जलवायु अनुकूलनमा न बजेट न योजना

बुटवल : धान भित्र्याउने बेला लगातार वर्षा भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका किसानको गएको वर्ष १ लाख ३० हजार ५६ हेक्टरमा लगाएको धानबाली डुवानमा पर्‍यो। क्षति धेरै हुनेमा सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी दोस्रो नम्बरमा छ। यो वर्ष धान रोपेपछि खडेरी पर्‍यो। किसानले धान गोडेर वस्तुभाउलाई खुवाए पनि। अहिले धान फल्ने र पाक्ने बेला निरन्तर वर्षा हुँदा बचेको धान डुवानमा परेको छ।

जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्दै गएका छन्। जसको बढ्ता असर खाद्यन्न उत्पादन र किसानको जीविकोमा परिरहेको छ। अहिले धान उत्पादन घट्ने अनुमान विज्ञहरूले गरिसकेका छन्। खाद्य संकट नै निम्तिने जोखिम बढिरहँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका योजनामा भने जलवायु अनुकुलनका लागि न त स्पष्ट योजना छन, न त बजेट नै।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झण्डै २ हजार सडकमा बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, जलवायु अनुकुलन निम्ति अभियानमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छैन। टुक्रे योजना भने लुम्बिनी प्रदेशका हरेक जिल्लामा राखिएका छन्।विज्ञहरूले स्थानीय स्तरबाटै जलवायु परिवर्तनका असर देखिएकाले त्यहीबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्। जलवायु विज्ञ डा. सुमित्रा ढकालले जलवायुको असर वडा तहबाटै देखिएको तर त्यसको व्यवस्थापनमा काम नथालिएको बताउँछिन्। ‘जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीयकरण भइसकेका छन्। तर, यसका जोखिम न्यूनीकरण योजना स्थानीयकरण हुन सकेका छैनन’, उनी भन्छिन्, ‘यसको असर न्यूनीकरण गर्न सबै तह र निकाय एक भएर उभिनुपर्छ।’

लुम्बिनीले एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमका लागि हरेक जिल्लामा २० लाखदेखि २८ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशभर साढे २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, योजनाअन्तर्गत स्थानीय तहले पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन नै गरेका छैनन्। बरु सडक निर्माणका क्रममा भएका पोखरी, पानी मूल सुकाउने काम भने गर्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्का जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको बताउँछन्। ‘प्रदेशले एक वडा एक पोखरीदेखि एक घर दुई वृक्षसम्मका योजना ल्याएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यी योजना कार्यान्वयनमा आउँदा हरियाली प्रवद्र्धन हुनेछ। वडाहरूमा पानी व्यवस्थापन हुनेछन्।’ प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सहकार्य हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रदेशको योजनामा रहेक जिल्लामा वनसँग सेलिब्रेटी भन्ने नाराका साथ २ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमको औचित्य भने प्रदेश सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन। वन संरक्षण मात्रै नभई जलवायुलाई अनुकूलन बनाइराख्न फोहोर व्यवस्थापन, औद्योगीकरणबाट ग्यास उत्सर्जन, पानी तथा वन्यजन्तुको उचित संरक्षण पनि आवश्यक हुने विज्ञहरूको तर्क छ। प्रदेश सरकारको जलवायु अनुकूलनसँग सरोकार राख्ने योजना प्रशस्तै राखे पनि बजेट निकै विनियोजन गरेको छ। तराईका ६ जिल्लामा एक पालिका एक कृषि वन कार्यक्रम राखिएको छ। जसका लागि एक जिल्लामा २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। रुपन्देहीका एक पालिकाले सवा लाखसमेत बजेट पाउँदैनन्। त्यसैले पनि प्रदेशका यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै कम हुने स्थानीय  प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

वातावरणीय अध्ययनबिनै सडक 

सडक निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्रतिस्पर्धा नै छ। स्थानीय तहले बजेटको ६० प्रतिशतसम्म सडकमै खर्च गर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी सरकार पनि १ लाखदेखिका सडकका योजनामा बजेट राखेको छ। लुम्बिनीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा झण्डै २ हजार सडक योजना मात्रै छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा सडक बनाउने भन्दै वातावरणीय मूल्यांकनबिनै सयौं रूख काटेर पहाड भत्काउने गरिएको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै गुल्मीका १२ स्थानीय तहले २८ हजार ५ सय १८ रुख काटेर बाटो बनाएका थिए। त्यो क्रम अझै पनि निरन्तर देखिएको छ। गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, रोल्पा र पाल्पामा यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया बनेको छ। यसरी खोलिएका सडकमध्ये ७० प्रतिशतमा गाडी गुड्दैनन्।

