१५ लाखमै डाक्टर !

१५ लाखमै डाक्टर !

शिक्षक मित्र बिरामी भएर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कुनै अस्पतालमा गएछन्। जँचाउने पालो आएपछि टिकट पछ्याएर गोजीमा हालेछन् अनि लामो सुस्केरा हालेर नजँचाई घर फर्किएछन्। कारण के रहेछ भने बिरामी जाँच्न बसेका डाक्टरलाई उनले कक्षा ११/१२ मा पढाएका रहेछन्। जो कक्षाका लद्दु विद्यार्थीमध्ये एक थियो रे। बोर्ड परीक्षा दिएको ६/८ महिनामा नै उनले के त्यस्तो चमत्कार गरेर डाक्टरी पढ्न नाम निकाले होला ? ‘यस्तो डाक्टरले रोग निको पार्नुको सट्टा मलाई उल्टापुल्टा उपचार गरेर रोग थपिदिन सक्छ’ भन्ने आशंकाले उनी फर्किएका रहेछन्। कामना गरौं यो उदाहरणले सबैलाई नछोओस्। यो एउटा अपवादमूलक घटना बन्न पुगोस्। आफ्नो क्षमताले डाक्टर बन्नेको संख्या पनि यो मुलुकमा ठूलो छ। अब त क्षमताले मात्रै कहाँ पुग्छ र ? महँगो शुल्क ठीक पार्न नसक्नेले डाक्टर बन्ने सपना नदेखे पनि हुन्छ। क्षमता भएर पनि डाक्टर बन्न नपाएका, आफ्नो घरखेत बेचेर डाक्टर भएका अनि डाक्टर बन्ने सपना बोकेर बिदेसिन बाध्य भएका सबै नेपालीप्रति हामी सबैको हार्दिक सम्मान छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम व्यापारीकरणले जनमानस आक्रान्त छ। यतिखेर खरायोको रेखदेखको जिम्मेवारी सिंहलाई दिनु र मुलुकको शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारको जिम्मेवारी व्यापारीलाई दिनु उस्तै उस्तै भएको छ। सिंहको पञ्जाबाट मुक्त हुन कथाको खरायोले जस्तो गर्न वास्तविक जीवनमा सम्भव छैन। यसका लागि भक्तपुर नगरपालिका र ख्वप सञ्जालको जस्तो संघर्ष, प्रतिबद्धता र जनमुखी सोच चाहिन्छ। भक्तपुर नगरपालिका र ख्वप सञ्जालको पछिल्लो योजनाले सबैको ध्यान खिचेको छ। सर्वसाधारण जनताले यसलाई हृदयबाटै स्वागत र नमन गरिरहेका छन् तर नीति निर्माताहरूको हृदयसम्म यो कुरो पुग्न नसकेको आभास भइरहेको छ। ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दिने हो भने हामी १५ लाखमा डाक्टर उत्पादन गरेर देखाइदिन्छौं भनेर सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा पटकपटक उद्घोष गरिरहेका दृश्य देखिन्छन्।

प्राचीन सांस्कृतिक नगरी भक्तपुर शैक्षिक नगरी पनि हो। भक्तपुर आफैंमा एक खुला विश्वविद्यालय हुँदै हो तर आफ्नै एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि वर्षौंदेखि तड्पिरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकालाई किन चाहियो छुट्टै विश्वविद्यालय भन्ने प्रश्न उब्जिन पनि सक्छ। यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि हामी २०५० को दशकअघिको नेपालको शिक्षा प्रणालीमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। जतिखेर सरकारले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरेर दस जोड दुईको अवधारणा ल्याएको थियो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि जताततै प्लस टुहरू उम्रिए। आफ्नो हैसियत, विज्ञापन, पहुँच, शक्ति र तडकभडकको गुलियो छर्दै प्लस टु कलेजले आफूले सकेको शुल्क असुल्न थाले। यसरी सस्तो प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शिक्षा महँगो सौदामा गएर टुंगियो। मूल्यका हिसाबलेअभिभावकहरू सुनसित पित्तलको सौदाबाजीमा सहभागी हुन अभिशप्त भए।

