समानुपातिक व्यवस्थाको कुरूप दृश्य

काशीराम भन्ने गर्थे, ‘आफ्नो (एउटै समुदाय) बीच आपसमा नलड, बरु आफ्नो हक र अधिकार प्राप्त गर्न ती व्यक्तिहरूसँग लड जसले तिम्रो अधिकारमाथि कब्जा जमाएर बसेको छ।’ काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ र समाज सुधारक थिए। उनले बहुजन समुदायको एकीकरण तथा उत्थानका लागि योगदान दिए। उनले दलित शोषित संघर्ष समिति (डीएसएसएस), सन् १९७१ मा अखिल भारतीय पिछडा तथा अल्पसंख्यक समुदायका कर्मचारी महासंघ (बामसेफ) र सन् १९८४ मा ‘बहुजन समाज पार्टी’ आदि संगठनको स्थापना गरेका थिए। भारतको प्रमुख दलमध्ये एक बहुजन समाज पार्टीकी अध्यक्ष हाल मायावती (बहनजी) हुन्। बसपा अध्यक्षका हैसियतले उनी चारपटक भारत उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसकेकी छन्।

द्वन्द्वरत मुलुक नेपालमा शान्ति स्थापना र हिंसाको राजनीति अन्त्यका खातिर जननिर्वाचित संविधानसभाको गठनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक सहमति बन्यो। तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच सहमति बनेबमोजिम संविधानसभाको गठन नै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुन पुग्यो। त्यो समावेशिताका लागि पहिलोपटक गरिएको संवैधानिक व्यवस्था थियो। त्यसै व्यवस्थाको निरन्तरता स्वरूप नयाँ संविधानमा समेत मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद् (प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा) गठन गरिने व्यवस्था छ।

अर्थात् संसद्मा पहिलो हुने उम्मेदवार निर्वाचित हुने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था र पूरा देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सोही दलले (क्लस्टरको आधारमा) सिफारिस गरेको व्यक्ति निर्वाचित गरिने व्यवस्था गरी दुई पद्धतिबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि अर्थात् विधायक निर्वाचित गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै हामीले दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य आदि वञ्चित र बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँदै आएका छौं। तथापि दलहरूले समानुपातिक व्यवस्था विवादरहित बनाउन भने सकेनन्। समानुपातिक व्यवस्था विवादित बन्न पुग्नाका केही महŒवपूर्ण कारणहरू रहेका छन्।

नेताको प्राधिकार 

नेपालमा चार ऐतिहासिक राजनीतिक शक्तिको उपस्थिति रहेको छ। नेपाल राष्ट्र–राज्य निर्माणकालदेखि नै उपस्थिति, जनसंख्या, इतिहास, भूमिका र योगदानका हिसाबले ती चार शक्ति हुन्। पहिलो, आदिवासी जनजाति, दोस्रो, खस–आर्य, तेस्रो, मधेसी र चौथो शक्ति हो, दलित। मधेसी एउटै समुदाय होइन, त्यहाँ विविधता र विभेदको विशाल पर्खाल विद्यमान छ। तथापि आन्दोलनले एक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराइएको हुँदा स्वीकार्य यस अर्थमा मात्रै बन्न पुगेको हो। यी चार शक्ति अलग पृष्ठभूमि, पृथक् राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक इतिहास बोकेका समुदाय हुन्। त्यसो त ऐतिहासिक उपस्थितिलाई अवलोकन गर्दा नेपाली समाजलाई केवल दुई समुदायमा विभाजित गर्न सकिन्छ। पहिलो, मूलवासी समुदाय र दोस्रो हो, गैरमूलवासी अर्थात् आप्रवासी समुदाय। जनै धारण नगर्ने, गैर हिन्दू समुदाय मूलवासी हुन् भने जनैधारी आर्य–खस आप्रवासी समुदाय हुन्। यस तर्कको वैज्ञानिक र ऐतिहासिक खोज, अनुसन्धानद्वारा तथ्य प्रमाणित गरिसकेको छ। अर्थात् निर्विवाद बन्न पुगेको छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व मुलुकका सबै समुदायले उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। आदिवासी जनजाति, आर्य–खस, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, महिला आदि। नेपाल सम्भवतः पहिलो देश हो, जहाँ सयौं वर्षदेखि शासन व्यवस्थामा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै आइरहेका जाति, समुदायलाई समेत संवैधानिक रूपमा आरक्षण (समानुपातिक कोटा) को व्यवस्था गरिएको छ। त्यो पनि शासन र प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रमा। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी समानुपातिक व्यवस्थाको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै गर्दै आइरहेको छ।

