वर्तमान सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ मा केही संशोधन गर्ने अभिप्रायले सार्वभौम संसद्समक्ष विधेयक पेस गरेको थियो। संसद्को दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष २०७९ साउन १५ गते प्रथम पटक पठायो। राष्ट्रपतिवाट साउन २९ गते सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमै फिर्ता पठाउनुभयो। संसद्को दुवै सदनमा छलफल हुँदा परिमार्जनको आवश्यकता देखिएन। भदौ २० मा जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागी पेस भयो। संविधानले दिएको म्याद १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन।
संविधानले दिएको अवधि समाप्त भएपछि यस विषयलाई लिएर राजनीतिक सरगर्मी बढेको थियो। मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। गठबन्धन दलहरूका भ्रातृ संगठनहरू क्रमशः यस कदमविरुद्ध आन्दोलित भए। कानुन व्यवसायीहरू र कानुन संकायका विद्यार्थी यसका बारेमा संवैधानिक इजलासबाट निक्र्योल हुनुपर्ने मागसहित अदालतमा प्रस्तुत भएका छन्। राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति आइराखेको छ। किन प्रमाणीकरणको विषयले यत्ति धेरै महत्त्व पायो ? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो वा थिएन ? यस विधेयकका विवादित विषयहरू के के हुन् ? आदि सन्दर्भमा तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ।
सम्मानित पद राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगर्नुका पछाडिका कारणहरूको अध्ययन जरुरी छ। नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू बारेमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। नेपालको संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेछ। यसरी प्राप्त हुन आएको विधेयकमा प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ। पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। यसरी सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि संसद्को दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नेछ। त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सम्बन्धमा व्यवस्था छ। २०४६ चैत्र मसान्तअघि जन्मिएका, स्थायीरूपमा बसोबास गरिआएका र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै आवेदन दिएकाहरूलाई जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
नागरिकतासम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि संविधानसभा विघटन गरेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पेस गरेको थियो। नेकपाभित्रै सरकार सञ्चालनका विविध विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त हँुदै गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको सहारा सरकारले लियो। अध्यादेशका आधारमा शासन गर्ने दिवास्वप्न ओली नेतृत्वको सरकारले देखेको थियो। २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भन्दै बदर गरेको थियो। त्यसको तीन महिना नपुग्दै पुनः २०७८ जेठ ८ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। मधेसवादी दलहरूलाई सत्ता साझेदार बनाउने उनको उद्देश्य थियो। तीनै दलसँग भएको समझदारीका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको थियो। दुवैपटक गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतबाट प्रतिनिधिसभाको प्राण प्रतिष्ठा भएको थियो। यी दुवै गैरसंवैधानिक तवरले भएका विघटनलाई राष्ट्रपतिले तत्काल प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दोस्रो दिन नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले पेस र राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने काम भएको थियो। अब विवादको सन्दर्भबारे उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। अध्यादेशमार्फत पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान र विधेयकमार्फत पेस हुन आएका प्रावधानहरू समान छन्। राष्ट्रपतिको समूहले देवत्वकरण र अर्को समूहले राक्षसीकरण गरिराखेको अवस्था रह्यो, छ। सरकारपक्षीय गठबन्धनले यसलाई निर्वाचनमा जाने एक आधार बनाएको छ। ओलीजीले पेस गरेको समान प्रकारको अध्यादेश स्वीकार्न राष्ट्रपतिले अत्यन्त सहज मान्दै आएकी थिइन्। राष्ट्रपतिलाई वर्तमान सरकारले पेस गरेको समान प्रावधान भएको विधेयकलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण र आधारहरू बारेमा स्पष्ट हुन सकिएको छैन। राष्ट्रपति स्वयं दलीय कित्तामा विभाजित हुनु भएकी, तीन करोड नेपालीको साझा सम्मानित व्यक्तित्व बन्न नसकेकी भन्दै आलोचना भइराखेको छ।
सबैभन्दा ज्यादा आलोचनाको विषय विदेशी चेलीहरूलाई नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनेबित्तिकै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानका विषयमा छ। ओलीले पेस गर्नु भएको अध्यादेश र वर्तमान समयमा पेस भएको विधेयक दुवैमा यी प्रावधान कहीँ कतै छैनन्। यस्ता बुहारीहरूलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता शीघ्र दिइआएको छ। विदेशी बुहारीहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको आधिकारिक प्रमाण र विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारबाही प्रारम्भ गरेको सबुत संलग्न गर्दा नागरिकता शीघ्र दिइआएको छ। विधेयकमै नभएको तर लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइराखेको यो प्रावधानलाई नै सर्वाधिक विवादको विषय बनाइएको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्ततिलाई अर्को विवाद बनाइएको छ। यस्ता सन्ततिले स्वतः वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान अध्यादेश र विधेयक दुवैमा छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिको यसमा लिखित सहमति छ। वर्तमान संविधानमै धारा ११ को उपधारा ३ मा यो स्पष्ट छ। करिब पाँच लाख यस प्रकारका नागरिकहरू रहेको अनुमान छ। जन्मसिद्धको सन्तानले कति पुस्तासम्म जन्मसिद्धकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिरहने वा वंशजकै आधारमा प्रदान गर्ने हो ? विवाद बनेको छ। सार्वभौम संसद्ले वंशजकै आधारमा प्रदान गर्ने गरी पटकपटक पारित गरिसकेको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने विषय अनुपयुक्त हो भने संविधानमै संशोधन जरुरी हुन्छ।