वातावरणसम्बन्धी अध्येता युवराज कँडेल सडक निर्माणमा भएको बेथितिले पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको जोखिम बढिरहेको छ। ‘सरकारी संयन्त्रमा जलवायु अनुकूलनका स्पष्ट योजना नै छैनन्। नीति निर्माण गर्नेहरूमा सामान्य ज्ञानसमेत देखिँदैन’, उनले भने। सडक निर्माणको बेथितिले कयांै मुहान सुकेका छन्। मुहान सुक्दा गाउँ बसाइसराइले रित्तिँदै गएका छन्। पाल्पाको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बगनासकाली–६ मन्द्रानमा खानेपानी अभाव भएको १० वर्ष भयो। रानीमहल–राम्दी सडक विस्तार गर्दा पानीको मूल र पाइपलाइन बिग्रिएको थियो। त्यसले कम्तीमा १ सय परिवारलाई पानीको समस्या छ। पाल्पाकै भुटुके–ज्यामिरे–रोल्लाबास–दुम्कीबास सडक विस्तार गर्दा निस्दी–७, मठेखर्कमा ३४ परिवारले पानी पिउन पाएका छैनन्। यहाँ वबती नै सनुपर्ने अवस्थामा छ। सडक विस्तारका क्रममा जथाभावी तल्लो भागमा फालिएको गेग्रेटो, ढुंगामाटोले पाल्पाका ६० भन्दा बढी स्थानमा गत वर्ष मात्रै खानेपानीको मुहान र पाइपलाइनमा क्षति पुगेको थियो।

प्राथमिकताका विषय

•  मौसमी प्रभावकारी सूचना प्रणाली
• रैथाने खेतीको संरक्षण
• बाँझो जमिनमा वैकल्पिक खेती
• सडक विस्तारअघि वातावरणीय अध्ययन
• फोहोरमैलाको आधुनिक व्यवस्थापन
• खाद्यन्न भण्डारण, व्यवस्थापन
• जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी सचेतना
• एकीकृत विपद् व्यवस्थापन योजना

सडककै कारण प्यूठानका अधिकांश स्थानका पानीका मुहान सुकेका छन्। मल्लरानी–२ चुजाका बेगम परियारका अनुसार खलंगा–मुनडाँडा–चुजा सडकखण्ड अन्तर्गतको सडक बनाउने क्रममा पानीको मुहान पुरिँदा १५० घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएको पँधेरो अहिले पुरिएर समस्या भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराई विकासका योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा सबै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा वातावरणीय क्षति हुने बताउँछन्।  ‘सडक बनाउनुघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वयन हुनपर्छ। तर, त्यस्तो अभ्यास भएके छैन। समन्वय हुँदा योजनाको प्रभाव र असरमा पूर्वअध्ययन हुन्छ यसले क्षति कम गर्छ।’

खेती नभएपछि तानसेनमा ओखर

जलवायु अनुकूलनमा कतिपय स्थानीय सरकारले नयाँ कामको थालनी गरेका छन्। यसको असरले मकै, कोदो हुने स्थानमा बाली नफलेपछि पाल्पाको तानसेनमा ओखर खेती सुरु गरिएको छ। तानसेन नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर अशोककुमार शाही जमिन बाझो राख्न नदिन ओखर खेती सुरु गरिएको बताउँछन्। तानसेनको बन्दी पोखरामा करिब ५ सय बिरुवा ओखर लगाइएको छ। ओखर लगाइएपछि किसानलाई त्यसको संरक्षण र फल व्यवस्थापनको तालिमसमेत दिइएको थियो। लुम्बिनीका कतिपय स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने क्षति कम गर्न बाली परिवर्तनको अभियान चलाएका छन्।

गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा अकबरे खुर्सानी लगाउने गरिएको छ। तोरी, दाल हुने बारीमा अहिले फसल हुन छाडेपछि किसान आफैंले पनि यो अभियान चलाइरहेका छन्। गुल्मीमा व्यावसायिक तरकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरिरहेको पैंचो पसल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव न्यौपाने जलवायु परिवर्तनले हुने असर न्यूनीकरण गर्न मानिसहरूको आहार संस्कृतिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आहारविहारमा परिवर्तन गर्दै त्यसअनुरूपको उत्पादनमा लाग्ने गरी योजना बन्नुपर्छ’, उनले भने।

सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्याल विपद् व्यवस्थापनका साथै मौसम परिवर्तनका असरका विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउने कार्य थालनी भएको बताउँछिन। ‘स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सचेत बनाउने अभियान थालेका छन्। यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास हुन नदिन सहयोग गर्छ।’

मौसमी सूचना पनि छैन

जलवायु अनुकुलनका लागि मौसमी सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ। जलवायु विज्ञ ढकालले पानी पर्ने सूचना प्रणाली प्रभावकारी भयो भने क्षति कम हुने बताउँछिन। ‘धान काटिरहेका किसानले लगातार पानी पर्दैछ भन्ने सूचना पाएका भए स्याहार्न भ्याउँथे। तर, मौसम विभागको सूचना नागरिकसम्म पुग्न सकेन। यसले बढी क्षति भयो’, उनले भनिन्।

