रहन्छ’, उनी भन्छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.