जस्तै : हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड (ठकुरी क्षत्री), उद्योग वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू (ब्राह्मण), पुष्पा भुसाल प्रतिनिधिसभा उपसभामुख तथा मीन विश्वकर्मा कांग्रेसको निवर्तमान सचेतक आदि समानुपातिक सांसद थिए। स्मरण रहोस्, विश्वकर्माबाहेक अन्य सबै गैरदलित समुदायका तर समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका केही उदाहरण हुन्। कांग्रेसलगायत दलहरूले नेताका निकट, प्रभावशाली नेताहरू र पैसाको लोभमा कमजोर वर्ग–समुदायको अधिकार क्लस्टरमा आधारित कोटाको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन्। प्रसिद्ध धनाढ्य विनोद चौधरी मधेसी कोटामा, प्रभावशाली नेताहरू खाँड, बडू खस–आर्य कोटामा संसद् पुर्‍याइँदा सम्बन्धित समुदायका कमजोर वर्गको अधिकार खोसिएका छन्। यो क्रम अझै रोकिएको छैन।

संविधानतः दलित, महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य आदि बञ्चित र बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ। तथापि दलहरूले समानुपातिक व्यवस्था विवादरहित बनाउन भने सकेनन्।

महिलाको कोटामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु, खस–आर्य कोटामा पूर्वमन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, मधेसीबाट पूर्वगृहमन्त्री तथा सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि आदिको समानुपातिक उम्मेदवारीले सम्बन्धित समुदायका कमजोर वर्गको अधिकारमाथि गम्भीर हनन् भएको छ। त्यतिमात्रै होइन, समानुपातिक व्यवस्थाको बदनामी गराउने षड्यन्त्र बुझ्न कठिन छैन। नेताका आफन्त, नातागोता र पैसाको चलखेल तथा उनीहरूकै प्राधिकारमा पहुँचवालाको कब्जा इत्यादि विडम्बना बनाइँदा समानुपातिक व्यवस्थाको कुरूप दृश्य देखिएको छ।

यस्तो विकृति सामेली लोकतन्त्रका निम्ति घातक सिद्ध हुनेछ। ज्ञातव्य रहोस्, समानुपातिक र कोटा भन्नासाथ दलितको भाग भनी बुझ्ने र घृणा फैलाउने तŒवहरूले बुझ्न जरुरी छ। समानुपातिक कोटामार्फत गैरदलितहरूले झनै बढी लाभ लिइरहेका छन्। यद्यपि बदनाम दलित समुदायलाई मात्रै बनाइएको छ। यो सोचनीय विषय हो।

हकदार समुदायमा पनि बेथिति

दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, महिला आदि समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले समानुपातिक अर्थात् क्लस्टरका आधारमा कोटा (आरक्षण) व्यवस्था लागू गरिएको हो। यो निश्चित सिद्धान्त, ऐन–कानुननिर्माण गरेर तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको हो। सामेली लोकतन्त्रको यो मूल आधारमध्ये एक हो। अनुसूचित जाति, समुदाय र लिंगका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति गराउनु पर्नेमा सम्बन्धित समुदायको पनि राजनीतिक र आर्थिक पहुँच मजबुद भएकाले मात्रै पटकपटक अवसर प्राप्त गर्ने तर अन्यले योगदान मात्रै गरिराख्ने विडम्बनाको समेत अन्त्य गर्न जरुरी छ।

