सम्भव छ सेनाको यशोवृद्धि

सम्भव छ सेनाको यशोवृद्धि

सिपाही पेसा हो। दर्जा होइन। सिपाहीको समूह नै सेना हुन् भने सेना र समाज माछा र पानी हुन्। तसर्थ जनता–सरकार–सेनाबीचको विश्वास नै नागरिक–सेना सम्बन्ध हो। जुन देशमा छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षा अंगप्रति घृणा, द्वेष, कलंक थुपारिन्छन्। हरेक सरकारले आफूविरुद्ध हुने विद्रोह दमन गरी सत्ता टिकाउन सेनालगायत सुरक्षा अंग प्रयोग गर्छन् नै। अनि जब–जब सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन हुन्छन्, तब–तब सुरक्षा अंगलाई दोषी चस्माले हेर्ने गरिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सेनालगायत सुरक्षा अंगले नुनको सोझो गर्दागर्दै पनि समाजमा सम्बन्ध र विश्वास बढाउन ढिला भइरहेको हुन्छ। यही अप्ठेरोमा नेपाली सेना पनि छ। यही क्रममा नेपाली सेनालाई उहिले र अहिले पनि ‘गुलामी–मलामी–सलामी’ अनि ‘शाही सेना’ भनेर थचार्ने र पछार्ने बुद्धिजीवी धेरै छन्। वास्तवमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत नेपाली सेना उति सारो प्यारो छैन। किनभने सेनाले तिनको भ्रातृ संगठन भई कर्मचारी युनियन खोल्ने, व्यवस्था परिर्वतनका लागि राजनीतिक अजेन्डा बोकेर विरोध गर्ने, हडताल गर्ने, सरकारविरुद्ध सैनिक विद्रोह (मिलिटरी कु) कहिल्यै गरेन।

नागरिक र सेनाबीचको पुल भनेको भूतपूर्व सैनिक संगठन हो। जसको पहिलो काम सेनाको मनोबल बढाउने हो भने दोस्रो काम राष्ट्र निर्माणमा सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने हो। अर्को भाषामा, राष्ट्रिय सेनालाई आइपर्ने अप्ठ्यारोमा ‘ट्यांक टु डिप्लोमेसी’को काम गर्नु हो। कतिपय पक्षमा सेना प्रत्यक्ष बोल्न मिल्दैन। सैनिक पेसा कस्तो हो भन्नेबारे सेनाभित्रका पीरमर्का, समाजले सेनाबारे शंका गरेका कुरा तथा लगाइएका आधारहीन आरोपबारे सहज रूपमा बोलिदिने काम भूतपूर्व सैनिक तथा संगठनले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पक्षमा नेपाली सेनाका राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ एकदमै निष्क्रिय देखिन्छ। सेनाले देश हेर्छ भने देशले सेनाको अभिभावक बन्नैपर्छ। यो संसारको मान्यता हो। अनि सेनाले अधिकार माग्न डराउने हो भने त्यो संस्थागत बेइमानी हुनेछ।

प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि कुनै पनि सैनिक नेतृत्वले राज्यसँग केही नमाग्दा र नेपाली सेना पीडित बनी बस्नु परेको छ। जुन अवस्थाले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै जंगी अड्डालाई निम्न सुझाव छ :
पहिलो, संसारका सेनाको धर्म र मर्म एकै हुन्छ। दिनमा २४ घण्टा रुजु बस्नु पर्छ भने नेपालमा त वर्षमा ३० दिन पनि छुट्टी बिदा जान मुस्किलले पाइन्छ। विश्व श्रमिक संगठनको नियमअनुसार व्यक्तिले दिनमा ८ घण्टा काम गर्ने हो। तर सेना २४ घण्टा रुजु हुनु पर्दा अरू कर्मचारीले तीन वर्षमा गरेको काम सेनाले एक वर्षमै गरेको हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा १६ वर्षमा पेन्सन पाउने प्रावधान राखिएको हो। नेपाली सेनाकै केही ठूला जर्साबको उक्साहटमा गणतन्त्रका एकजना प्रधानसेनापतिले पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि २० वर्ष गरी घोर अन्याय गरे। अहिले फेरि १६ वर्षमा झार्ने प्रयासस्वरूप १६ वर्षमा राजीनामामा जान मिल्ने तर पेन्सन तीन वर्षपछि मात्र पाउने नियम बनेको छ। अहिलेको प्रधानसेनापतिले १६ वर्ष पुगेपछिको दिनबाटै पेन्सन दिलाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ। यो संसारको मान्यता हो।

