रसुवामा निर्वाचन लक्षित तीन जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको बैठक
असोज २९, २०७९ शनिबार १९:३९:०
काठमाडौं : रसुवामा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तीन जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको आयोजनामा शुक्रबार जिल्लाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-२, टिमुरेमा रसुवासहित नुवाकोट र धादिङका सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसेको हो।
बैठकले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनका लागि एक अर्का जिल्ला बीचको असल अभ्यास नियमित रूपमा आदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैशीले बताए। उनका अनुसार सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सूचनाहरूको दोहोरो सञ्चार समन्वय नियमित रूपमा गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी तीनवटै जिल्ला विभिन्न किसिमका विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या सन्दर्भमा एकल र साझा चासो पहिचान गरी सूचना सम्प्रेषण, अन्तर जिल्ला तथा अन्तर निकाय समन्वय र वेयरहाउस स्तरीकरण र स्रोत साधनको साझा प्रयोगका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ।
खानीबाट उत्पन्न हुने साथै नदीजन्य पदार्थको उपयोगबाट सिर्जना हुने फोहोरमैला सिधै त्रिशुली लगायतका नदीमा मिसिन नदिन आवश्यक अनुगमन बढाई नदी प्रणाली तथा नदीको सरसफाई कायम राख्न आवश्यक पहल गर्ने, बहुजिल्ला कार्यक्षेत्र भएका कार्यालयहरूका सबै जिल्लामा सेवा प्रवाह र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गराउन कार्यालय प्रमुखको बैठक धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा प्रत्येक महिनाको क्रमश: ५, ६ र ७ गते गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
आगामी दिनमा हुने अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठकका लागि एक अर्का जिल्ला बीचको साझा सुरक्षा चुनौति पहिचान गरी विकल्पमाथि छलफल हुन अग्रिम रूपमा एजेण्डा निर्माण गरी सञ्चार गर्ने तथा पछिल्ला बैठकहरूमा अघिल्ला बैठकको निर्णय र तत्कालीन अवस्थाको समीक्षा गरिने भएको छ।
आ-आफ्ना जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरूको विस्तृत सूचना सञ्चार हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै पर्यटकहरूको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको प्रजिअ जैशीले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियमित कार्यभूमिका साथै संघीय प्रणालीमा विभिन्न निकायको भूमिका स्पष्ट नभएका विषयहरू, सुशासन प्रवर्द्धन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका विषयहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको भूमिका सशक्त हुने देखिएको सन्दर्भमा आवश्यक पर्न जाने जनशक्ति तथा स्रोतसाधन व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