क्याम्पसबाट सरुवा भएको शिक्षा स्कुलमा पुगेर घटुवा भयो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह राम्रो थियो भन्ने मेरो आशय पटक्कै होइन। यसको पठनपाठन र मूल्यांकन प्रणाली पनि परम्परागत ढुसीयुक्त र कर्मकाण्डी थियो। तर, यसलाई सुधारेर राम्रो बनाउनु पर्नेमा मुलुकको शिक्षा चरम अराजकतातिर धकेलियो। राज्यले सबैभन्दा सस्तो गर्नुपर्ने शिक्षा–स्वास्थ्य सबैभन्दा महँगो हुन पुग्यो। यस्तै धोकाधडीको बीचमा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप कलेजले २०५६ सालदेखि नै सस्तो एवं गुणस्तरीय प्लस टु सेवाको सुरुआत गर्‍यो। यसले अभिभावकको मनमा आशाको टुसा अंकुराई दिने काम गर्‍यो। बागीश्वरी, शारदा, वासु, आदर्शलगायतका स्कुलले ख्वपको पदचाप पछ्याए। छिमेकी जिल्ला काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, पनौतीदेखि लिएर काँठको उत्तर पूर्वी भेगका अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा यी कलेजहरू पर्न थाले। क्रमशः यिनको ख्याति नेपालभर फैलियो।प्लस टु महँगो मात्रै हुँदैन, सस्तो र गुणस्तरीय पनि हुनसक्छ भनेर यिनले उदाहरण प्रस्तुत गरे। अभिभावक गद्गद् भई आभार व्यक्त गरिरहेकै छन्।

भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप कलेज त्यतिमै चुप बसेन। अरूले सञ्चालन गरेको भन्दा दुईगुना सस्तोमा सिभिल र आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङका कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्यायो। साथै इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटर, कम्युनिकेसनदेखि अर्थकुइक इन्जिनियरिङसम्म धेरै सस्तो मूल्यमा पढाउन थाल्यो। यसबाट हौसिएको ख्वप सञ्जालले सर्वसुलभ मेडिकल कलेज स्थापनाको सपना सजायो। फलस्वरूप २०७३ सालमा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो। ख्वप विश्वविद्यालय बनाउने अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा हामी १५ लाखभित्रमा डाक्टरी पढाइ दिन्छौं भन्दा डराउनु पर्ने कारण के त ? कसैले सस्तोमा पढाउँछु, मलाई काम गर्ने मौका देऊभन्दा टाउको दुखाउनु पर्ने कारण के हुन्छ ? एकाध छात्रवृत्तिको कुरालाई एकछिन थाँती राख्दै छातीमा हात राखेर भनौं त, के हाम्रो मेडिकल शिक्षामा गरिबगुरुवाको पहुँच छ ? के उनीहरूलाई यो अवसर दिन मिल्दैन ? के उनीहरूका सपना हुँदैनन् ? गरिबका छोराछोरीको पहुँच पुग्ने गरी ख्वपले ल्याएको यो प्रस्तावलाई मलजल गर्ने हो कि जरैसित उखलेर फाल्ने प्रपञ्च गर्ने ?

राजनीति नै गर्नु परे अरू विषयमा गरौंला। जनसेवासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा अब धेरै राजनीति नगरौं। सक्छौं ख्वपको जस्तो अभियान देशैभरि चलाऔं। सक्दैनौं, ख्वपलाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गरौं। छल, छाम, लुट, अराजकता र षड्यन्त्रको भुँमरीबीचमा एउटा आशाको दियो टिम्टिमाउन खोजिरहेको छ। कृपया यसलाई निभ्न नदिऔं। ख्वपलाई रोक्नुको भित्री रहस्य के छ, थाहा छैन। आमजनतालाई त्यतातिर पस्नु पनि छैन, यसको गहिराई खोतल्नु पनि छैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हकअधिकार नागरिक भएर प्रयोग गर्न पाए पुग्छ। आफूले पूरा गर्न नसकेका सपना सन्तानमार्फत पूरा गर्न पाए पुग्छ। रकम अभावले थन्किएका सपना यसरी थोरै बजेटमै पूरा गर्ने दिन आए आमनागरिक खुसी हुने थिए। अन्ततः त्यसको फाइदा पूरै नेपालीलाई हुनेछ। बाहिरबाट हेर्दा सांसद् भवन, शिक्षा मन्त्रालय र सरकार ख्वपको अभियानबाट डराएको जस्तो देखिन थालेको छ। नत्र पेस गरेको एक दशक हुन लाग्दासम्म ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकलाई लुकाउनुपर्ने, दबाउनुपर्ने अनि पेल्नुपर्ने त्यस्तो के कारण छ ? यो मुलुकलाई अझै पनि हजारौं स्वास्थ्यकर्मीको खाँचो छ। मेडिकल शिक्षालगायतका उच्च शिक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष मुलुकको ५०औं अर्ब विदेशीको पोल्टामा जाने गरेको छ। यतातिर सोच्नु पर्दैन ?

