मोटरबाटो भेट्न कसैले पनि तीन घण्टाभन्दा बढी हिँड्न नपरोस्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको निर्णय हो यो। विडम्बना, निर्णय निर्णयमै सीमित छ। सत्तामा हुँदा र बाहिरिएपछि नेताका रूप फरक देखिन्छन्। नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ र देशमा के कसरी विकास हुन्छ भन्ने पटक्कै सोच्दैनन्। राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण यस्ता दर्जनौं होइन, हजारौं योजना/आयोजना नेपाल सरकारसँग होलान्, जुन निर्णय गरिएका छन् तर कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। आइहाले पनि कछुवा गतिमा छन्। यस्तैमध्येको एउटा गतिलो उदाहरण हो, बाहिरी चक्रपथ। जसमा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएसरह छ।
सीमा जोडिएको देश चीनमा दृष्टि लगाऔं, बेइजिङमा ७ वटा चक्रपथ छन्। गोन्जाओमा ८ अनि सांघाईमा ९ वटा। नेपालमा पहिलोपटक २०२७/२८ सालतिर काठमाडौं–ललितपुर जोड्ने पहिलो चक्रपथ बन्यो। २७ किलोमिटर लामो दुई लेनको चक्रपथमध्ये कोटेश्वर–कलंकी खण्ड चीनको सहयोगमा आठ लेनको भव्यस्वरूपमा निर्माण भएको छ। बाँकी १७ किलोमिटर वर्षौंदेखि यथास्थितिमै छ, अलमलमै छ। दुई दशक (२०५९ साल) देखि चर्चामा छ, काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) जोड्ने ७२ किलोमिटर लामो यो बाहिरी चक्रपथ। जसको डीपीआर तयार भएको पनि १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, निर्माण सम्पन्न हुन्छ कि हुन्न ? हुँदा कति दशक लाग्छ ? सरकारसँगै जवाफ छैन। २०७२ सालपछि नेपाल सरकारले यो बाहिरी चक्रपथलाई ‘पी–१’ मा राखेको हो। अर्थात् पहिलो प्राथमिकतामै राखेको यस आयोजनाकै भविष्य अन्धकार देखिन्छ। लगानी बोर्डमा समेत छलफल भयो। चीनले बनाइदिन्छु भन्दा दिन सकेन न आफैंले बनायो। गर्यो त केवल बनाउने नाममा आफू र आफ्नालाई यो वा त्यो गर्ने नाममा तलबभत्ता खुवाउने काम। आयोजना ज्यूँका त्यूँ छ।
बूढानीलकण्ठबाट सुन्दरीजल जानु पर्यो भने नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–जोरपाटी हुँदै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। बाहिरी चक्रपथ बनेको भए चार/पाँच किलोमिटरमा पुग्न सकिन्थ्यो। तर अहिले झन्डै २५ किलोमिटर दूरी फन्को मार्नु पर्छ। यस्तै ललितपुरको गोदावरीदेखि काभ्रेको साँगा जानुपर्ने नागरिक बाहिरी चक्रपथको अभावमा १० किलोमिटरको सट्टा झन्डै ३० किलोमिटर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस्ता दर्जनौं स्थान छन् जुन जनसंख्या बढेसँगै आवश्यकता महसुस गरिएको बाहिरी चक्रपथको अभावमा दैनिक यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ। कल्पना गरौं, डेढ दसकअघिमात्र बाहिरी चक्रपथ बनेको भए विकासले कति फड्को माथ्र्यो होला ? उपत्यकामा जनसंख्याको चाप बढेसँगै अवधारणा अघि सारे पनि आवश्यकता सम्बोधन गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध भएको पटक्कै देखिँदैन।
दुई दशकको यो अवधिमा चक्रपथ बनाउने भनिएका सबैजसो स्थानमा घरैघर बनिसकेका छन्। मुलुकमा संघीयता आएपछि जनसंख्या पनि गाउँ पस्छ भन्ने अनुमान गलत साबित भइसकेको छ। उपत्यकामा जनसंख्या घट्ने होइन, बढ्ने क्रम तीव्र रूपले जारी छ। हिजो डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा महानगरभित्रका सडक चौडा पार्नाले आजसम्म उपत्यकावासीले सास फेर्न पाएका हुन्। अब पनि नयाँ ठाउँहरूलाई जोड्ने गरी चक्रपथ नबनाउने हो भने भोलिका दिनमा उकुसमुकुस भएर बाँच्नुको विकल्प हुने छैन।
सकारात्मक सोच, स्पष्ट योजना र इमान्दार प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुन्छ। ‘मिसन’ बनाएर ‘विकास’ गर्ने हो भने नेपाल विकास यात्रामा धेरै माथि पुग्न सक्छ। यसनिमित्ता फेरि पनि प्रतिबद्धता, योजना र इमान्दार प्रयासको खाँचो पर्छ।
प्राथमिकता नम्बर एकमा राखेर पनि बाहिरी चक्रपथ परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारमा नेतृत्व गर्न गएका सबै दलका शीर्षनेतामा दूरगामी सोच छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। बाहिरी चक्रपथ बनाएर नयाँ सहरहरूको विकासलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने अबको १० वर्षपछिको अवस्था कस्तो होला ? अध्ययनदेखि डीपीआरसम्मका नाममा झन्डै ४० करोड खर्च गरियो। सारांशमा भन्नुपर्दा ‘हात्ती पाल्ने’ काम मात्र भयो। पूरै चक्रपथ तत्काल सम्भव नभए पनि केही खण्डखण्ड बनाउन अझै पनि सकिन्छ। विडम्बना, महत्त्वाकांक्षी आयोजना ल्याइन्छ तर बजेट त्यसअनुसार विनियोजन गरिन्न। यसरी बालुवामा पानी हाल्दै जाने हो भने देशको अवस्था के होला ?
