काठमाडौं : विश्वमा जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा मान्न थालेको छ। विश्वका अधिकतर देशमा राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक र आर्थिकलगायत मुद्दा बनिसकेको छ। तर, नेपालमा भने जलवायु परिवर्तन राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेको छैन।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाइएकोमा वातावरणका विज्ञ र केही राजनीतिकर्मी अचम्ममा छन्। प्रकृति संशाधन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, ‘अधिकांश देशमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेताले नेतृत्व गर्छन् र कर्मचारीतन्त्रले पछ्याउँछ। तर, हाम्रोमा भने ठीक उल्टो छ।’ थुप्रै देशमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाउने दलहरू नै भएको उनी बताउँछन्। डा. क्षेत्रीले भनेजस्तै जलवायु परिवर्तन नेपालमा राजनीतिक मुद्दा किन बनिरहेको छैन ? यही विषयमा छलफल गर्न बिहीबार काठमाडौंमा केही राजनीतिकर्मी र विज्ञ जुटे। त्यो छलफलको चाँजो अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले मिलाएको थियो। ‘जलवायु परिवर्तनको सूचना प्रवाह अभियान र सुशासन’ राष्ट्रिय कार्यशालामा उनीहरूले जलवायु परिवर्तन राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्नेमा सहमति जनाए।
प्रस्तुतीकरणका क्रममा विज्ञ डा.क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र न्यायिक मुद्दा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राजनीतिक दलहरूले जलवायु परिवर्तनलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समेट्नुपर्नेमा राजनीतिकर्मी र विज्ञको एक मत रह्यो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजनीतिले नै जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दामा काम गर्न सक्ने विचार राखे। ‘राजनीतिकर्मीले नीति, कानुन र संस्था निर्माण गर्न सक्छ र कार्यान्वयन पनि’, उनले भने। नेपाल समाजवादी पार्टीकै युवा नेतृ मानुषीयमी भट्टराईले यसको मुद्दालाई पुराना राजनीतिकर्मीले अपनत्व लिन नसकेको सुनाइन्। ‘सन्धी, सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको होला। त्यसैले बाध्यकारी पनि होला’, उनले भनिन्, ‘तर, अघिल्लो पुस्ताले यसलाई भित्रैदेखि नलिएको महसुस गर्छु।’
नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल झन् निराश सुनिए। ‘यी राजनीतिकर्मीले केही पनि गरिरहेका छैनन्। उनीहरूबाट केही हुँदैन’, भर्खरै राजनीतिमा होमिएका उनले भने, ‘यहाँ धेरै सरकार, कम शासन छ, नेता कोही पनि छैन। झन् जिम्मेवार नेता कोही पनि छैन।’ राष्ट्रको स्वार्थ हेर्न नेताको अभाव औंल्याएका खरेलले ‘बेइमान’ राजनीतिकर्मीलाई विस्थापित नगरेसम्म केही नहुने पनि बताए। ‘उहाँहरूबाट आश गर्नु बेकार छ। आशै नगर्नुस्’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका जलवायु सल्लाहकार डा.माधव कार्कीले राजनीतिकर्मीकै सबैभन्दा ठूलो भूमिका जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा हुने बताए। जलवायु परिवर्तन र प्रकृतिलाई एक साथ लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रकृृतिप्रेमी विकास गर्यौं भने जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सकिन्छ’, उनले भने। राजनीतिकर्मीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा धेरै काम गर्न सक्ने तर उनीहरूलाई आफूजस्तै विज्ञहरूले ज्ञानचाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
युवा नेतृ भट्टराईले जलवायु परिवर्तनलाई युवाको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको मुद्दाका रूपमा लैजानुपर्ने बताइन्। ‘हामीले पनि नयाँ मुद्दा बुलन्द गर्न नसके पुरानै पुस्ता सरह हुन्छौं’, उनले भनिन्। जलवायु परिवर्तन प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बन्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो। ‘उम्मेदवार बन्न नेताकहाँ धाउनुपर्ने भएपछि कहाँको राजनीतिक मुद्दा हुनु ? ’ उनले व्यंग्य गरिन्। जलवायु र सुशासनका सन्दर्भमा उनले सुशासनका लागि शासन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
सुशासन पार्टी अध्यक्ष खरेलले देश गिरोहले चलाउएको हुँदा नदी दोहनको विरुद्धमा धनुषाका ओमप्रकाश महतो ‘दिलीप’ ले ज्यानै गुमाउनुपरेको बताए। आफूहरू जस्ता नवराजनीतिकर्मीलाई मानिसहरूले पत्याउन मुस्किल परिरहेको अनुभव पनि उनले साटे। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. पोखरेल नेपालमा योजना स्रोत साधनले भ्याएसम्म बन्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सुनाए। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै रहेको उनको भनाइ थियो। वातावरणमैत्री उत्पादन र प्रविधिमा पहुँच बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर कृषिसँगै अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले औंल्याए।
युवा नेतृ भट्टराईले अबको दिनमा अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा ढाल्नुपर्ने विचार राखिन्। ‘कतिपय मुद्दामा मेरो बुवाप्रति पनि असहमति थियो। उहाँहरू ठूला–ठूला संरचना निर्माण गर्ने खाले विकासको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो विकासले जलवायु परिवर्तनको समस्या ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वातावरणमैत्री स–साना उद्यम र विकास निर्माण गर्नुपर्छ।’ उनले डोजरे विकास र डोजर मालिकको चन्दाले उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति रहेको पनि औंल्याइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
