प्राथमिकतामा सुशासन र समृद्धि

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ हो। यसको सही अभ्यासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रयोग उसले निर्वाचनमार्फत नै गर्छ। र, प्रतिनिधि चयन गरेसँगै आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत यसको प्रयोग गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानतः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। संविधान तथा कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र सर्वांगीण विकास तीनै तहको दायित्वमा पर्छ।

यस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानवअधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षण र कानुनी राज्यको संरक्षण पनि उसको दायित्व हो। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि तीनै तहको हो। यस्तो गहन दायित्व पूरा गर्ने महत्त्पूर्ण  निकायमध्ये उपल्लो तहका दुई संरचना प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुँदैछ। के यो निर्वाचन मुलुकका सामुन्ने उपस्थित अनेक चुनौती र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सफल होला ? अहिलेको लागि यो अहं प्रश्न हो।

निर्वाचन राज्यसत्ता सञ्चालनको अख्तियारी प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन। राजनीतिक दलबीचको मतको प्रतिस्पर्धा मात्र पनि होइन। आमजनतामा दलले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर पनि हो। राजनीतिक जागरणको माध्यमका साथै उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो निर्वाचन। जनताले सूचना पाउने, सूचनाको विश्लेषण गर्ने, आलोचना गर्ने, दल वा व्यक्ति र उसको सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने र भावी दिन विवेकसम्मत निर्णय गर्ने अवसर पनि हो यो। यसलाई मुद्दा केन्द्रित र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिएमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। निरंकुशता होइन। अन्य कुनै अधिनायकवादी प्रणाली पनि होइन।

यसमा विकृृति भित्रिए त्यसलाई सुधार गर्ने उपाय पनि यसैभित्र छ। त्यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताले गर्ने निर्णय हो। निर्वाचन हो। जनताले चाहेमा निर्वाचनको माध्यमबाट जस्तोसुकै बलियो शक्ति पनि विलुप्त हुन्छ भने नपत्याएको शक्तिको उदय हुन सक्छ। यसर्थ निर्वाचनलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा मात्र बुझ्नु हँुदैन। यो कर्मकाण्ड होइन। यसले विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउन सक्छ। निर्वाचन विद्यमान प्रणाली र शक्तिको ओभरहलिङ हो। तर, त्यसको  निम्ति निर्वाचनको वातावरण सहज हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रक्रिया र सञ्चालन स्वतन्त्र एवं स्वच्छ हुनुपर्छ। अहिलेको निर्वाचनमा त्यो वातावरण कत्तिको बन्नेछ, प्रतीक्षाकै विषय छ।

दलबीच चुनावी गठबन्धन हुने तर साझा घोषणापत्र नहुने अवस्थामा मतको सौदाबाजी मात्र हुन्छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता रहँदैन।

निर्वाचनको अवधि एक महिनामात्र बाँकी रहन लाग्दा पनि दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। कति घोषणाको तयारीमा छन् भने कति तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ। कतिपय भने जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमै देखिन्छन्। अनौपचारिकरूपमा प्रकाशमा आएका घोषणापत्रका विषयवस्तु पनि विरोधाषयुक्त छन्। गठबन्धनमै रहेको कुनै दल संघीयता खारेजीको अडानमा छन् भने कुनै संघीय प्रणालीको प्रवद्र्धनमा। कसैले संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ। कुनै राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने छन् भने कोही गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा। दलहरूबीच अस्वाभाविक र अप्राकृतिक किसिमको गठबन्धन निर्माण भएको यथार्थ एकअर्कामा बाझिने गरी तयार भएका घोषणापत्रका यस्ता विषयवस्तुले समेत स्पष्ट गर्छन्।

सैद्धान्तिक मान्यता, चुनावी एजेन्डा र दलीय पहिचानविपरीत भएको गठबन्धन दिगो नहुने मात्र नभई राजनीतिक विकृतिको कारकसमेत बन्छ। विगत लामो समयको अभ्यासमा पटकपटक यस्तो अवस्था आएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको अवधिमा पनि त्यही अवस्था दोहोरियो। अहिले पनि निर्वाचन प्रयोजनलाई बनेको गठबन्धन सरकार निर्माणको समयसम्म पुग्दा भत्किइसक्ने जोखिम कायमै छ। विगतको इतिहास केलाउँदा पनि चुनावको बेला गठबन्धन गर्नेबीच दिगो सम्बन्ध कायम हुन नसकेको स्पष्टै देखिन्छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया सामान्यजस्तै बनेको छ। यसले राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा सत्ता स्वार्थ हाबी रहेको देखाउँछ।

