काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ को निर्वाचनमा संसद् विघटन र संसदीय व्यवस्था सिध्याउने गरी ओली सरकारले गरेका गतिविधिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउने भएको छ। कांग्रेसको घोषणापत्र संशोधनसहित कार्यसम्पादन समितिले शुक्रबार पारित गरेको छ।
सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यसम्पादन समितिबाट पारित भएको घोषणापत्रलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गरिने बताए। उनले घोषणापत्रमा कांग्रेसको सरकारका पालामा भएका राम्रा कामको प्रचार र अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारका असंवैधानिक गतिविधिलाई जनतासामु लगेर छर्लंग पार्नु पर्ने जरुरी भएको बताए। उनले भने, ‘मुख्य मुद्दा नै यिनै छन्।’
सहमहामन्त्री परियार, अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेल, राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेलगायतका विज्ञहरूले तयार पारेको घोषणापत्रमा ‘आर्थिक विकास र समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’ समेटिएको बताए।
सहमहामन्त्री परियारले पहिलो खण्डमा राजनीतिक मुद्दाबारे स्पष्ट धारणा राखिएको छ भने दोस्रो खण्डमा पाँच वर्षको मार्गचित्र समुन्नत नेपाल कसरी बनाउने भन्ने एजेन्डा राखिएको बताए। परियारले भने, ‘२०४८ देखि अहिलेसम्म कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण विषयहरू घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।’ आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले विजय हासिल गरेपछि पाँच वर्षका लागि संविधानको व्यवस्थाअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा लिएर जनता माझ जाने तयारी रहेको उनले बताए। कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा कांग्रेसले लिने विषयलाई मुख्य प्रतिबद्धताका रूपमा राखिएको परियारले बताए।
२०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै विरुद्धमा विविध गतिविधि गर्यो। २०७२ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा कांग्रेसले लिन्छ त्यो प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा मुख्यरूपमा समेटिएको बताए।
समितिको पहिलो बैठकबाट डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति गठन गरिएको थियो। सोही टिमले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गर्दै छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले घोषणापत्रको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा र नेता डा. वाग्लेले घोषणापत्रको संक्षिप्त सार राखेपछि पार्टी सभापति, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले सुझाव दिएका थिए। उक्त सुझावसहित मस्यौदा समितिले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने सहमहामन्त्री परियारले बताए।
महामन्त्री शर्माको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको घोषणापत्र तयारी समिति गठन भएको थियो। महामन्त्री शर्माले घोषणापत्र लेखनमा सबै क्षेत्रका विज्ञहरू गरेर ४१ सदस्यीय घोषणापत्र समिति समेटेका छन्। जसमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्वका लागि रंगमती शाही, फस्ट टाइम भोटरको प्रतिनिधित्व गर्दै विकल राई, कवि श्रवण मुकारुङ, क्रिकेटर विनोद दास,चलचित्र निर्देशक मीन भाम, कृषिविज्ञ सञ्जय महतो, समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे, मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रीति मण्डल, सामाजिक रूपान्तरणतर्पm अनुसन्धानकर्ता प्रकाश लामिछानेलाई महामन्त्री शर्माले राखेका छन्।
घोषणापत्र उपसमिति समितिका संयोजक डा. वाग्लेले घोषणापत्रमा सुरुवातमा राजनीतिक टिप्पणी भएको बताए। उनले भने, ‘त्यसपछि मुख्यतः लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र समुन्नत नेपालको विषय छ। मुख्यतया सात एजेन्डा समेटिएको छ। फराकिला अर्थतन्त्रका खाका, समन्यायिक समाज र सार्वभौमिक समानतासहितको विदेशनीतिका एजेन्डा, फराकिलो आर्थिक अवस्था, नेपालको समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक विकासको
एजेन्डा, जलवायु परिवर्तन, वन तथा विपत्को कुरा समावेश छ।’ परराष्ट्रसम्बन्धी र नयाँ सम्भावनाका क्षेत्र र प्रविधिक विकासका कुरा समेटिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
