बबईको बाढीले जब्दीघाटको पुल बगाउँदा आवागमन बन्द

बबईको बाढीले जब्दीघाटको पुल बगाउँदा आवागमन बन्द

गुलरिया : बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकासँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाटमा निर्मित भाँसिएको पक्की पुल बाढीले बगाउँदा दुई पालिका बीचको आवागमन अवरुद्ध भएको छ । 

पाँच वर्षअघि बबई नदीको बाढीले क्षति पुर्‍याएको पुलको स्ल्याब पुन बाढीले बगाएपछि राजमार्गसँगै दुई पालिका बीचको छोटो दुरीको आवागमन बन्द भएको हो ।

हस्तान्तरण नहुँदै बबईको बाढीले पुल भाँसिएपछि निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । लामो समयको अख्तियारको छानविन पछि पुल निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन अनुसारको पुल तयार गरी सरकारलाई बुझाउने सहमति भएअनुसार निर्माण कम्पनीले पुलको क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणको थालनी गरेको थियो । 

मंगलबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बबई नदीमा आएको बाढीले पुलको क्षतिग्रस्त स्ल्याव बगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलाले बताए ।
पुल क्षतिग्रस्त र जोखिम युक्त भएपनि दुई पालिकालाई छोटो दुरीको रुपमा हल्का सवारी साधन र मानिसको आवतजावतमा सहजता पुर्‍याइरहेको थियो । उनले भने ,'बाढीले पुलको स्ल्याब बगाउँदा बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिका बीचको आवागमन टुटेको छ । हामीले तत्काल विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सडक विभागलाई पुल मर्मत गरी संचालनमा ल्याइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको पनि पुल मर्मतका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौं।'
क्षतिग्रस्त भएका कारण साइकल, मोटारसाइकललगायतका सवारी साधन तथा मानवीय आवागमन बन्द भएको छ ।

पुल पूर्णरुपमा क्षति भएपछि दुई पालिकाको दुरी बढेको छ । नदीमा पुन: डुंगा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पुल बगेपछि स्थानीयहरु चिन्तित बनेका छन् । राजमार्ग र बारबर्दिया नगरपालिका पुग्ने छोटो दुरीमा रहेको पुल बग्दा हामी मर्कामा पर्यौं गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी रंगीलाल थारुले भने । उनले भने,'बाढी सकिने वित्तिकै पुल बनाउनुपर्यो । पुलका कारण हामी थप पीडित भएका छौं । पुल बनेदेखि नै हामीले पुलको राम्रो अवस्था कहिल्यै सदुपयोग गर्न पाएनौं ।'



 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.