काठमाडौं : विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई युवाहरूले आफ्नो मुद्दा बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको भविष्य हेरेर अहिलेदेखि नै जलवायु परिवर्तन अनुकूलको विकासमा जोड दिए।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा बिहीबारदेखि आयोजना गरेको दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालाको अन्तिम दिन शुक्रबार युवाहरू जलवायु परिवर्तन, युवा र लैंगिक समानता र सुशासन विषयक छलफलमा जुटेका थिए।
अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका पत्रकार प्रतीक घिमिरेसँग जलवायु न्याय अभियन्ता श्रेया केसी, स्वच्छ ऊर्जा नेपालकी कार्यक्रम संयोजक वर्षा पराजुली, दिगो विकासका अभिषेक श्रेष्ठ र हरिन नेपालका विनोद देउवाले विचार मन्थन गरे।
केसीले जलवायु परिवर्तन शब्दावलीसँग असहमति प्रकट गरिन्। ‘जलवायु संकट वा आपत्काल भन्नुपर्छ’, उनले भनिन्। जलवायु परिवर्तनमा वातावरण विज्ञानको मात्रै नभई सबैको भूमिकाको अपेक्षा उनले गरिन्। ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण लैंगिक हिंसा पनि बढिरहेको छ’, उनले भनिन्।
देउवाले यो मुद्दालाई कूटनीतिक हिसाबले पनि हेरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए। ‘सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा जलवायु परिवर्तन केन्द्रमा राखिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले जसरी जथाभावी विकास भइरहेको छ, जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेनौं भने हाम्रो अवस्था एकदमै खराब हुनेछ।’
श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन वातावरणमा काम गर्ने युवा र वातावरणलाई माया गर्नेहरूको मुद्दा भएको बताए। वातावरण अभियान अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सीमित भएकोमा अब स्थानीयकरण गरिनुपर्ने विचार उनले राखे। पराजुलीले स्थानीय तहसम्म पुगेरै जलवायु परिवर्तनबारे बुझाउनुपर्ने खाँचो औंल्याइन्। स्थानीय बासिन्दालाई जलवायु परिवर्तनका असरका पूर्वसूचना दिने संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताइन्। युवालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अझै जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
देउवाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने विचार राखे। ‘हामीले समस्या भोगिराछौं, त्यसैले यो मुद्दा हाम्रो हो, हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपालले नेतृत्व गर्न सक्ने मुद्दा भनेकै पर्यावरणको मुद्दा हो।’ थुप्रैका लागि जलवायु परिवर्तन बौद्धिक विलास भए पनि युवाका लागि व्यक्तिगत मुद्दा भएको उनको विचार थियो। नेपालका राजनीतिकर्मीमध्ये धेरै यो विषयमा संवेदनशील र गम्भीर हुन नसकेको उनको दुःखेसो थियो।
पराजुलीले स्वच्छ ऊर्जामा जानुपर्ने भन्दाभन्दै पनि नीति नबन्नु र बनेका नीति पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको बताइन्। ‘विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्। केसीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मानव अधिकार केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्। देउवाले नेपालमा विकासको उत्कट चाहनाको छटपटी हुँदा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा छायामा परेको सुनाए।
श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा आउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘जलवायु परिवर्तनको अग्रमोर्चामा हामी छौं, अनि नेपाली जनता देखाएर ऋण लिनु सिद्धान्ततः गलत हो’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका कम तर असर बढी छ, अनि हामीले नै ऋणमा पैसा लिनुपर्ने ?’ कार्यशालामै प्रस्तुतीकरण गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न सिंगो स्थानीय समुदायको योगदान रहेको औंल्याइन्। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
