मतदाताको आस्था, निष्ठाको नियोजन

सत्तारूढ दलका नेताहरूले गठबन्धनको अभावमा आआफ्नो व्यक्तिगत र दलको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेदेखि र भनिरहेका छन्। जसले पहिलो संघीय संसद्को बाँकी अवधिभर नेकपा (एमाले)लाई सत्तामा आउन नदिई निर्भयतापूर्वक एकलौटी भागबन्डा गरे। त्यही भागबन्डामा सरकार सञ्चालन गर्न पाँचदलीय गठबन्धन संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव अघिसम्म नेपाली राजनीतिको विशिष्ट स्वरूप र चरित्रजस्तै भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उहाँको दलका समर्थक, नेता र कार्यकर्तालाई गठबन्धनको विरोध गर्नेहरू कांग्रेसलाई समाप्त पार्न चाहने तत्त्व हुन् भन्दै सावधान र सचेत गराएका छन्।

कांग्रेस सभापति देउवाको सोझो तर्क छ– कांग्रेस समाप्त भएको हेर्न चाहनेले मात्र पाँचदलीय गठबन्धनको विरोध गर्छन्। उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कांग्रेसका लागि ‘अजम्बरीको बुटी’ मानेका छन्। यो गठबन्धनका रणनीतिकार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले (उनकै भाषालाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा) संविधान र गणतन्त्रको रक्षार्थ प्रतिगमनलाई रोकेर अग्रगमन कायम राख्न निर्मित एक अत्यावश्यक राजनीतिक संयन्त्र हो। गठबन्धनलाई कांग्रेस सभापति देउवाले ‘अजम्बरीको बुटी’ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने ‘दुर्लघ्य फलामे किल्ला’को रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका छन्। कांगे्रसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले थप एक कदम अघि बढेर मौजुदा गठबन्धन बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको मूर्तरूप समेत भएको दाबी गरेका छन्। पौडेललाई मान्ने कांग्रेसीजनले गठबन्धनमा बीपीको प्रतिविम्ब देख्दै आएका छन्। सम्भवतः सभापति देउवाले पनि गठबन्धनलाई ‘बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’को आधुनिक संस्करण मान्छन्। त्यसैले यसको सम्मान र मानमनितो गर्न आम कांग्रेसीजनलाई निर्देशन दिएको हुनुपर्छ।

बीपीको जीवनभरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट जोडिएनन्, व्यावहारिक रूपमा नसही सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा सही, राजा र कांग्रेस जोडिए एकतर्फी रूपमा बीपीको परिवेशभर राजा र राजाहरूको निरन्तरको उपेक्षाभावका बाबजुद पनि। ‘राजाको गर्धन मुनि मेरो गर्धनमाथि’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति परिभाषित गरे। तर पनि दरबारबाट बीपीका सो आदर्शकोे सुनुवाइ कहिल्यै भएन। बरु दरबार र कम्युनिस्टबीच कहिले प्रत्यक्ष त प्रायःपरोक्ष–राष्ट्रवादको नाममा ‘राजनीतिक इलुइलु’ कायम रह्यो, यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्टका लागि राजतन्त्र सामन्तवादको प्रतीक वर्गदुश्मन संंस्था मानिँदा मानिँदै पनि। बीपीको अवशानपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको चोला बदलियो भने कम्युनिस्टको पनि दरबारप्रतिको नजरियामा परिवर्तन आयो।

कांग्रेस कम्युनिस्ट नजिकिए अर्थात् नजिकियाइए। फलतः सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायतको अवशान भयो। अर्थात् कांग्रेस–कम्युनिस्ट गठबन्धन र सहकार्यको परिणाम दरबार र उसको प्रणाली निषेधमा परे। आजको सत्ताको आँखाबाट मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा त्यति बेलाको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिगत अवधारणा’प्रति बीपी गलत ठहरिएको निष्कर्षमा पुगे। त्यसैले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जो आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पछि नेपालको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको चरम आकांक्षी छन्। उनले मौजुदा बहुरूपी सत्ता गठबन्धनमा बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको विम्ब देखेको हुनुपर्छ, राजाको गर्धनमुनि मेरो गर्धनमाथि भन्ने बीपीको नीति र दृष्टिकोणलाई ‘प्रचण्डपथको गर्धनमुनि देउवा–पौडेल पथको गर्धनमाथि’ भन्ने नीति र अवधारणामा रूपान्तरण गरेर।