निर्वाचनको मुखमा रातारात दलबदल हुने, एउटा दलबाट टिकटको आकांक्षी थाहै नपाई अर्को दलको उम्मेदवार भइसक्ने, एउटा दलको टिकट बोकेर बस्ने र त्यस दललाई पत्तै नदिई अर्कै हैसियतमा उम्मेदवारी दिनेजस्ता कार्य यो निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। यसले दलहरूको सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएको र व्यक्तिको राजनीतिक मूल्य र नैतिकतामा गम्भीर विचलन आएको देखाउँछ। दलबीच चुनावी गठबन्धन हुने तर साझा घोषणापत्र नहुने अवस्थामा मतको सौदाबाजी मात्र हुन्छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता रहँदैन। लोकतन्त्रको भविष्यका निम्ति यो शुभ संकेत होइन। यद्यपि लोकतन्त्रको रक्षा लोकतन्त्रबाटै सम्भव भएकोले विकृतिमाथि विजय हासिल गर्ने अवसर पनि निर्वाचन नै हो भन्ने वास्तविकता बिर्सन हुँदैन। 

विश्वमा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास जसरी भइरहेको छ, नेपालको अभ्यास भिन्न छ। लोकतन्त्रको मूल पक्ष कानुनको शासन हो। प्रणालीको पालना हो। लोककल्याणकारी राज्य हो। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेहिता हो। नैतिक मूल्य र मान्यताप्रतिको दृढता हो। नेपालको लोकतन्त्र वेस्ट मिनिस्ट्रियल मोडल अर्थात् बेलायती ढाँचाको संसदीय प्रणाली हो। तर, पछिल्लो पटक जारी संविधानले संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरे पनि त्यसमा कतिपय बुँदाहरू थपघट गरी मौलिकताको नाममा विकृत बनाइयो। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको नाममा कुनै पनि दलले कहिले पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाइयो। सरकारमा स्थायित्व नहुने, नीतिमा निरन्तरता नहुने अनि परिणाममा राजनीतिक स्थिरता नै नरहने अवस्था बनाइयो।

नेपालमा पनि दुईदलीय अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने समय आइसकेको छ। पछिल्लो अभ्यासबाट नेपाली राजनीति दुई ध्रुवीय बन्दै छ। यसले राष्ट्रियतादेखि सुशासनसम्मका सवालमा भिन्नताको स्पष्ट खाका कोरिदिएको छ।

विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रमा दुईदलीय प्रणालीको अभ्यास बढ्दै गएको छ। तर, नेपालमा दर्जनौं दलको अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गरियो। थ्रेसहोल्डजस्ता प्रावधानको कारण राष्ट्रिय दलको संख्या चार पाँचवटामा सीमित रहे पनि संसद्मा उपस्थित दलको संख्या त्यसको दोब्बर छ। दर्ताको आधारमा त यो संख्या झन्डै सयको हाराहारीमा छ। बढी दल लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्नु विकृत मानसिकताको उपज हो। दलबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनुपर्छ तर विकृतिको माध्यम होइन। यस सन्दर्भमा नेपालमा पनि दुईदलीय अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्ने समय आइसकेको छ। अहिलेको निर्वाचनमा दुईदलीय अभ्यास हुन नसके पनि दुई समीकरणको अभ्यास भने हुँदैछ। यसबाट नेपाली राजनीति दुई ध्रुवीय बन्दै छ। यसले राष्ट्रियतादेखि सुशासनसम्मका सवालमा भिन्नताको स्पष्ट खाका कोरिदिएको छ। 

यो पटकको निर्वाचन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको समीकरण बीचमा भैरहेको छ। दलीय मान्यता जे जस्ता भए पनि ध्रुवीकरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा मूलभूत चुनावी एजेन्डा पनि दुई ध्रुवीय छन्। अहिलेको निर्वाचनमा दलीय मान्यता र समीकरणको स्वरूप विश्लेषण गर्दा राष्ट्रियताको विषयमा दुई ध्रुवबीच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। बाह्य शक्ति सन्तुलन र प्रभावको दृष्टिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन एउटा पक्षको लागि निकै प्रियबोध हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमै यसलाई दक्षिणी छिमेकीका लागि कम्फर्टेबल गठबन्धन भनी स्वीकार गर्नुभएको छ। कतिपय शंकास्पद भ्रमण र मध्यस्थताका प्रक्रियाले त्यसलाई पुिष्ट पनि गर्छ। स्वाभाविकरूपमा एमाले नेतृत्वको अर्को समीकरण भने त्यस सन्दर्भमा भिन्न प्रतीत हुन्छ। विगतमा नाकाबन्दीको मुकाबिलादेखि चुच्चे नक्सा जारी गर्नेलगायत राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थमा एमालेले राखेको अडान प्रशंसित छ। राष्ट्रियताको मामिलामा एमालेको भूमिका परीक्षित छ भने ऊसँग जोडिएका अन्य दलको पृष्ठभूमि पनि यस सन्दर्भमा मूलभूतरूपमा समान छ।