हालको निजामती सेवा ऐनबमोजिम निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था छ। उक्त आरक्षित ससट (४५ प्रतिशत) लाई १०० प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत तथा अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगको हालसालैको प्रतिवेदनअनुसार पनि आरक्षित समुदायको पनि पहुँचवाला समुदायले मात्रै धेरै अवसर लिइरहेको र तत्तत्भित्रका अन्य जाति, समुदाय अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने विडम्बना रहेकाले सबैले अवसर प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ।

एकै व्यक्तिले धेरै पटक आरक्षणको प्रयोगमार्फत लाभ लिइरहेकोप्रति सचेत गराउँदै महिलाको हकमा जन्मको आधारमा मात्रै कोटा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। जस्तैः आदिवासी जनजातिको कोटा प्रयोग गर्न सोही समुदायमा जन्मिएकी महिलालाई मात्रै जनजाति महिला कोटामा हक हुने, दलित महिलाको कोटा प्राप्त गर्न दलित समुदायमा नै जन्म भएकी महिला हुनुपर्ने आदि। बिहे गरी अन्यबाट उक्त समुदायमा पुगेकी महिलाले बिहेपश्चात् प्राप्त गरेको थरका आधारमा उक्त समुदायका लागि छुट्ट्याइएको कोटा नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो सकारात्मक सिफारिस हो, अब आउने संसद्ले ऐन निर्माण गर्दा यस सम्बन्धमा विचार गर्न जरुरी छ।

संविधानको संशोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिंग आदिको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता गराउनु पर्दछ। त्यसका लागि दुई वटा मात्रै विकल्प छन्। पहिलो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। यो व्यवस्थामा पूरा देश एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ। दलका विचार, नीति, कार्ययोजना तथा योग्यताका आधारमा चुनाव लडिने हुँदा हालको जस्तो महँगो चुनावी खर्च गर्नु पर्दैन। पुँजीपति, ठेकेदार, भ्रष्ट र दलालहरूले अकुत सम्पत्ति र पैसा खर्च गरी चुनाव जित्ने र जितेपछि चुनाव जित्न खर्च गरेको पैसा असुल गर्न पुनः देश लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने आरोप र बाध्यताको समेत अन्त्य हुन्छ। दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा क्लस्टरबमोजिम सांसदको सिफारिस गर्छ र दलका उम्मेदवार विधायक बन्छन्।

दोस्रो, यदि पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थामा सहमति गर्न सकिँदैन भने पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणली प्रयोग गर्न सकिन्छ। आरक्षण (कोटा) चाहिने जाति, समुदाय र महिलाका लागि आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी उक्त समुदायको शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। जस्तैः दलितका लागि आरक्षित गरिएको निर्वाचन क्षेत्रमा सबै उम्मेदवार दलित नै हुने हुँदा जसले जिते पनि दलित नै निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै महिला, आदिवासी जनजाति, आर्य–खस, मधेसी आदि समुदायको समेत त्यसैगरी सम्बन्धित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हालको मिश्रित बहुआलोचित व्यवस्थाको विकल्प यी दुई प्रणालीमध्ये एक अँगालेर दिन सकिन्छ। हरेक पटक एउटै निर्वाचन क्षेत्र एउटै समुदायका लागि आरक्षित क्षेत्र रहँदैन, त्यो अन्यत्र सर्दछ। स्मरणका लागि हाम्रो छिमेकी मुलुकसमेत रहेको विश्वकै विशाल लोकतान्त्रिक देश भारतले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि यही व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू गर्दै आइरहेको छ। त्यो छिमेकी मुलुकको उदाहरण हाम्रा लागिसमेत प्रेरणा बन्न सक्छ।

समानुपातिक प्रणाली सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको अधिकार हो। यो व्यवस्था शहादतद्वारा प्राप्त गरिएको हो, भिख या दया होइन। लक्षित समुदायभित्र पनि विविधता, असमानता र विभेदसमेत छन्। प्रतिस्पर्धा हुनु झनै स्वाभाविक हो। हाल बदनाम बनाइएको समानुपातिक व्यवस्था नेता र निर्णयकर्ताको विशेषाधिकार जस्तो बनाइएका कारण कुरूप देखिएको छ। अब यस प्रकारका दुरुपयोग रोक्नै पर्दछ।