जलवायु परिवर्तनको जोखिममा सुदूरपश्चिम

धनगढी : राजा महेन्द्रका पालामा बैतडीको सतबाँझमा स्थापना भएको स्याउ बगैंचा अहिले उजाड भएको छ। लटरम्म स्याउ फल्ने बगैँचामा अहिले स्याउका रूख हेर्नका लागि पनि छैन। बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्ट भन्छन्, ‘आफ्नै आँखाले लटरम्म स्याउ फलेको देखेको छु।’

उनका विचारमा बगैंचा मासिनुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन नै हो। ‘स्याउ चिसो हावापानीमा फल्ने फल हो। स्याउ लगाएको स्थानमा ३÷४ महिना हिउँ पर्नुपर्छ। तर, दुई दशकयता हिउँ परे पनि थिग्रिने दर घटेको छ। स्याउले पाउने वातावरणमा परिवर्तन आयो अनि बगैंचाका रूखहरू सुके’,भट्टले भने। सतबाँझको डाँडामा आधा वर्ष (६ महिना)  जति हिउँ परिरहन्थ्यो। नजिकैको सुपले भन्ने डाँडामा पानी प¥यो कि हिउँको सेतो टोपी जस्तै देखिन्थ्यो। तर, अहिले सतबाँझ स्याउ बगैंचाको नाम सतबाँझ सुक्खा फलफूल केन्द्र राखिएको छ। 

‘हिमपात कम भएपछि स्याउ फलेन। सयौं एकडको सरकारी जग्गा र संरचनालाई सरकारले सुक्खा फलफूल (ओखर, अनार, सुन्तला, मौसमी) केन्द्र नाम दिएको छ’, कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रराज शर्माले भने। उनी सुक्खा फलफूल केन्द्र सतबाँझका प्रमुखका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिममा हिमाली जिल्ला भनेर दार्चुला र बझाङलाई चिनिन्छ। दार्चुलामा अपी हिमाल रेन्ज छ भने बझाङमा सैपाल हिमाल शृंखला छ। ‘दुवै हिमालको हिउँ पग्लिन थालेको छ। २/३ दशकअघि जुन स्थानमा हिउँ भेटिन्थ्यो। त्यहाँ अहिले बोट बिरुवा उम्रिन थालेका छन्। हिउँ भेटिने स्थान माथि–माथि सर्न थालेको छ’, दार्चुलाबाट पूर्वप्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले भने। उनी, हिमाल नजिकको गाउँ व्यासका बासिन्दा हुन्। 

‘अपी हिमालमा सेताम्य हिउँ देखिन्थ्यो। अहिले हिउँ पर्ने डाँडा नांगा भएका छन्। बेंसीतिर त बिरुवा उम्रिन थालेका छन्। यो सबै जलवायु परिवर्तनको असर हो’, उनले भने। गत वर्ष डँडेल्धुरामा माघमै लालीगुँुरास फुल्यो। १५ वर्षदेखि धनगढी–डँडेल्धुरा सवारी चलाउने खेमराज जोशी भन्छन्, ‘माघमा लालीगुँुरास फुलेको पहिलोपटक देखेको हुँ।’ लालीगुँरास फागुन अन्तिमतिरबाट फुल्न सुरु हुन्छ। फुल्ने समय वास्तविक समय भने चैत हो। पतझर मौसममा भीमदत्त पन्त राजमार्गको हगुल्टे क्षेत्र लालीगुँरास फुलेर मनमोहक हुने गर्छ। तराईमा गर्मी बढी हुने भएकाले आन्तरिक पर्यटकहरू हगुल्टे आसपासमा क्षेत्रमा रमाउन पुग्छन्। वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका कैलालीका सहायक वन अधिकृत जीसन कार्की भन्छन्, ‘लालीगुँरासका लागि फुल्ने तापक्रम माघमै पुग्यो। अनि फुल्यो। यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर नै भन्न सकिन्छ।’

कार्कीका अनुसार अहिले वर्षा परपर सर्दै गएको छ। ‘नेपालका लागि मनसुन सक्रिय हुने अन्तिम समय भनेको असारको २४÷२५ तिर हो। तर, अचेल साउनमा समेत वर्षा भइरहेको छैन। वर्षाको पनि एक अनुपात हुन्छ। तर, अचेल वर्षा नै हुँुदैन। भइहाल्यो भने पनि अविरल र भारी वर्षा भइरहेको छ। यसले जनजीवन त कष्टकर हुने नै भयो। बाढी–पहिरो, डुबान र कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको पनि जोखिम बढ्यो।’
सुदूरपश्चिममा वर्षा पर धकेलिएको कुरा २०७८ र २०७९ सालमै पनि देख्न सकिन्छ। २०७८ कात्तिक ५ गते देखि परेको अविरल वर्षाले कैलाली र कञ्चनपुरको ६० प्रतिशत काटेको धान बगाएको थियो। २ जिल्लामा मात्रै ६ हजार परिवार विस्थापित भए। 