सकारात्मक सोच, स्पष्ट योजना र इमान्दार प्रयासले मात्र विकास सम्भव हुन्छ। कुनै समय नेपालले सहयोग गरेका देशहरू अहिले नेपाललाई लोभ्याउने विकासको विश्व प्रतिस्पर्धामा छन्। ‘मिसन’ बनाएर ‘विकास’ गर्ने हो भने नेपाल विकास यात्रामा धेरै माथि पुग्न सक्छ। यसनिमित्त फेरि पनि प्रतिबद्धता, योजना र इमान्दार प्रयासको खाँचो पर्छ। सडक सञ्जालले नै विश्वका मुलुकलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याएका छन्। यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो, चक्रपथ। जसले आबद्धता, उत्पादन, पर्यटन, रोजगारीदेखि सहरी जीवनशैलीसम्मलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव पारिरहन्छ।
चक्रपथका योजना ठाउँठाउँमा अघि सारेको पाइन्छ। जस्तो भक्तपुरमा चक्रपथ बनाउने कार्यको थालनी २०५८/५९ आर्थिक वर्षदेखि भएको हो। जिल्ला विकास समितिले साबिकका दुई नगरपालिका (भक्तपुर र मध्यपुरठिमी हाल सूर्यविनायक र चाँगुनारायण गरी चार नगरपालिका) र १६ गाउँ विकास समितिलाई समेटेर ५२.७ किलोमिटरको चक्रपथको अवधारणा ल्यायो। बर्सेनि ४० लाखको दरले बजेट छुट्ट्यायो, ट्र्याक खोलिसकेको छ। हालसम्म चार करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर २२ वर्ष बित्दा पनि भक्तपुर चक्रपथले पूर्णता पाएको छैन। विकास कति गर्ने ? यसको तथ्यांकीय जवाफ हुँदैन। जे जति विकास भक्तपुरमा देखिएको छ, सम्भवतः यो चक्रपथ समयमै पूर्ण गर्न सकेको भए सायद दोब्बर विकास हुन्थ्यो नै। जनजीवन उसैबेलादेखि सहज र गुणस्तरीय हुन्थ्यो नै। बागमती प्रदेशको सदरमुकाम रहेको उपमहानगरपालिका हेटौंडामा ६३ किलोमिटर लम्बाइको चक्रपथ बनाउने गरी थालिएको काम पनि अधुरै छ।
यसैगरी प्रदेश १ को सदरमुकाम विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको अवधारणा २४ वर्षअघि नै ल्याएको हो। दुर्भाग्य, यतिका वर्षमा पनि ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको आजसम्म ट्र्याक खोल्ने कामले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसमा पनि इच्छाशक्तिको अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ। टुक्रे बजेट र जिम्मेवार निकायको नालायकीपन पनि कारण छन्। नेपालका थुप्रै यस्ता ठूला सहरले चक्रपथको अवधारणा अघि सारे पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। थाल्नु एउटा पाटो, सक्नु अर्को पाटो। आजसम्म थालिएका सबै चक्रपथ तत्तत् समयमा पूरा भएको भए तत्तत् ठाउँको विकासले कत्रो फड्को माथ्र्यो होला ? विकास र समृद्धि काम सक्नुमा छ। सर्वप्रथम सपना देख्नु राम्रो, एक दिन यी सपना पूरा हुनेछन् र बदल्नेछन् नागरिकका समृद्धि हुने सपना।
पछिल्लो समय विश्वकै सबैभन्दा लामो चक्रपथ अफगानिस्तानमा बनेको छ। सन् २००३ मा खुला गरिएको २०९२ किलोमिटर लामो यसले उक्त देशका दुई तिहाइ जनसंख्या समेट्छ। यो चक्रपथ नेपालमा बनेको हुन्थ्योे भने पूरै देशलाई एक फन्को लगाउन सम्भव हुन्थ्यो। जुन विकासका लागि बलियो आधार हुन्छ। नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरूसँग सायदै यस्तो कल्पनाशीलता देखिएको छ। चीनको बेइजिङमा २०१६ मा बनेको चक्रपथ ९ सय ४० किलोमिटर लामो छ। रुस, इजिप्ट, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, भारत, ब्राजिल आदि देशमा चक्रपथको संसार छुट्टै छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी चक्रपथ बनाउने देश चीन हो। यसले ‘रिङरोड’को अवधारणामै छलाङ मारेको छ। चक्रपथ निर्माण गरेर विकासलाई बलियो बनाउने राष्ट्रहरूबाट नेपालले प्रेरणा लिन अब ढिला गर्नु हुँदैन।