मौसमी सूचना प्रणाली विकासमा तीन तहका सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्। यसो हँुदा नागरिकले विपद् भित्रिएपछि मात्रै जानकारी पाउँछन्। पूर्वाधार विकासका कामदेखि खेती प्रणालीमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकार बेखबर छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा चार उपमहानगर भए पनि फोहोर व्यवस्थापनको गतिलो प्रणाली विकास गरिएको छैन।

बुटवल  उपमहानगरले वर्षाैंदेखि तिनाउ नदी बहाव क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयले मात्रै होइन तल्लो  तटीय क्षेत्रमा खेती गर्ने किसानलाई परेको छ। प्लास्टिकजन्य फोहोरले खेती नहुँदा रुपन्देही तिलोत्तमाका किसानले आन्दोलन नै गरेका थिए। नहर हुँदै सहरको फोहोर खेतीमा पुग्ने गरेको हो।

बेमौसमी मनसुनले मारमा नागरिक

भदौसम्म पनि पानी नपरेपछि रुपन्देही मर्चवारका कतिपय किसानले सुक्दै गएको धान काटेर वस्तुभाउलाई खुवाए। बचेको धान अहिले धान पसाएर झुल्ने लागेको बेला भने डुवानमा परेको छ। मर्चवारका पत्रकार रामविकास चौधरी भन्छन्, ‘किसान मारमा छन्। कुनै सरकारबाट राहतका कार्यक्रम ल्याइएको छैन।’ अहिले धान पानीमा ढलिरहेको उनले बताए। पानी नपरेपछि धान रोप्न नपाएका बाँकेको नरैनापुरका किसान सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए। भदौसम्म उनीहरूको त्यही माग थियो। 

लगातार ८ दिनदेखि परेको वर्षाले डुवानमा पारेपछि धेरै घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। अब भोकमरीसँगै रोगको त्रास पनि बढेको छ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह भन्छन्, ‘धेरै घरपरिवार सार्वजनिक स्थानमा सेल्टर लिएर बसिरहेका छन्। खेत पुरै डुवानमा छ।’ स्थानीयका अनुसार नरैनापुरमा कम्तीमा २ सय घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन्। कम्तीमा हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेका छन्। गाउँपालिका विपद् शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्रका अनुसार छवटै वडाका अधिकांश गाउँ जलमग्न छन्।

नगरपालिकाको कृषि शाखाका अनुसार नरैनापुरमा ३ हजार ७ सय ८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये २ सय ६० हेक्टर भूमिमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ। ६८ प्रतिशत जमिनमा हुने खेती आकाशे वर्षामा भर पर्नुपर्छ। पछिल्लो खडेरीका कारण किसानले १५ प्रतिशत जमिनमा मात्रै धान रोपेका थिए। तर, त्यसको आधा पानी नपाएर सुकेको थियो। अहिले अविरल वर्षाका कारण नरैनापुरमा मात्रै २ हजार ६ सय ९६ धरधुरी डुवानमा परेका छन्।   

‘असर देखिन थालेका छन्’ 

जलवायु वैज्ञानिकहरूका अनुसार असोज मनसुनको समय होइन। तर, पछिल्ला दुई दशकदेखि ‘बेमौसमी’ मनसुनका घटनाहरू देखापरिरहेका छन्।

सिनियर डिभिजनल मेटिरियोलोजिस्ट डा. इन्दिरा कँडेलका भनाइमा नेपालबाट मनसुन बाहिरिने समयपछि सर्दै गएको छ। उनी भन्छिन्, ‘सन् १९६८ देखिको  तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् २००० भन्दाअघिका धेरैजसो वर्षहरूमा सेप्टेम्बर महिनामै मनसुन बाहिरिने गरेको देखिन्छ। सन् २००० पछिका धेरैजसो वर्षहरूमा अक्टोबरमा बाहिरिने गरेको देखिन्छ।’ 

मिटिरियोलोजिस्ट डा. कँडेलको भनाइमा मनसुनको समय परिवर्तन हुनु र यस्तो मनसुन भीषण हुनुको पछाडि वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनलाई कारण मानिरहेका छन्। पछिल्लो समय परिरहेको पानी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। तर सरकारी संयन्त्रसँग कुन स्थानमा कति पानी परिरहेको छ भन्ने तथ्यांक दिने प्रणालीसमेत विकास हुन सकेको छैन। मौसमी पूर्वानुमानमा पछिल्लो समय मेल खाए पनि स्थानीयको पहुँचमा त्यो सूचना पुग्न नसक्दा क्षति बढिरहेको छ।