निहित सत्ता स्वार्थका लागि मौजुदा सत्ता गठबन्धन निश्चय नै हिजो, आज र भोलि पनि अति लाभदायी थियो, छ र हुनेछ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। सुनियत राखेर यसको प्रादुर्भाव हुँदो हो त राष्ट्रिय राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृति सुविचारित र फलदायी नै हुन्थ्यो होला। यसको सदुपयोग तथा अवलम्बनबाट सहअस्तित्व, सहकार्य र सहचार्य संस्कृतिको प्रादुर्भाव पनि हुन्थ्यो होला। तर यसलाई राजनीतिक र संवैैधानिक रूपमा प्रतिपक्षीय दलहरू तथा नागरिकका संवैैधानिक र मौलिक हक तथा अधिकार छिनेर सत्ता गठबन्धनलाई मात्र सबल एवं सुदृढ तुल्याउँदै एकलौटी फाइदा पुग्ने पुर्‍याउने प्रणालीगत संयन्त्रको रूपमा विकसित गरियो।

सत्ता घटक पाँच दलबाहेकका प्रतिपक्षी दलहरूलाई निषेधमा पार्ने वा राजनीतिक रूपमा किनारा नै लगाउने एउटै मात्र विशिष्ट लक्ष्य र उद्देश्यबाट गठबन्धनलाई अघि बढाउँदै लगेको तथ्य जगजाहेर छ। उदाहरणका लागि गठबन्धनले संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दिने उम्मेदवारीसम्बन्धी नीतिगत अवधारणालाई लिन सकिन्छ। गठबन्धनका उम्मेदवार तय गर्दा २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी (एमालेबाट जितेका तर अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका) तथा संयुक्त जनमोर्चाले जितेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तत्तत् पार्टीलाई कायम गरिएको छ। त्यसैले एमाले र अन्य दलले जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र गठबन्धनका तर्फबाट सहमतिमा एउटै मात्र साझा उम्मेदवार खडा गर्ने नीतिअन्तर्गत उम्मेदवार चयन भइरहेको अवस्था छ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमा २०७४ सालको निर्वाचनमा आआफूले जितेका स्थानमा अहिले झन् सजिलै जितिन्छ भन्ने विश्वास छ। गठबन्धनको एउटै साझा उम्मेदवार भए पछि एमाले र अन्य दलले हिजो जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा सहज विजय हात लगाउन सकिने तर्क पनि छ। यदि गठबन्धनको यस रणनीतिअन्तर्गतको कार्यनीतिले मूर्तता प्राप्त गर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन इतरका कुनै पनि दलले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन जित्ने अवस्था रहन्न। अर्को अर्थमा प्रतिपक्षी दलहरू निषेधमा परेर प्रदेशसभा र संघीय संसद् प्रतिपक्षविहीन हुन सक्छन्। सत्ता गठबन्धन यही रणनीतिबाट अघि बढेको प्रष्ट छ जुन नीति, दृष्टिकोण र व्यवहार बहुलवाद, लोकतन्त्र र संविधानविरोधी हुन्। यो एक किसिमको अधिनायकवाद हो।

मौजुदा प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने एकसूत्रीय रणनीति लिएर गठबन्धनमा आबद्घ भएका छन् सत्तासीन दलहरू। जसलाई स्वयं निषेधमा पर्ने भयले एक्लाएक्लै निर्वाचनको मैदानमा उत्रिन कठिन भएको तथ्य कतै कहीँ लुकेको छैन। 

