राप्रपा नेपालले एमाले उम्मेदवार भएका क्षेत्रबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता

राप्रपा नेपालले एमाले उम्मेदवार भएका क्षेत्रबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता

झापा : राप्रपा नेपालका उम्मेदवारहरूले नेकपा (एमाले)लाई समर्थन गर्ने जनाउँदै सबै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।

राप्रपा नेपालका चार जना र बाँकी स्वतन्त्रसहित १५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए।

राप्रपा नेपालका सन्तराज कार्कीले झापा क्षेत्र नम्बर-१, कमलप्रसाद खरेलले झापा-२, विजयप्रसाद राजवंशीले झापा-४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। खरेल राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष हुन्।

त्यस्तै झापा-५ (२) बाट राप्रपा नेपालका वासुदेव भट्टराईले प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। 

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा राप्रपा नेपालले एमालेले उम्मेदवार दिएका सबै क्षेत्रका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष खरेलले बताए। एमाले उम्मेदवार नभएका क्षेत्रहरूमा राप्रपा नेपालको उम्मेदवार कायम रहेको उनको भनाइ छ।

स्वतन्त्रतर्फ झापा-२ मा अर्पण बस्नेत, झापा-४ मा खेम नेपाल, झापा-५ मा विष्णुप्रसाद सिग्देल, सुलोचन राजवंशीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। राजवंशी माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने जनाइएको छ।

त्यसैगरी स्वतन्त्रतर्फ झापा-१ (२) बाट गीताप्रसाद अधिकारी, राजन चिमरिया, झापा-४ (२) बाट भरतकुमार श्रेष्ठ, झापा-५ (१) इन्द्रबहादुर न्यौपाने-५ (२) दीपेन्द्र तिवारी, वेदनिधि गौतम र राजन चापागाईँले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए।

राजन गठबन्धनतर्फका माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार गगन पुरीलाई समर्थन जनाउँदै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाइएको छ।

झापामा २०७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १०१ र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १०६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.