पहाडी जिल्लामा आएको पहिरो र बाढीमा परेर ७८ जनाको ज्यानसमेत गयो। यसवर्ष पनि दसैंका दिनदेखि ६ दिनसम्म अविरल वर्षा भयो। असोजको २९ गतेदेखि साउने झरी झैं अविरल र ठूलो वर्षा भयो। २०७९ मा साउनमा ७ दिन मात्रै पानी परेको तथ्यांक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग फिल्ड कार्यालय अत्तरियाको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग फिल्ड कार्यालय अत्तरियाको तथ्यांकअनुसार असार, साउन र भदौमा गत वर्ष २०७८ को भन्दा आधा मात्रै वर्षा भएको छ । असार र साउन धान रोपाइँको समय हो। समयमा पानी नपरेपछि उत्पादन घट्छ र भोकमरी हुने खतरा हुन्छ। जीसन कार्की थप्छन्, ‘जलवायु परिर्तनको असरले नेपालको धेरै क्षेत्रमा प्रभाव परिसकेको छ। तापक्रम बढ्यो। हिमाल पग्लियो भने केही समयका लागि नदीहरूको जलस्तर बढेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पु¥यायो। अनि सबैभन्दा चिन्ताको विषय हाम्रो पानीको स्रोत भनेकै हिमाल हो। हिमाल नै नरहने कल्पना गर्ने हो भने अवस्था के होला ?’

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तराई, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा, डोटी र बझाङ पहाडी र दार्चुला र बझाङ हिमाली जिल्ला हुन्। पहिले तराईमा लामखुट्टे लाग्छ र मलेरिया र कालाज्वरले भेट्छ भनेर पहाडका मानिस तराई झर्न डराउँथे। तर, पहाडी जिल्लामा पनि डेंगु फैलिएको छ। सुदूरपश्चिममा ४ सय जनाभन्दा बढीमा सो संक्रमण देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। वरिष्ठ फिजिसियन डा.शुभेषराज कायस्थ भन्छन्, ‘अब पहाडमा पनि डेंगु पुग्यो। कालाज्वर पनि देखिन थालेको ४÷५ वर्ष भयो। यी सबै ‘ग्लोबल वार्मिङ’ कै असर हो। 

त्यस्तै, पहाडी जिल्लामा आधाभन्दा बढी पानीका मुहानहरू सुकेका छन्। डडेलधुरा र बैतडीका २ दशकअघिका खानेपानी योजनाहरू सुकेका छन्। बैतडी सदरमुकामका लागि ल्याइएको खानेपानी आयोजनामा पानी आधा भएको छ। ‘२० किलोमिटर टाढाबाट ल्याइएको पाइपलाइनमा आधा पानी भएपछि अहिले खानेपानी कार्यालयले दिनमा दुईपटक मात्रै खानेपानी छोड्ने गरेको छ’, बैतडी सदरमुकाम गोठलापानीका होटल व्यवसायी वासुदेव भट्टले भने। 

‘तीन दशकअघि सिँचाइ गर्न पुग्ने गरी आउने रोला खोलाको गुफाको मुहान सुकेको छ। त्यो मुहानमा गाउँभरिका मानिसहरू नुहाउन र कपडा धुन जाने गरेको आफ्नै आँखाले देखेको छु। तर, अहिले थोपा पानी आउँदैन। बर्खाका बेला अलि–अलि आएपछि कात्तिकदेखि मनसुन सक्रिय नहुँदासम्म थोपा पानी आउँदैन’, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाको भूमिराज माविका प्राधानाध्यापक प्रजापति भट्टले भने। उनले जलवायुमा आएको परिवर्तनका यस्ता असरहरू आफ्नै उमेरमा धेरै अनुभव गरिरहेको बताए। ‘वनमा आगलागी भएर सखाप भएको देखेकै थिएन। केही वर्षयता एकपटक वनमा डढेलो सल्की हाल्छ। राम्रो गहुँ, जौं, फापर फल्ने खेतको माटोमा मंसिर पुसमा वर्षा नभए पनि नमी हुन्थ्यो। बाली राम्रो फल्थ्यो तर अहिले खडेरीले सिँचाइको सुविधा नभएका स्थानमा किसानले खेतीपाती नै लगाउन छोडिसके। लेकमा केरा फल्थेन। अहिले केराका बगैंचा फक्रिरहेका छन्’, शिक्षक भट्टले भने।