कुरो यति मात्र छैन, आगामी निर्वाचनमा आम नेपाली नागरिकको आस्था र विश्वासमाथि बन्देजको गम्भीर प्रश्नसमेत छ। गठबन्धन दल समर्थक मतदाताले यस पटक आआफ्ना आस्था र विचारका दललाई मत दिन नपाउने अवस्था आउँदैछ। मतपत्रमार्फत नै मतदाताको वैचारिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइँदैछ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनबाट एउटै साझा उम्मेदवार छन्। त्यसैले गठबन्धनअन्तर्गत विभिन्न दलका सदस्य र समर्थक मतदाताले पार्टी अनुशासन र निर्देशनको ख्याल गर्नुपर्छ। उम्मेदवार वा उम्मेदवार सम्बद्ध दलको नीति, सिद्धान्त वा विचार मन नपर्न सक्छ। तर पनि बाध्य र विवश भएर त्यही उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खडा भएका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र निर्माण गर्ने हुँदा एउटा विचार वा सिद्धान्तको मतदाताले आफ्नो दल वा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन सक्तैन, पाउँदैन। उदाहरणका लागि, मानिलिउँ कुनै ‘क’ क्षेत्रमा गठबन्धनको तर्फबाट अमुक दलको व्यक्ति साझा उम्मेदवार छ। सम्बद्ध पार्टीप्रतिको आस्था र अनुशासनको ख्याल गर्दै गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलका कार्यकर्ता र समर्थक मतदाताले आआफ्नो अन्तरात्माको आवाजविरुद्ध सो उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यसको कुनै विकल्प हुँदो हो त नागरिकको आस्था र विचारमाथि बन्देज वा खेलवाड मानिने थिएन। यस्तो अवस्थाको विकल्प भनेको ‘म मत हाल्दिनँ’ भन्ने कानुनी र संवैैधानिक प्रावधान हो। यस्तो प्रावधान हुन्थ्यो भने साझा उम्मेदवारका नाममा लादिएको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई दिनुको सट्टा आफ्नो अमूल्य मत ‘नो भोट अर्थात् म मत हाल्दिनँ’ भन्ने महलमा दर्ज गराउन सकिन्थ्यो। तर हामीसँग यस्तो विकल्प छैन।

सम्बन्धित पार्टीको हित, निर्देशन र अनुशासनको नाममा तल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ता र मतदाता आफ्नो मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकार छिनिएको छ। यो यथार्थ थाहा पाउँदापाउँदै पनि अन्तरात्माको आवाज र स्वविवेकलाई जबर्जस्ती कुल्चिन बाध्य हुन्छन् उनीहरू। अर्थात् आगामी निर्वाचनकै सन्दर्भमा आमनेपाली मतदाताले बहुलवादी वैचारिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता गुमाएर घुमाउरो तरिकाले दलीय अधिनायकवादलाई स्वीकार्नै पर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। मतदातालाई ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्थामा कक्रिन बाध्य र विवश तुल्याइएको छ। लोकतन्त्रको योभन्दा गम्भीर र भद्दा उपहास अरू के हुन सक्ला ? नेपाली लोकतन्त्रको लागि यो ठूलो दुर्भाग्य हो।

नागरिकले निर्वाध एवं अकुण्ठित रूपमा आफूलाई मन परेको पार्टी वा उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउने नैसर्गिक अधिकार छिनिनु सामान्य कुरा होइन, यो संविधानको चीरहरण एवं घोर उल्लंघन हो। गठबन्धन निर्माणको घोषित लक्ष्य र उद्देश्यमाथि नांगो आक्रमण हो। गठबन्धन निर्माणको आवश्यकता र औचित्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस प्रणालीलाई निर्देशित एवं परिभाषित गर्ने संविधानको रक्षार्थ बारम्बार दुहाई दिइँदै आएकोमा व्यवहार र प्रयोग ठीक विपरीत हुँदै जानु घोर विडम्बना हो।

सरकार गठनका लागि गणपूरक संख्या पुर्‍याउन गठबन्धन निर्माण गर्नु स्वाभाविक र जायज हो। भोलिका दिनमा पनि कुनै दललाई सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्नु उचित हुन्छ। यही सर्तमा सत्तासीन दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएका भए गठबन्धनको सकारात्मक आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो। कसैले संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठाउने ठाउँ र अवसर पाउने थिएन। तर, धरातलीय यथार्थ के हो भने एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा नराम्ररी पराजित हुने र अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भयले उनीहरूले यसो गर्ने हिम्मत नगरेका हुन सक्छन्।

अर्थात् मौजुदा प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने एकसूत्रीय रणनीति लिएर गठबन्धनमा आबद्ध भएका छन् सत्तासीन दलहरू। जसलाई स्वयं निषेधमा पर्ने भयले एक्लाएक्लै निर्वाचनको मैदानमा उत्रिन कठिन भएको तथ्य कतै कहीँ लुकेको छैन। एमाले कमजोर हुँदो हो त सम्भवतः सत्ता गठबन्धनका दलहरू पृथक् पृथक् रूपमा चुनावमा उत्रिने थिए होलान्। आजका सचेत नेपाली मतदाताले गठबन्धनको यस नियत, मानसिकता, प्रवृत्ति र व्यवहारको विश्लेषण एवं मूल्यांकनको आधारमा निर्वाचनमा आआफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ ता कि जनतालाई हेप्ने नेतृत्वलाई पाठ मिलोस्।