कूटनीतिक नियोगमा काम गर्न फिनल्यान्डबाट नेपाल आएका एक मित्र छन्। भेटमा उनले भनेका थिए, ‘नेपाल बहुत सुन्दर देश हो। यहाँ, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासको अपार सम्भावना छ। यहाँको भूमि यति सुन्दर छ कि यहाँ साँच्चै सुन फल्छ तर हाम्रो देशमा त एउटै कुरा मात्र फल्छ, त्यो हो हिउँ।’ जिस्किएको भावमा जिज्ञासा राखेको थिएँ– ‘तपाईंहरू के गरेर खानुहुन्छ त ?’ उनले गर्व गर्दै भनेका थिए–‘हामीसित यस्ता विश्वविद्यालय छन् जसले हामीलाई संसारलाई नै बाँड्न पुग्ने गरी ज्ञान, सीप र शिक्षा सिकाउँछन्। हामी तिनै ज्ञान, सीप र शिक्षा संसारभर फैलाएर बाँचिरहेका छौं।’

आफ्नो देशका विश्वविद्यालयहरूलाई झल्झली सम्झिएँ। त्यहाँको राजनीति, बेथिति र बान्ता आउने वातावरण सम्झिएँ अनि आफैंलाई धिक्कारें। मेरो देशले भारत र चीनजस्ता विशाल जनसंख्या भएका मुलुकको मार्ग पछ्याउँदै आफूलाई तेस्रो स्थानमा उभ्याएर विदेशी विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी आपूर्ति गरिरहेको छ। भन्नलाई हामी आफूलाई गरिब भनिरहेका छौं। तर हामी उनीहरूका लागि ठूलो बजार र आर्थिक स्रोत भएका छौं। यस्तो बेलामा पनि गुणस्तरीय विश्वविद्यालय खोलेर मातृभूमिको सेवा गर्छु भन्नेलाई हतोत्साहित र निषेध गर्नु कसैका लागि पनि हितमा छैन। यदि केही व्यक्तिको हितमा छ भने पनि त्यसलाई निरुत्साहित गरेर आम मानिसको हित हेर्नुपर्छ सरकारले।

समान अवसर र अधिकार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हो। के हाम्रो वर्तमान शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा जनताका लागि समान अवसर र अधिकार छ ? शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा कहिलेसम्म झुट, धोका र छलछामको राजनीति गरिरहने ? जनतालाई कहिलेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पिँजडामा थुनेर राख्ने ? हे मेरो देशका भाग्य विधाताहरू ! आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रणेता ठान्ने महानुभावहरू !! हे यो देशको मुहार फेर्छु भनेर कसम खानुभएका राजनीतिका कुशल खेलाडीहरू !!! ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकलाई अब धेरै नअड्काउनुहोस्। ख्वप विश्वविद्यालयले १५ लाखमा डाक्टर उत्पादन गरेको दिन हेर्न नेपाली जनता आतुर भएर पर्खिरहेका छन्। ख्वप मात्रै होइन, अझ धेरै गुणस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्ने वातावरण सिर्जना गराउनुहोस्। नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्समा मात्र आँखा नलगाउनुहोस्। रेमिट्यान्स भित्र्याउनु नै छ भने डाक्टर बनाएर गुणस्तरीय कार्यका लागि युवालाई विदेश पठाउनु होस्। शिक्षाको नाउँमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँलाई रोक्ने रणनीति पनि ल्याउनुहोस्। शिक्षाको नाउँमा बर्सेनि ५० औं अर्ब रुपैयाँ बाहिरिँदा तपाईंको मन पोल्दैन ?


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.