काठमाडौं : गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको राझास्थित आदर्श माविको मतदान केन्द्रमा फागुराम चौधरी घसँ्रदै मतदान गर्न पुगे। ह्विलचियर प्रयोगकर्ता चौधरीलाई मतदान स्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले ह्विलचियर मतदान स्थलमा लैजान दिएनन्। उनी घस्रँदै लाइनमा बसेको फोटोले सबैको ध्यान खिच्यो। मतदान गर्ने स्थान तथा मतपेटीका राख्ने ठाउँ पनि अपांगमैत्री नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगको व्यापक विरोध भयो। देशभरिका मतदान स्थलमा यस्ता दृश्य देखिए। निर्वाचन स्थल पूर्णतया अपांगतामैत्री नभएको भन्दै आयोगको आलोचनासमेत भयो।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन मिति तय गरेको छ। यस निर्वाचनमा भने अस अघिका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन् आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराई। उनका अनुसार आयोगले देशभरका १० हजार बढी मतदान केन्द्रमध्ये कम्तीमा पनि सयवटा केन्द्रलाई अपांगताका दृष्टिले सबैलाई उपयुक्त हुने किसिमले नमुना मतदान केन्द्रका रूपमा निर्माण गरेको छ। जसमा र्याम्प, ह्विलचियर, सांकेतिक भाषा, अनुवादक सबै व्यवस्था हुनेछ।
सबै किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई यस्ता मतदान केन्द्र उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको दाबी छ। स्थानीय तहमा भएका भौतिक संरचना अपांगतामैत्री नभएका कारण पनि समस्या देखिएको सहायक प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। मतदान केन्द्र अपांगमैत्री हुनुपर्ने मापदण्ड नै निर्माण गरेको छ। स्थानीय चुनावमा अपांगमैत्री नभएका केही मतदान केन्द्र यसपटक अर्को ठाउँमा सारिएको छ। ‘मतदान र उम्मेदवारीका लागि सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्ति सक्षम छन्। शारीरिक तथा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनका दिन पनि आयोगले विशेष सुविधा प्रदान गर्नेछ,’ भट्टराईले भने ।
सहायक प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बढाउन आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई निर्देशन जारी गरेको छ। कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर उम्मेदवारी अपांगतामैत्री बनाउनका लागि निर्देशन दिइएको हो। यसका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यको समितिले समेत निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी हरेक क्रियाकलाप गतिविधिलाई अपांगतामैत्री, समावेशीमैत्री, बनाउनका लागि निर्देशन दिइएको छ।
- १० हजार बढी मतदान केन्द्रमध्ये सय केन्द्र अपांगतामैत्री
- अपांगता भएका समुदायलाई निर्वाचन आयोग बढाउँदै हौसला
अपांगमैत्री निर्वाचनका लागि आयोगले दलहरका घोषणापत्रसमेत समावेश हुनुपर्ने र सबै वर्गको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। दलहरूले गर्ने प्रशिक्षण र छलफलसमेत अपांगमैत्री हुनुपर्ने। अपांगता भएका समुदायलाई हौसला बढाउनका लागि दलहरूलाई आग्रह गरिएको सहप्रवक्ता भट्टराईले बताए। अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारीका लागि हौसला र सहयोग प्रदान गर्ने लगायतको निर्देशन आयोगको छ।
राजनीतिमा आउनै कठिन
नेपालको संविधानले नेपाली नागरिक सबैलाई समान राजनीतिक अघिकार दिएको छ। तर, नेपालको राजनीतिमा विशेष वर्ग र पहँुचवालाले मात्रै अवसर पाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय बहिरा महासँग नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले विश्वास नै नगर्ने, टिकट पाउन नै सकस भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अपांगता भएका व्यक्ति भन्नासाथ बेग्लै ग्रहबाट आएका व्यक्ति जस्तो व्यवहार गर्ने
समाज हाम्रो छ। निश्चित वर्गको मुठीमा रहेको राजनीति सबै वर्ग र तप्कामा समान रूपले फैलन सकेको छैन।’
राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष राजु बस्नेत अपांगता भएका व्यत्तिलाई राजनीतिक अवसर पाउन नै कठिन भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्न राष्ट्रिय नीति बन्न आवश्यक छ। उनीहरूको जीवनशैली सहज बनाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा उनीहरूले टिकट पाउन नै गाह्रो छ। उम्मेदवारी दिए पनि नजित्ने र राजनीतिमा पनि सक्रिय सहभागी हुन सक्दैनन् भन्ने घारणा छ। हौसला र सहयोगको अभाव, भड्किँदो र खर्चिलो चुनाव हुने हँुदा अपांगता भएका व्यक्ति चुनावमा उठ्न आँट नगर्ने प्रचलन देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