यस्तै जनादेश भर्सेस परमादेशको चर्चा पनि यहाँ प्रासंगिक हुन सक्छ। राजनीतिक दलले राजनीतिक शक्तिको स्रोत जनतालाई मान्ने कि अदालतलाई भन्ने बहस नेपाली समाजमा अहिले पनि जारी छ। कानुनी वा प्रशासनिक विषयजस्तै गरी राजनीतिक एजेन्डा अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र लैजानु राजनीतिक संस्कार होइन। जनताको म्यान्डेटमाथिको विवादको निरूपण जनताको अदालतबाटै गरिनु पर्छ। अहिले एउटा गठबन्धनबाट निर्वाचनमा उभिएपछि त्यसमा विभाजन आएमा जनादेश खण्डित हुन जान्छ। त्यस्तो बेलामा जनतामा जाने विकल्प खुला हुनुपर्छ। तर, विगतमा जनादेश खण्डित हुँदा जनतामा जानबाट रोकियो।

जनतामा जाने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिइयो। राजनीतिक एजेन्डामा अदालत प्रवेश गर्ने र सौदाबाजी गरी अनुकूल फैसला गरिदिने कार्य भयो। फलतः राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, न्यायालयसमेत लथालिंग हुने अवस्था बन्यो। परमादेशको असर अहिले पनि राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा परिरहेको छ। अदालतको आदेशकै परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने, संविधान र लोकतन्त्रको मानमर्दन हुने, संसद्लाई बेकम्मा साबित गर्ने एवं मुलुकलाई निषेध, धु्रवीकरण र घृणाको राजनीतिक बाटोमा हिँडाउने काम भयो। यसले जनादेश भर्सेस परामादेशसँगै राजनीतिक स्थिरता भर्सेस अस्थिरताको स्थिति सिर्जना भयो। 

राष्ट्रको समृद्धि, विकास र सुशासनको सन्दर्भ पनि गठबन्धनबीच भिन्नताको अर्को प्रमुख एजेन्डा हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर विद्यमान संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको तस्बिर। सुशासनको सवालमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमितता आदिको लामो शृंखला छ। आर्थिक प्रणालीमा दलाल वर्गकोे चलखेल र बाह्य शक्तिसँगको अस्वाभाविक सम्बन्ध पनि पछिल्लो समयको उपज हो। यसले दुई ध्रुवमा रहेका चुनावी प्रतिस्पर्धीबीच छनोटको मुख्य आधार राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा खेलेको भूमिका रहनुपर्ने स्पष्ट गर्छ। 

यस्तै राष्ट्रको पहिचान, भूमिका र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि गरेको योगदानको मूल्यांकन चुनावको मुख्य एजेन्डा हुन सक्छ। यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा खेलेको भूमिका, प्राप्त गरेका उपलब्धि र तिनले समाजमा ल्याएको परिवर्तन अर्को आधार बन्न सक्छ। राज्यका हरेक अंगमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला सहभागिता एवं सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय पनि महत्त्पूर्ण पक्ष हुनसक्छ। विकासका सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति, प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल, प्रशासनिक भवन, प्रत्येक पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक सडकलगायतका विकास अवधारणा र कार्यक्रम पर्छन्।

विकासकै सन्दर्भमा तराईका जिल्लामा सघन सहरी विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, सुनकोसी–मरिन र भेरी–बबई डाइभर्सन, भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, जयनगर–जनकपुर–कुर्था, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासमा दूरगामी महत्त्का रणनीतिक योजनाहरू बहसका विषय बन्न सक्छन्। धरहरा, रानीपोखरीलगायत विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदास्थल एवं शैक्षिक भवन र निजी आवाससहित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता विषय पनि समावेश हुन सक्छन्। पृथकतावादको अन्त्य र हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरणजस्ता राजनीतिक समस्याको समाधानमा भएका उपलब्धि एवं शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न भएका असफलताजस्ता विषय पनि चुनावको क्रममा उठ्ने सन्दर्भ हुन्। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, एकल महिला भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका साथै महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका समयमा खेलेको भूमिका पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा नागरिकको सरोकार बन्नेमा सन्देह छैन।