दोस्रो, संगीन र झुट आरोपको खण्डन होस्। विशेषगरी राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या नेपाली सेनाले गराएको भनेर थुप्रै पुस्तक र पत्रिकामा छापिए। विभिन्न टेलिभिजनमा बोलिए। सेनालाई अन्य संगीन आरोप लगाएर छिमेकीको उक्साहटमा धेरै नेपालीले पुस्तकसमेत लेखेका छन्। अनि सेना र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सेना र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी, माओवादीकालको सेना र प्रहरीबीचको असहयोगका नालीबेली, अन्तिम र सहनै नसकिने आरोप केपी ओलीको पालामा नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग गरेको एसपीपी सम्झौता हो। नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर सेनाले सो काम गर्छ भन्ने कुरो कल्पना बाहिरको हो। तर ओलीले एसपीपीमा स्वीकृति दिएको छैन भनेको प्रमाण छन्। यसबारे नेपाल सरकारको उपस्थितिमा नेपाली सेनाले प्रमाण पेस गर्नै पर्छ। अन्यथा राष्ट्रघातको बात लाग्नेछ। ती सबै प्रमाण बनिसके सेनाले नबोल्दा र खण्डन नगर्दा। यस्ता मौनताले सैनिक इतिहासमा खिया लागेको छ। मौन बस्नु भनेको संगीन आरोप स्वीकारेको भन्ने बुझिन्छ ।
०००
तेस्रो, सेनाले सामान किन्ने होइन। संसारका २–४ मुलुकमा बाहेक सबैजसो देशमा सेनाले आफूलाई चाहिने लजेस्टिक सामान हवाईजहाज, हतियार, गाडी, युनिफर्म, औषधिलगायत सबै सामानको लगत खडा गरी रक्षा मन्त्रालयमा मागपत्र पेस गर्छन्। माग दाबीअनुसारको विशेषता भएको सामान मन्त्रालयले खरिद गरी सेनालाई दिन्छ। अब यो सामान खरिदबाट हुने बदनामीबाट बच्न र गुणात्मक सामान लिन सेनाले सामान खरिद गर्ने र ठेक्का खोल्ने संस्कार अविलम्ब बन्द गर्नै पर्छ । मह काटेपछि हात चाट्ने मन व्यक्ति वा संस्थालाई लाग्छ नै। यो सेनाको अनुशासन पटक्कै होइन।

चौथो, अत्यावश्यक सामग्रीमा सेनाको हातहतियार, गोलीगठ्ठा, युनिफर्म, बारुद, बम, खाद्यान्न पेट्रोल–डिजेल भण्डारण आदि हुन्। बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रको सुरुको कालसम्म पनि नेपाल हतियार, तोप, गोली–बारुद, युनिफर्म, रासनलगायत झन्डै आत्मनिर्भर रह्यो। जुन हतियारका नमुना अहिले पनि छन्। तर, २०४७ सालपछि भने नेपाली सेना पनि कुन नियतले हो कुन्नि ? विदेशी व्यवस्था र ठेक्कापट्टामा पछि लाग्यो। आफ्नो देशका हतियार, गोली बम–बारुद बनाउने कारखाना बन्द गरेर रुमाल थापेर मात्र भित्र्याउने चलन बन्द गरी ठूला हतियार, गाडी, हवाईजहाजजस्ता सामानबाहेक सेनाले नेपालमै 
बनाउन सुरु गर्नैपर्छ।

पाँचौं, राणाकालमा पनि नेपाली सेनाले प्रथम विश्व युद्धमा बृटिसले दिएको भत्ताको पैसाले काठमाडौं महांकालमा त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल खोलियो। सरकारले एक पैसा दिएन। हालका दिनसम्म पनि सेना र परिवारको स्वास्थ्योपचारमा नेपाली सरकारसँग पैसा मागेर अस्पताल र औषधिको व्यवस्थापन किन नगरेको ? अन्य कर्मचारीले पाएको सुविधा सेनाले माग्नैपर्छ। नमाग्नु सैनिक परिवारप्रतिको अन्याय ठहरिनेछ। अर्को कुरा, सैनिक परिवारका लागि स्कुल–कलेज पनि सरकारसँग माग गर्नै पर्छ। व्यक्तिले पाउने भत्ताबाट काटेर कोष खडा गर्ने अनि अस्पताल–विद्यालय चलाउने ? शान्ति सेनामा खटिने तलदेखि माथिसम्मका दर्जाहरूको भत्ता काटेर माथिका काम गरिँदै आएका छन्। जुन काम सोहै्र आना मानवअधिकारभन्दा बाहिरका काम हुन्।

नागरिक र सेनाबीचको पुल भनेको भूतपूर्व सैनिक संगठन हो। जसको पहिलो काम सेनाको मनोबल बढाउने हो। दोस्रो राष्ट्र निर्माणमा सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने। 

सेना प्रधानसेनापतिको होइन, राज्यको हो भने जंगी अड्डाले राज्यसँग सुविधा माग्नै पर्छ। सेनाको तलबभत्ता काटेर स्वास्थ–शिक्षाको व्यवस्था गर्नु ठूलो कमजोरी बनेको छ। किन कूटनीतिक मिसनमा जाने अन्य सिभिल कर्मचारीको भत्ता काटिन्न ? किन अन्य गैरसैनिक कर्मचारीको भत्ता काटिन्न ? सबै नेपाल सरकारकै कर्मचारी हुन्। बोल्न सक्नुपर्छ। माग्न सक्नुपर्छ। यो प्रचलन रोक्नुपर्छ र अब अरू देशमा जस्तै सरकारसँग बजेट मागेर स्वास्थ्य–शिक्षा चलाउनैपर्छ।

