सुर्खेत-हिल्सा फास्ट ट्रयाक बन्यो चुनावी एजेण्डा

सुर्खेत-हिल्सा फास्ट ट्रयाक बन्यो चुनावी एजेण्डा

सिमकोट : नेकपा एमालेले सडक यातायातलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको एकत्र जिल्लालाई सुर्खेत-हिल्सा टु-लेन फास्ट-ट्रयाक निर्माण गर्ने पहल गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो। 

जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकलरुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको एमाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा जिल्लामा भएका कामसहित चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो। 

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत् आफ्नो पार्टीले जिते कर्णाली प्रदेशको लाइफ लाइनकारुपमा रहेको सुर्खेत-हिल्सा टु-लेन फाष्ट-ट्रयाक निर्माणको काम सुरु गर्ने एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेरदवार दल रावलले बताए। 

‘हाम्रो पार्टीलाई हुम्लाका मतदाता आमा-बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीले अमूल्य मत दिएर चुनाव जिताएको खण्डमा हामीले निर्माणाधीन कर्णाली कोरिडोरबाट सिमकोट जोड्ने मात्र होइन। रणनीतिक महत्व बोकेको सुर्खेत-हिल्सा टु-लेन फाष्ट-ट्रयाक निर्माणको काम अघि साछौं,’ एमाले उम्मेरदवार रावलले भने, ‘गठबन्धनको सरकारका कामभन्दा विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको कामका आधारमा पनि देश विकासको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी हाम्रै (एमाले) हो भन्ने प्रमाणीत भएकाले पनि हामी यो रणनीतिक महत्व बोकेको सडक निर्माणको थालनी गर्छौं।’  

हुम्ली जनताका साझा सबाल तथा सम्मानसहितको विकासको अधिकारलाई प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामार्फत् राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने, कवाडी-सिमकोट-हिल्सा सडकको बाँकी निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन संघीय सरकारमार्फत् पहल गर्ने, लिमी लाप्चा सिमिकोट सडकलगायत जिल्लाभित्रका अन्य सडकहरुको स्तरोन्नति र कार्य सम्पन्नगर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गराउने जस्ता प्रतिवद्धता एमालेले अघि सारेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.