प्रतिफल आउने गरी गरिएको लगानी सही ठहर्छ। चक्रपथ बनाउन सके विविध सुविधा पाइन्छ, इन्धनको खपत कम, समय बचत आदि। स्वार्थपूर्तिका लागि ‘ठूला’लाई रिझाउन योजना/आयोजनामा करोडौं बजेट छुट्ट्याएका उदाहरण एक होइन, अनेक छन्। चक्रपथ निर्माण अपरिहार्य विषय हो। जसले कम्तिमा विकासको जग बसाल्छ। तर सबैले यो सोचेका छैनन्। नेपालको साँच्चै विकास गर्ने हो भने २ सय ९३ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकाले नै एक/एकवटा चक्रपथ बनाउन सके नेपालको विकास र त्यसले दिने समृद्धिले नागरिकको जीवनशैली अवश्य उच्च हुनेछ। नेपाल विश्वप्रतिस्पर्धामा धेरै अघि हुनेछ। संघीयतापछि पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले थालनी नगरे पनि पनि दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले यो सोचून् र थालून्। जति सकिन्छ पाँच वर्षभित्र दत्तचित्त भएर निर्माण गरुन्। चक्रपथ निर्माण साझा स्वार्थको काम भएकाले नागरिक समुदायले पनि यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भनेर जनप्रतिनिधिलाई अवश्य निगरानी गरुन्। भ्यु टावर र स्वागतद्वारमा खर्च गर्दाजस्तो विरोध चक्रपथ निर्माणमा कसैले गर्ने छैनन्। ‘न्यु कलकत्ता’को विकासको परिकल्पना एकपटक सबै जनप्रतिनिधिले चिहाउन जरुरी छ। त्यसपछि भन्नेछन् चक्रपथमा लगानी गर्दा भविष्य बन्नेछ।
कतिपय गाउँ अत्यन्तै विकट छन् जसले चक्रपथमा लगानी गर्नु बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन्छ भन्लान्। भौगोलिक विकटता र बजेटका दृष्टिले कम्तीमा ट्र्याक खोल्न सकिन्छ। एउटा गीत छ, ‘सपना भैगो गाडी चढी सहर जाने...।’ अब हुम्लावासीले सधैं यस्तै गीत गाएर बस्न नपरोस्। कल्पना गर्न सकिन्छ, हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लाका सातवटै पालिकामा चक्रपथ बन्यो भने ? यस्ता विकट पालिकामा कम्तीमा ट्र्याकमात्र भए पनि खोलुन्। गाउँको श्रम गाउँमै लगाउन, गाउँको स्रोतसाधनलाई गाउँमै प्रयोग गर्न, गाउँमै लगानी गर्न, ग्रामीण विकासलाई टेवा दिन दुर्गममा पनि चक्रपथ आवश्यक छ। सहरमा जनसंख्या छ र पो चक्रपथ भन्नेहरू छन् तर होइन, स्विट्जरल्याण्डका गाउँ पुग्नेले भन्नेछन्, गाउँले जनजीवन पनि गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ। त्यसैले गाउँगाउँमा चक्रपथ चाहिन्छ। नेपालका गाउँमा अझै ३३.९२ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन्। यसले पर्यटनसमेत प्रवद्र्धन हुन्छ। ग्रामीण गरिबी घटाउँछ।
भ्यु टावर र डोजरे सडकबाट सिफ्ट भएर अब एकपटक चक्रपथको देशव्यापी अभियानमा जुटौं। तर, इन्जिनियरिङ, वातावरणीय र समग्र दृष्टिले परिपक्व भएर। युरोपका धेरैजसो ठूला सहरहरूलाई चक्रपथद्वारा सेवा दिइन्छ। यसरी नै हरेक स्थानीय सरकारले सहज सेवा दिन आवश्यक छ आफ्ना नागरिकलाई। सहरका बासिन्दा मात्र नेपाली नागरिक होइनन्। गाउँलाई यातायात सुविधाले जोड्दा आधारभूत सेवाको उपलब्धता सुचारु हुन्छ। आयात–निर्यात सबै सम्भव हुन्छ। त्यसैले चुरो कुरो भनेकै सडक आबद्धता हो। अब चक्रपथ चारैतिर बन्नुपर्छ। सबै पालिका/स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँका सिंहदरबारले चक्रपथको महत्त्व बुझ्नैपर्छ। बहुवर्षे योजनामा प्राथमिकताका साथ यसलाई अघि बढाउनै पर्छ। यसरी विकासको जग खनेसँगै चक्रपथले गाउँ वा सहरलाई फराकिलो बनाउँछ। विकासका अनेक सम्भावनालाई अवसर दिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
