विनोद चौधरी र हृदयेश त्रिपाठीको कडा टक्कर, माओवादीलाई फकाउन दौडधुप

विनोद चौधरी र हृदयेश त्रिपाठीको कडा टक्कर, माओवादीलाई फकाउन दौडधुप

परासी: अर्बपति विनोद चौधरी र जनता प्रगतिशिल पार्टी (जप्रपा)का अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी नवलपरासी पश्चिमको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा छन् ।

जिल्लाको अन्य क्षेत्रको चुनावी अंक गणितबारे विभिन्न आँकलन र टिप्पणी भइरहे पनि चौधरी र त्रिपाठीको निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी अंक गणित आँकलन गर्न कठिन भएको स्थानीय बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चौधरीलाई कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट नेता मनाउन कठिन देखिएको छ भने त्रिपाठीलाई समर्थक एमालेका नेता कार्यकर्तालाई मनाउन हम्मे हम्मे छ ।

एमालेसँगको तालमेलमा सूर्य चिन्हबाट उठ्न आग्रह गर्दा त्रिपाठीले मानेका थिएनन् । जसले एमालेजन र त्रिपाठीबीच केही खटपट नै देखियो । उम्मेदवारी दर्ताको दिन त्रिपाठीले आफ्नै दल जप्रपाको चुनाव चिन्ह ‘कोदाली बोकेको किसान’सहित उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि एमालेले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठायो । तर केन्द्रीय नेतासँगको वार्तापछि एमालेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर त्रिपाठीलाई सघाउने निर्णय गरे पनि त्यतिबेला फाटेको सम्बन्ध अझै सुमधुर भएको छैन ।

यसअघि (२०७४) को चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएर जितेका त्रिपाठीलाई अहिले केही एमाले कार्यकर्ता त्रिपाठीको चुनाव चिन्हमा सहज रुपले मत हाल्ने मनस्थितिमा अझै छैनन् । यद्यपी एमालेका जिल्ला नेता पार्टीले समर्थन गरेकाले त्रिपाठीलाई नै सघाउन भन्दै कार्यकर्ता मनाइरहेका छन् । 

यो निर्वाचन क्षेत्रमा दलका ११ र ७ स्वतन्त्र गरी १८ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारको संख्या धेरै भए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा त्रिपाठी र चौधरीबीच नै बढी हुने आँकलन स्थानीयको छ ।

यता उद्योगपति चौधरीले जिल्लाका नेतालाई बाइपासगर्दै पार्टी सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बलमा टिकट ल्याएपछि कांग्रेसभित्र पनि ब्यापक असन्तुष्टि छ ।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिबाहेक गठबन्धनको सहमति विपरीत कांग्रेसले त्यस क्षेत्रको प्रदेशसभा ‘ख’मा उम्मेदवारी दिएपछि गठबन्धनकै खटपटले पनि चौधरीलाई चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न त्यति सहज नदेखिएको चर्चा जिल्लाको राजनीति वृत्तमा छ । 

प्रदेशसभा ‘ख’माओवादी केन्द्रको भागमा परेपनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएपछि त्यहाँ खटपट छ । त्यस क्षेत्रमा प्रभावशाली नेता कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल अहिले चौधरीको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । उनी टिकटका दाबेदार थिए । खनालको अनुपस्थितिले पनि चौधरीलाई थप चुनौती थपेको कांग्रेस कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।

चौधरी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट र २०७४ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । हाल उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत छन् । पहिलो पटक प्रत्यक्षतर्फको चुनावी अनुभव बटुल्दै मैदानमा उत्रिएका चौधरीलाई यस निर्वाचन क्षेत्रबाट २०४८ सालदेखि भएका सबै निर्वाचनमा जित हासिल गरेका त्रिपाठी ठूलो चुनौती हुन् । त्रिपाठीलाई पछि पार्न चौधरीलाई त्यति सहज छैन ।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामअनुसार त्रिपाठीको दलको उपस्थिति न्यून छ । तर एमालेसँगको तालमेलले त्रिपाठीले सत्ता गठबन्धनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । 

स्थानीय तह निर्वाचनको मतअनुसार यो निर्वाचन क्षेत्रमा जप्रपाको ४ हजार ६८१ र एमालेको २६ हजार ७७९ मत छ । एमालेसँग तालमेल गरेको अर्को घटक जसपाले त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एमालेकै उम्मेदवारलाई सघाउने जनाएको छ । जसपाको मत ३ हजार ५ सय ३९ मत छ । तीन दलको मत जोड्दा त्रिपाठीको पक्षमा ३४ हजार ९९९ पुग्छ । 

नेपाली कांग्रेसले पाएको मत ३० हजार ३४२ छ । गठबन्धनको घटक एकीकृत समाजवादीको १ हजार १४१ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको २६० गरी चौधरीको पक्षमा कुल ३१ हजार ७४१ मत छ । सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्र सहमतिविपरीत कांग्रेसले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएपछि स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले पाएको कुल ५ हजार ३३९ मत कता जान्छ अन्यौल मै छ ।

यद्यपी गठबन्धनका जिल्ला नेताहरु यो विवाद मिलाउने कसरतमा छन् । माओवादीको मत कतै पनि नजोड्दा चौधरीभन्दा त्रिपाठी  ३ हजार २५८ मतले अघि छन् । माओवादीको मत कांग्रेसतर्फ जोड्दा त्रिपाठीभन्दा चौधरी २ हजार ९३ मतले अघि हुन्छन् । स्थानीय तहको मतअनुसार चौधरी र त्रिपाठी कस्लाई जिताउने भन्ने निर्णायक मत माओवादी केन्द्रमा छ । 

त्यसो त २०७४ को चुनावलाई फर्केर हेर्दा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दा त्रिपाठीले नेपाली कांग्रेसलाई ५ हजार १ मतले पराजित गर्दै विजयी भएका थिए । त्यसैले पनि त्रिपाठी र चौधरीको प्रतिस्पर्धालाई मतदाताले समेत कसको पल्लाभारी कता भन्ने सहज आँकलन गर्न सकेका छैनन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.