काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको चुनाव खर्चको निगरानी गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ।
सीमाभित्र रही खर्च गरे-नगरेको र आचारसंहिता पालना भए-नभएको सम्बन्धमा ‘तल्लो’ तहबाटै निगरानी गर्नुपर्ने ठहर आयोगले गरेको हो। त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी र विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
खर्च अपारदर्शी भएपछि निर्वाचन महँगिदै गएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले कानुनअनुसार खर्चको विवरण बुझाएका थिएनन्। आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्दै उनीहरूलाई हालै जरिवाना तोकेको छ।
‘उम्मेदवारहरूले तोेकेको फर्मेट र तोेकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्छन्। यसमा चिन्ता भएन। पेस गरेनन् भने कारबाही हुन्छ। खर्चबारे प्रहरी संगठनबाट पनि अध्ययन गर्छौं’, निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि हामीले निर्वाचनमा हुने खर्चबारे अध्ययनका लागि सूक्ष्म संयन्त्र बनाएका छौं।’
आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोेकेको छ। प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म सीमा तोेकिएको छ।
सबैतिर अनुगमन हुँदा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने विश्वास आयुक्त भण्डारीले व्यक्त गरे। ‘निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि हामी पहिलो पटक नयाँ मोडलमा जान लागेका हौं’, भण्डारीले भने। उनी आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समिति संयोजक छन्। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि खर्चको निगरानी प्रहरी र अनुसन्धान विभागका स्थानीय संरचनामार्फत गर्ने निर्णय समितिले गरेको बताए।
निर्वाचनसम्बन्धी जानकारले भने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रहरी संगठनमार्फत खर्च विवरण संकलन गर्न सम्भव नरहेको पूर्वआयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए। ‘प्रहरी निर्वाचन खर्चको बिल खोज्न कहाँ–कहाँ जान्छन् ? यो असम्भव कुरो हो। उम्मेदवारले उसैलाई किनिदिन्छ’, मिश्रले भने, ‘प्रहरी नै बिक्यो भने कसले हेर्छ ? जसले चुनावमा करोडौं खर्च गर्छ। उसले प्रहरीलाई पनि किनिदिन्छ। यहाँ पैसामा बिक्ने को छैन ?’
यो निर्णय अव्यावहारिक रहेको उनले बताए। ‘प्रहरी चुनावमा सुरक्षा प्रदान गर्न खट्छ कि उम्मेदवारले कहाँ–कहाँ खर्च गरिरहेको छ भन्दै पछिपछि लाग्छ’, उनले भने।
आफूले २०५६ सालमै खर्चबारे अध्ययनको जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेको मिश्रले उल्लेख गरे। ‘निर्वाचन खर्च कुनै आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित छैन। बिल भरपाईको काम हेर्ने काम लेखा अधिकृतको हो कि प्रहरीको होइन ?’, उनले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता अनुगमनको कार्य जिल्ला तथा स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘कुनै पनि कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत अर्थात् कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएका छौं’, थपलियाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आचारसंहिता विपरीतका कार्य भयो भने ठाउँको ठाउँ सूचना संकलन गरेर कारबाही गर्छौं।’
आयोगले कसलाई कति कारबाही ग¥यो भनेर गर्व नगर्ने थपलियाले बताए। ‘हामी को कति इमानदार रहे भनेर हिसाब राख्छौं। यो हिसाबमा तलमाथि गर्नेहरूको हकमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्ममा कारबाहीको लामै सूची तयार हुन्छ’, उनले भने।
स्थानीय चुनावको खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कडा कारबाही गरिएको उनले बताए। ‘आयोगले यो कारबाही आफ्नो बहादुरी देखाउन गरेको होइन’, उनले भने, ‘हिजो कारबाही गरेन भन्नेहरू आज कारबाही धेरै भयो भनेर विरोध गरिरहेका छन्।’
उम्मेदवारहरूले तोेकेको ढाँचा र तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्छन् । पेस गरेनन् भने कारबाही हुन्छ । खर्च विवरणबारे प्रहरी संगठनबाट पनि अध्ययन गर्छौं ।
रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त
प्रहरी निर्वाचन खर्चको बिल खोज्न कहाँ–कहाँ जान्छन् ? यो असम्भव कुरो हो। प्रहरी नै बिक्यो भने कसले हेर्छ ? जसले चुनावमा करोडौं खर्च गर्छ। उसले प्रहरीलाई पनि किनिदिन्छ।
प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
