विदेशीलाई होइन नेपाली सन्तानका लागि नागरिकता विधेयक : गृहमन्त्री

विदेशीलाई होइन नेपाली सन्तानका लागि नागरिकता विधेयक : गृहमन्त्री

भैरहवा : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विदेशी नागरिकका लागि नभई नेपाली नागरिकका सन्तानका लागि नागरिकता विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।

भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताए।

'नागरिकता विधेयकले विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने नै होइन, सरकारले दिन खोजेको पनि होइन, तर विदेशीले नागरिकता पाउने भनेर अनावश्यक भ्रम मात्र फैलाइयो', उनले भने, 'नेपालका जुन नेपाली नागरिक छन् उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्नका लागि मात्र नागरिकता विधेयक ल्याइएको हो।'

नेपाली नागरिकका पाँच लाखभन्दा बढी सन्तान आफ्नै मुलुकमा अ-नागरिक भएर बस्नु परेको भन्दै मुलुकको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनका लागि उनीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट समेत बञ्चित बस्नुपरेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा नबोल्न सुझावहरू आएपनि आफू नेपाली नागरिक र उनीहरू सन्तानका आखाँबाट बगिरहेका आँसु सधै देखिरहेकाले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान आफ्नो दायित्व रहेको बताए।

आफ्नै मुलुकमा अ-नागरिक भएर बस्नु परको पीडा अरुले बुझ्न नसक्ने भन्दै आफू यसको पक्षमा सदैव रहने बताए।

'चुनावको बेला नागरिकता विधेयकका विषयमा नबोल्नुस् भनेर धेरैले सल्लाह दिए,' उनले भने, 'तर, मलाई नाफा होस् वा नोक्सान, म सरकारमा रहौला-नरहौला, आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई अनागरिकलाई भएर बसेको देख्न सक्दिन र उनीहरूलाई नागरिक नबनाएसम्म म लडिरहनेछु।'

उनले थपे- 'गृहमन्त्री भएकाले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्नु मेरो राष्ट्रिय दायित्व हो, म यसमा लाग्छु।'

सदनबाट पास गरेपछि नागरिक विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरेर फर्काउनुपर्ने भएपनि नफर्काएर नागरिकको अधिकार खोसेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.