निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्च सीमा फरक–फरक

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्च सीमा फरक–फरक

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्च सीमा फरक-फरक तोकेको छ। यसपटक भूगोलको बनोट, मतदाताको अनुपात र मतदान केन्द्रको संख्याका आधारमा खर्च सीमा निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए। 

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देशभरका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको सीमा समान थियो। त्यतिबेला प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि २५ लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्ने सीमा राखिएको थियो। अहिले एउटै जिल्लाभित्रका फरक निर्वाचन क्षेत्रमा फरक खर्च सीमा राखिएको छ। 

यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने ५, २७ लाखसम्म १७, २९ लाखसम्म ६५, ३१ लाखसम्म ५२ र ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने २६ वटा निर्वाचन क्षेत्र आयोगले तोकिएको छ। प्रदेशसभातर्फ भने १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म खर्च निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि क्रमशः १५ लाख र २५ लाख तोकिएको थियो। 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले दुई लाख मात्रै खर्च गर्न पाउनेछन्। राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार तोकिएको आयोगले जनाएको छ। 

यता प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ प्रतिउम्मेदवार १ लाख ५० हजार चुनावी खर्च कायम गरिएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै खालको निर्वाचन खर्च तोक्दा कहीँ अभाव त कहीँ उम्मेदवारहरूले दुरुपयोग गर्थे। यसलाई नै ध्यानमा राखेर यसपटक खर्च निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ। ‘समान रूपमा निर्वाचन खर्च तोक्दा कतिपय नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च हुन्छ। चाहिने ठाउँमा खर्च पुग्दैन’, आयुक्त भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले व्यवस्था परिवर्तन गर्दै कडाइ गरिएको हो।’ 

यसपटक प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा १ सय ६५ तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ ३ सय ३० सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैगरी समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा क्रमशः १ सय १० र २ सय २० सिट संख्या छ। यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४ सय १२  र प्रदेशमा ३ हजार २ सय २४ प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। 

निर्वाचनका लागि देशभरि १० हजार ८ सय ९२ मतदानस्थलको संख्या आयोगले कायम गरेको छ। जहाँ २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि आयोगले कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाताको नामावली प्रकाशन गरेको छ। पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ र अन्य १ सय ८५ मतदाता छन्।

प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र

काठमाडौं- १, ३, ६, ७, र ८ छन्। तेह्रथुम-१, पर्सा-१, २, ३, रसुवा-१, काठमाडौं- २, ४, ५, ९, १०, भक्तपुर- २, ललितपुर- १, २, ३, मनाङ- १, कास्की- २ र रुकुम पूर्व-१ का उम्मेदवारले २७ लाख सम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। 

२९ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र
झापा- १ र ४, मोरङ- ४, ५ र ६, सुनसरी- ३ र ४, उदयपुर- २, सप्तरी -१, २, ३ र ४, सिरहा- १, २, ३ र ४, धनुषा -१, २, ३ र ४, महोत्तरी -१, २, ३ र ४, सर्लाही- २ र ४, रौतहट -१, २, ३ र ४, बारा -२, ३ र ४, पर्सा- ४, नुवाकोट- २, भक्तपुर -१, चितवन -२, गोरखा -२, कास्की- १, स्याङ्जा -२, मुस्ताङ-१, बाग्लुङ -१ र २, गुल्मी -२, पाल्पा -१ र २, रूपन्देही -२, ३ र ४, कपिलवस्तु- ३, बाँके - २ र ३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)- १ र २, दैलेख- १ र २, अछाम -१ र २ कैलाली -१, २, ३ र ५, कञ्चनपुर- १, २, र ३। 

३१ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र
इलाम- १ र २, झापा -२, ३ र ५, भोजपुर -१, धनकुटा- १, मोरङ -१, २ र ३, सुनसरी- १ र २, ओखलढुंगा- १, उदयपुर- १, सर्लाही- १ र ३, बारा -१, सिन्धुली- १ र २, धादिङ -१ र २, नुवाकोट -१, सिन्धुपाल्चोक- १ र २, चितवन- १ र ३, कास्की -३, तनहुँ -१ र २, स्याङ्जा- १, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)- १ र २, म्याग्दी -१, पर्वत -१, गुल्मी -१, रूपन्देही -१ र ५ कपिलवस्तु -१ र २, दाङ- २ र ३, बाँके -१, मुगु -१, जुम्ला- १, कालीकोट -१, सुर्खेत -१ र २, रुकुम पश्चिम-१, बाजुरा- १, कैलाली -४, दार्चुला -१ र डडेलधुरा- १।

३३ लाख खर्च सीमा तोकिएका निर्वाचन क्षेत्र
ताप्लेजुङ -१, पाँचथर- १, संखुवासभा -१ र २, खोटाङ -१, दोलखा -१, रामेछाप-१, काभ्रेपलाल्चोक- १ र २, मकवानपुर- १ र २, गोरखा- १, लमजुङ -१, अर्घाखाँची, रोल्पा -१, प्युठान- १, दाङ-१, बर्दिया- १ र २, सल्यान -१, डोल्पा -१, हुम्ला -१, जाजरकोट- १, बझाङ -१, डोटी -१ र बैतडी -१।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.