छैटौं, सैनिक स्मारक निर्माण र राष्ट्रिय विभूति घोषणा। संसारका हरेकजसो मुलुकमा तल्लोदेखि माथिल्ला दर्जासम्मका सिपाहीका स्मारक–सालिक सार्वजनिक स्थानमा छन्। शक्ति राष्ट्रदेखि भारतमा समेत गाउँगाउँमा छन्। सेनाको पहलमा राज्यले स्थापना गर्छ, घोषणा गर्छ। दुर्भाग्य, नेपाली सेनामा यो संस्कारले कहिल्यै घोचेन, पोलेन। बाइसे–चौबीसे राज्यका समेत वीर सिपाहीहरूको सालिक राख्ने, बाटो, नामकरण गर्ने, स्मारक बनाउने काम गर्नैपर्छ ।

सातौं, संरचना र चारित्रिक विकासमा स्थायित्व। नेपाली सेनामा जहिले पनि कमान्ड गर्ने संरचना फेरिरहनुपर्ने कारण कमजोर अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्था नै हो। सेनाले बनाएका कमान्ड संरचनालाई राज्यले दिएको बजेट र विदेशमा भर पर्नुपर्ने लजिस्टिक सामानले स्थायित्व दिनै सक्तैन। अर्को संगीन पाटो भनेको विशेषगरी सहायक सेनानीदेखि उपरथीसम्मको वृत्ति विकास, पदोन्नति व्यवस्था, अंक दिने व्यवस्था आदि प्रधानसेनापति फेरिएपछि फेर्ने चलन एकदम अवैज्ञानिक छ। यसले अधिकृतहरूको पेसागत सुरक्षामा ठूलो असर पारेको छ। तसर्थ, हरेक नयाँ योजना कम्तीमा पनि १० वर्ष बदलिनु हुँदैन। यो अति संवेदनशील पक्ष हो ।

आठौं, लडाकु र मद्दती फौजको वृत्ति विकास छुट्ट्याइयोस्। नेपालमा हवाई र जलसेना छैन। पैदल सेना नै मुख्य खम्बा हो। संसारको सैनिक मान्यताअनुसार पैदल सेनालाई मद्दत गर्ने अंग भनेको आर्टिलरी, कम्ब्याट इन्जिनियर र सिग्नल हुन्। ३५ हजार जति सेना हुँदा बनाइएको वृद्धि विकासलाई हाल झन्डै एक लाख सेना हुँदासम्म सोलो ढोलो रूपले सोही कायम राख्नु बेइमानी पनि हो। संसारमा त्यत्रा तालिम गरेर आउने ठूला फुलीहरूले यसरी बुच बचाएर बस्ने र पेन्सन पकाउने मात्र हो भने यो सेनाको लडाकुपन पक्कै मर्नेछ। प्रमाणको रूपमा हाल नेपाली सेनामा रहेका ठूला जर्साबहरू मद्दती फौजका कति छन् अनि लडाकु फौजका कति छन् ? फर्केर हेरे हुन्छ। यो पद्धतिको कमजोरी हो। कुनै जर्साब वा ट्रेडप्रतिको ईष्र्या होइन।

अन्तमा, देशको माटो भनेको नेपाली सेनाको हाड, मासु हो भने देशको अखण्डता भनेको सेनाको प्राण हो। यो देश बनेको र बचेको इतिहासलाई मनन् गरी यो देशको माया गर्नै पर्छ। विशेषगरी पूर्वजर्साबहरूले आफ्ना सैनिकहरूलाई परेको पीरमर्काको बारेमा बोल्न, लेख्न र समाधानका लागि पहल गर्नै पर्छ। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बहालवाला र पूर्वसैनिकहरूलाई घरमा हात मुख जोड्नसमेत समस्या छ। धेरै तारा हाल्ने पूर्वजर्साबहरूले आफ्नो देशका लागि एकै स्वरमा लेख्ने–बोल्ने हो भने कुनै पनि शक्तिराष्ट्र वा देशभित्रकै दुश्मनहरूले हेप्ने छैनन्।

हामी सेवा निवृत्त ठूला फुलीमध्येबाटै केहीले शक्ति राष्ट्रका लागि लेखिदिँदा उर्ली–उर्ली, कुर्ली–कुर्ली बोलीदिँदा र लुकीलुकी तिनका भारी बोक्दा नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको बन्दुके चलखेल बढेको पक्कै हो। ‘जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपी गरियसी’ यो वाक्यलाई बहालमा रहेका तथा पूर्वसैनिकहरूले निद्रामा र ब्युझँदासमेत मुटुमा राखुन् भन्ने कामना गरेको छु। नेपाली सेनाको यशोवृद्धिका लागि नै केही शब्दहरू अर्पण गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.