विदेशी बुहारीहरूलाई भारतमा भए सरहको प्रावधान अथवा विवाह गरिआएको सात वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सर्तमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्न राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरिसकेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले यस प्रावधानलाई विवादमा ल्याइएको हो। लामो समयदेखिको अभ्यासलाई अहिले आएर परिवर्तन गर्न सरकार र संसद्लाई असहज भएको देखिँदैछ। यदि समितिको सिफारिस उपयुक्त हो भने यसमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव पुनः आगामी संसद्मा पेस हुनु पर्छ। निर्वाचनको संघारमा यस प्रकरणले सडक तात्दैछ। सार्वभौम जनताले अध्यादेश पेस गर्ने ओलीजी र विधेयक पेस गर्ने देउवाजीहरूलाई यदि यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती नै हो भने दण्डित गर्नेछन्।
यस मुद्दामा गठबन्धनमा रहेको सरकार गलत र प्रमुख प्रतिपक्षी दल ठीक हुन सक्दैन। यसको जवाफदेहिता दुवैले लिनु पर्छ। अध्यादेश पेस गर्ने ओली नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति र यसको विरोधमा सडक तताउन अग्रसर हुनेहरूले अध्यादेश र विधेयक दुवैको अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। कुनै प्रकारको शब्द, भाव र आसयमा केही पृथकता पाइँदैन। सार्वभौम संसद्लाई निष्क्रिय बनाई महत्त्वपूर्ण विषयहरू अध्यादेशबाट ल्याई शासन गर्न लालायित बनेको प्रहसनसहितको आलोचना बौद्धिक जगत्ले गरिराखेको छ।
राष्ट्रपतिको समर्थन र विरोध यस विषयमा अत्यन्त धेरै भइराखेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अवधिमा प्रमाणीकरण नगर्नुको कुनै उपादेयता रहने छैन। उक्त विधेयक स्वतः ऐन बन्ने तर्कसमेत आएका छन्। सडकमा विरोध भइराखेको छ। अदालतको ध्यान आकर्षित भएको छ। दक्षिणतर्फको छिमेकीको चासो यस सन्दर्भमा धेरै छ भनिन्छ। राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरू अदालतले व्याख्या गर्न नमिल्ने आवाजसमेत आएका छन्। तर, नेपालको संविधानले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको छैन। नेपालमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७७ असार २८ गते लिएको निर्णयमा यसलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा भनिएको छ। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राख्ने हो भने स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता पैदा हुन्छ। नेपालको संविधानले यस प्रकारको छुट कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन। नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश भएकाले पनि यस प्रकारको व्यवस्थाको कल्पना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।
अन्त्यमा, तर नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भ आफैंमा संवेदनशील हुन्छ। नागरिकता भनेको नागरिक हुनुको भाव र नागरिक र राज्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज हो। राज्यको नागरिकसँग कानुनी र राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित र व्यवस्थित गर्ने काम नागरिकताबाट गरिन्छ। यसबाट अधिकारका साथै नागरिकको दायित्व सिर्जना हुन्छ। नागरिकता सम्बन्धमा देशहरूको परिवेशअनुसारका नीतिहरू बनी कार्यान्वयन गरिराखेका हुन्छन्। यस्ता नीतिहरूबाट सामाजिक र राजनीतिक विकासका लागि पृथक् खालका चुनौती सिर्जना हुन्छन्। लोकतान्त्रिक देशहरूमा मताधिकार प्राप्त गर्न र राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेजस्ता मौलिक अधिकार प्रदान गरिन्छ। राज्यबिनाको नागरिक र नागरिकबिनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विषयले राष्ट्रियताका विषयमा विशेष महत्त्व राख्नुपर्छ। नागरिकता प्रदान गर्ने नीतिहरू र कानुनको निर्माण गर्दा यिनै विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
सामान्यतः नागरिकले राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अधिकार प्राप्त गर्छन्। तर, नागरिकताको प्रकारका आधारमा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने वा नगर्ने विषयमा राज्यले कानुन बनाई निर्धारण गर्ने प्रचलन देखिएको छ। नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको राष्ट्रको सदस्यको रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नु हो। विभिन्न प्रकारका सुविधा प्राप्त गर्दै सार्वजनिक पदधारण गर्न र राजनीतिक अधिकारहरूको उपयोग गर्न पृथक् प्रकारको क्षेत्रगत कानुनले स्पष्ट पारेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक देशहरूमा मात्र नागरिकले राजनीतिक अधिकार निर्वाधरूपले प्रयोग गर्छन्। एकतन्त्रीय तानाशाही देशहरूमा राजनीतिक अधिकारको कटौती गरिएको हुन्छ। विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्दा सबैतिर राष्ट्रियताको कसीमा रणनीतिक निर्णय लिने गर्छन्। सबै देशले आफ्नो देशका लागि के कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ ? त्यसको विश्लेषण गरिन्छ। यावत् विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
