काठमाडौं : ‘रौतहटको क्षेत्र नम्बर ३ मा दुई पात्र बीच चुनावी भिडन्त हुने भयो, कसले बाजी मार्ला ?’ प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोल बनाएर मत सर्वेक्षण भइरहेको छ। स्वतन्त्र (पूर्व नेकपा एमालेका नेता) उम्मेदवार प्रभू साह, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जितेन्द्र यादव लगायतको नाममा मत विभाजन भइरहँदा यो पोस्ट्मा १ हजार ५ सय ८५ जनाले भोट गरेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदा यस्ता मत सर्वेक्षण गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ। तर, यो आचारसंहिता विपरीत हो।
उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै सामाजिक सञ्जालबाट मत सर्वेक्षण गर्ने क्रम बढेको छ। यसले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वासनीयतामा चुनौती थपिएको छ। आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ (त) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन।
सर्वेक्षण गरेको मत परिणाम घोषणा गर्न रोक वा प्रकाशन गर्न नपाइने आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। आचारसंहिताको दफा ४ को (थ) मा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्नसमेत नहुने व्यवस्था छ। तर, यी व्यवस्थाको उल्लंघन भने बढ्दो छ।
आयोगले यस्तै विषयलाई लिएर छलफल पनि गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको मिथ्या, भ्राम र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनप्रतिको विश्वासलाई धुमिल पार्ने जानकारहरू बताउँछन्। फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, म्यासेन्जर जस्ता एपसबाट दल र उम्मेदवारकोे चरित्र हत्या गर्ने, भ्रामक अभिव्यक्ति दिने जस्ता कार्य भइरहेको छ। यसले निर्वाचनको विश्वसनीयमाथि दखल पुर्याउने गरेको छ।
‘डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकासले मतदाताको सहभागी बनाउन, सशक्तीकरण गर्न र प्रशिक्षित गर्न अभूतपूर्व सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ’, दुष्प्र्रचार सम्बन्धीका अनुसन्धान आयोगका एक विज्ञले अन्नपूर्णसँग भने, ‘इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक अवसरका साथै नकारात्मक सम्भावनालाई पनि जन्माइदिएको छ ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना र सञ्चार प्रविधि तीव्र विकास भएको छ। यसले अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं निर्वाचन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भविष्यमा पार्न सक्ने नकारात्माक असरहरूले विश्वव्यपी चिन्ता र चासोको बढाएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
‘निहित राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो छ। निर्वाचनमा व्यक्ति, समूहहरूले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी निर्वाचन र लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्न मिथ्य सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउन क्रियाशील हुने गरेका छन्,’ ती विज्ञले भने।
आचारसंहिता विपरित मत सर्वेक्षण गरेर फेसबुकमा स्टाटस् पोस्ट गर्दा जित्ने उम्मेदवार पनि हार्ने र हार्ने उम्मेदवार पनि विजयी गराउन सक्ने डर लाग्दो माहौल निर्माण गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत दल वा तीनका उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न आयोगले निषेध गरेको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिने मिथ्य एवं भ्रामक सूचना र अभिव्यक्तिमाथि आयोगले गहिरो तरिकाले अनुगमन गरिरहेको आयोगका सहप्रवक्ता भट्टराईले बताए।
पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्भेन्द्र झाले बताए। ‘सामाजिक सञ्जालको सूचनाले धारणा बनाउन सकिएला तर त्यो एक पक्षीय हुने बढी डर हुन्छ। चुनावका बेला त झन् सबैले आफ्ना पक्षका बारेमा लेख्छन्, बोल्छन्। यसमा विश्वास गर्दा निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन सक्छ। चुनावको सन्दर्भमा भ्रम उत्पन्न गराउन सक्ने भएकोले सबै सचेत हुनु पर्ने बेला हो,’ उनले भने।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहितको उल्लंघन नियन्त्रणका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल सम्बद्ध संस्थाहरूले समन्वय, सहकार्य र छलफल गरिरहेको आयोगका योजना अनुगमन तथा विदेशिक सम्बन्ध शाखाका प्रमुखसमेत रहेका भट्टराईले बताए। ‘फेसबुक, इन्टाग्राम र म्यासेन्जर सञ्चालन गरिरहेको मेटा कम्पनीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसका अतिरिक्त गुगलसंग पन कुरो भइरहेको छ।’
सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न आयोगले विज्ञ सहितको सयन्त्र निर्माण गरेको उनले बताए। ‘मेटासंग सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धित गरिने भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाका बिषयमा नियन्त्रणका लागि छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘निर्वाचनको समयमा फेसबुक कम्पनीका लागि पनि विश्वासनीयताको दृष्किोणले चुनौतीपूर्ण समय रहन्छ।’
नेपालकै निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मेटाले पोल्टिकल एड ट्रान्सपेरन्सी भन्ने एपलिकेसन ल्याएको छ। त्यो एप फेसबुकमा चालू हालतमा रहेको छ। कुनै पनि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले फेसबुकमार्फत विज्ञापन गर्दा त्यसको हिसाब राखिरहेको छ। चुनाव प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने खर्च पनि उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चमा जोडिने आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
