दुई वर्षदेखि चाइना पास वितरण ठप्प

दुई वर्षदेखि चाइना पास वितरण ठप्प

काठमाडौं : चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित केरुङमा व्यापार गर्न तथा त्यसक्षेत्रमा आवतजावत गर्नका लागि उपलब्ध हुने नेपाल चीन आगमन प्रस्थान अनुमति पत्र (चाइना पास) वितरण रोकिएको छ।

कोभिड-१९ का कारण चिनियाँ पक्षले मानिसको आवतजावतमा रोक लगाएपछि पास वितरण पनि रोकिएको हो। केरुङमा गएर व्यापार गर्ने, घुमघाम गर्ने तथा विविध कामले त्यहाँ जाने रसुवावासीले पास पाउने गरेका छन्। रसुवागढी अध्यागमन कार्यालयले पास जारी गर्ने गरेको छ।

नाकाबाट मान्छेको आवजावत रोकिएकाले कार्यालयले करिब दुई वर्षदेखि पास जारी नगरेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले २०७७ मंसिर २७ गतेदेखि पास वितरण रोकेको हो। 

चीनसँग सिमाना जोडिएको रसुवा जिल्लाका नागरिक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङसम्म आवतजावत गर्न पाउँछन्। त्यहाँ जानका लागि कार्यालयले पास उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। एक पटक पास बनाएपछि एक वर्ष त्यहीँ गएर बस्न पाइन्छ।

रोजगारीका लागि प्रचुर सम्भावना रहेकाले केरुङ जानका लागि जिल्लाका करिव १२ हजारले चाइना पास बनाएका थिए। कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १२ हजार १ सय ४३ जनाले पास लिएका छन्। यो २०७२ असोज २८ गतेदेखि २०७७ मंसिर २७ गतेसम्मको तथ्यांक हो।

२०७२ असोज २८ गतेअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिने व्यवस्था थियो। कम खर्चमा धेरै आम्दानी हुने, आवतजावत गर्न सहज र राहदानी बनाउनुपर्ने झन्झट नहुने भएपछि पछिल्लो समय त्यहाँ जानेको सङ्ख्या बढेको थियो। 
केरुङमा करिब एक हजार नेपाली कार्यरत थिए। त्यहाँ रहेका नेपालीमध्ये अधिकांस होटल, डान्सबार, ट्रान्सर्पोट र ब्लक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत थिए। केरुङमा कार्यरत रसुवाका नागरिक दशैँ, तिहार तथा ल्होसारमा घर फर्कने गरेका थिए।

नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई चीन सरकारले दिँदै आएको एक वर्षे प्रवेशाज्ञा लिएकामध्ये करिब २५ प्रतिशत रसुवालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा काम गरिरहेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.