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये जलवायु परिवर्तनका हिसाबले कैलाली सबैभन्दा उच्च जोखिममा छ। यहाँका सिमसार सुकिरहेका छन् भने जैविक मार्ग आसपासका पानीका स्रोतहरू सुकिरहेका छन्। पहाडमा हुने वर्षाले यी जिल्ला डुबानमा परिरहेको छन् भने पहाडमा हुने भू–स्खलनले कैलालीमा जमिनको उचाई पनि बढिरहेको छ। अछाम बैतडी, कञ्चनपुर डडेलधुरा र डोटी कम जोखिममा छन् भने त्योभन्दा कम अथवा एकदमै न्यून जोखिममा रहेका जिल्ला दार्चुला बझाङ र बाजुरा हुन् । ‘तत्कालका लागि कम जोखिम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर सबै ठाउँमा परिहाल्छ’, कार्कीले भने, ‘यसमा सरकारको दीर्घकालीन नीतिहरू आउन जरुरी छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जलवायुमैत्री कानुन र बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा.रणबहादुर रावलले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार जलवायुमैत्री कानुन निर्माण गर्न र जलवायुमैत्री बजेट निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छ।’ उनका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत पानीको सहत गहिरो भएकाले नल्काहरूमा पानी नआउने, हिमतालहरू फुटेर तराई डुबान पर्ने गरेको, चुरेको विनाशका कारण चुरेबाट बगेको लेदो माटो र ढुंगा तराईमा थिग्रिन थालेको र नदीको सतह बगेर डुवान हुने गरेको जस्ता समस्याहरू जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको हो। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले वन ऐन र पर्यावरणसम्बन्धी ऐन पनि बनाइसकेको छ। अर्थात् हामी जलवायु परिवर्तनले असरबारे एकदमै सचेत र गम्भीर छौं।’

नीति नै छैन 

सुदूरपश्चिम सरकारले जलवायु नीति बनाएको छैन। तर, विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७’ भने ल्याएको छ। खोलानालाबाट प्राकृतिक स्रोतसाधन संकलन गर्न, कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न, सडक पुल पुलेसा बनाउन वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ। प्रदेश सरकारले त्यही काम रोकिएपछि २०७७ सालमा अध्यादेश ल्याएको थियो। 

त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेश सरकारले २०७८ साउन २० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन ल्याएको हो। यस ऐनमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका प्रावधानबाहेक, परिवर्तन भइरहेको जलवायुका बारेमा कुनै कुरा छैन। संविधानमा प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकका रूपमा लेखिएको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले  त्यसको खासै वास्ता गरेका छैनन्। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई प्रदेश स्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सो ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने प्रावधान छ। 

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सदस्य, मुख्यमन्त्रीले तोकेका प्रदेश सरकारका दुई जना मन्त्री सदस्य, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको वातावरण हेर्न व्यक्ति सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुखमध्ये अध्यक्षबाट मनोनित एक महिलासहित दुईजना सदस्य, वन तथा वातावरणीय विषयका प्राध्यापकमध्येबाट मनोनित एक जना सदस्य, वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्ये एक जना महिलासहित अध्यक्षद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने परिषद् गठन भएको छ। उक्त परिषद्ले हरेक वर्षमा दुईवटा बैठक राख्ने प्रावधान पनि ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनमा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ। परिषद्ले दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने, योजना तथा कार्यक्रममा वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्दै लैजाने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्नेछ। 

त्यस्तै, परिषद्ले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रण फोहरमैला व्यवस्थापन र सम्पदा संक्षणका लागि प्रादेशिक प्रणालीको विकास गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सम्पदाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्ने कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ऐनले तोकेका अधिकारमा कुनै खासै काम भने भएको छैन।

१० योजना

• दीर्घकालीन नीति बनाउने
•  वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी विषय एकीकृत रूपमा समावेश गर्ने
• अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने
• स्थानीय तहलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने
• प्रदूषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन 
• सम्पदा संरक्षणका लागि प्रादेशिक प्रणालीको विकास गर्ने
• आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने
• जलवायुमैत्री कानुन र बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता
• वृक्षरोपणमा जोड
• जलवायु अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्ने

लवायुमैत्री कानुन र जलवायुमैत्री बजेट निर्माणका लागि प्रतिबद्ध

डा.रणबहादुर रावल
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जलवायुमैत्री कानुन र जलवायुमैत्री बजेट निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छ। जलवायु पविर्तनकै असरले गर्दा नै तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत पानीको सतह गहिरो भएकाले नल्का (पानी तान्नेमेसिन) हरूमा पानी नआउने, हिमताल फुटेर तराई डुवान पर्ने गरेको, चुरेको विनाशका कारण चुरेबाट बगेको लेदो माटो र ढुंगा तराईमा थिग्रिन थाल्नु जस्ता देखिएका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले वन ऐन र पर्यावरणसम्बन्धी ऐन पनि बनाइसकेको छ। हामी जलवायु परिवर्तनले असरबारे एकदमै सचेत र गम्भीर छौं।